Quantcast
Channel: Central Govt Employees News – 8th Pay Commission – Staff News
Viewing all 11682 articles
Browse latest View live

असैनिक / रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी - नये केन्द्रीय विद्यालयों की सूची

$
0
0
असैनिक / रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी - नये केन्द्रीय विद्यालयों की सूची

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
आर्थिक मामलों पर मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए)
07-मार्च-2019 14:24 IST

मंत्रिमंडल ने पूरे देश में असैनिक / रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालयों की स्थापना को मंजूरी दी

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने पूरे देश में असैनिक/रक्षा क्षेत्र के अंतर्गत 50 नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने की अपनी स्वीकृति दे दी है।

विद्यालय असैनिक/रक्षा क्षेत्र में स्थापित किए जाएंगे और चालू होने पर ये विद्यालय लगभग 50,000 विद्यार्थियों को गुणवत्ता संपन्न शिक्षा प्रदान करेंगे।

नए केन्द्रीय विद्यालय स्थापित करने के लिए बनी “चुनौती प्रणाली” समिति ने 50 प्रस्तावों की समेकित सूची की सिफारिश की है।
[post_ads]

क्रम संख्याप्रायोजन प्राधिकरण का नामकेन्द्रीय विद्यालय का नामराज्य का नाम
1.गृह मंत्रालय210 कोबरा सीआरपीएफ बटालियन, डलगाँव, जिला दरंगअसम
2.205 कोबरा सीआरपीएफ, बाराचट्टी, जिला गयाबिहार
3.45वीं बटालियन एसएसबी, बीरपुर, जिला सुपौलबिहार
4.जीसी, सीआरपीएफ बिलासपुरछत्तीसगढ़
5.सीआरपीएफ कादरपुर, गुरुग्रामहरियाणा
6.ग्रुप सेंटर, सीआरपीएफ सोनीपतहरियाणा
7.सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर एबी रोड, नयागांव, ग्वालियरमध्य प्रदेश
8.बीएसएफ परिसर, किट्टमपलयम, जिला कोयम्बटूरतमिलनाडु
9.आईटीबीपी इडायापट्टी, जिला मदुरैतमिलनाडु
10.आईटीबीपी शिवगंगई, इल्लुपईकुडी, जिला शिवगंगईतमिलनाडु
11.बीएसएफ गोकुलनगर, जिला सेपाहीजालात्रिपुरा
12.39 वीं बटालियन एसएसबी, गदनियापालीकलां, जिला लखीमपुर खीरीउत्तर प्रदेश
13.59वीं बटालियन एसएसबी, नानपारा, जिला बहराइचउत्तर प्रदेश
14.5वीं बटालियन, एसएसबी चंपावतउत्तराखंड
15.सीआरपीएफ ग्रुप सेंटर, सिलिगुड़ीपश्चिम बंगाल
16.रेल मंत्रालयएन.एफ. रेलवे रंगपाड़ा, जिला सोनितपुरअसम
17.एसईआर डंगोआपोसी, जिला पश्चिम सिंहभूमझारखंड
18.रेलवे यशवंतपुर, जिला बेंगलुरुकर्नाटक
19.रेलवे कॉलोनी बांदीकुई, जिला दौसाराजस्थान
20.रेलवे ईदगाह, आगरा स्टेशनउत्तर प्रदेश
21.एनएफआर कटिहार जिला न्यू जलपाईगुड़ीपश्चिम बंगाल
22.राज्य सरकारें / केंद्र शासित प्रदेशइरलापाडु गांव, नादेंदला मंडल, जिला गुंटूरआंध्र प्रदेश
23.कंदुकुर टाउन, जिला प्रकाशम
24.दापोरिजो, जिला ऊपरी सुबनसारीअरूणाचल प्रदेश
25.नामसाई, जिला नामसाई
26.ह्युलियांग, जिला एन्जा
27.कोंडागांव, जिला कोंडागांव (एलडब्ल्यूई)छत्तीसगढ़
28.बिलासपुर, जिला यमुनानगरहरियाणा
29.धरमपुर, जिला मंडीहिमाचल प्रदेश
30.गंडोह भालेसा, जिला डोडाजम्मू और कश्मीर
31.जोधपुर, जिला डोडा
32.कोडरमा, जिला कोडरमाझारखंड
33.सराय केला खरसांवा
34.सदलगा, जिला बेलगावी, बेलगामकर्नाटक
35.थ्रिक्करा, जिला एर्नाकुलमकेरल
36.आगर-मालवा, जिला आगर-मालवामध्य प्रदेश
37.अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर
38.अनूपपुर, जिला अनूपपुर
39.शामगढ़, जिला मंदसौर
40.गढ़चिरौली, जिला गढ़चिरौली (एलडब्ल्यूई)महाराष्ट्र
41.आनंदपुर, जिला क्योंझरओडिशा
42.चंपुआ, जिला क्योंझर
43.छत्रपुर, जिला गंजाम
44.गुनूपुर, जिला रायगड़
45.प्रतापगढ़, जिला प्रतापगढ़राजस्थान
46.उदुमलपेट, जिला तिरुप्पुरतमिलनाडु
47.बंदहकलां, आयेर, जिला वाराणसीउत्तर प्रदेश
48.मधुपुरी, जिला फतेहपुर
49.सुमेरपुर, जिला हमीरपुर
50.खटीमा, जिला उधम सिंह नगरउत्तराखंड
[post_ads_2]
***

द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों तथा समय पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों को ECHS का लाभ

$
0
0
द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों तथा समय पूर्व सेवानिवृत्त सैनिकों को ECHS का लाभ

पत्र सूचना कार्यालय
भारत सरकार
मंत्रिमंडल
07-मार्च-2019 14:18 IST

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों तथा समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना ईसीएचएस के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराए जाने को मंजूरी दी
40,000 से ज्यादा लोग इससे लाभांवित होंगे

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी की अध्‍यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने द्वितीय विश्व युद्ध के पूर्व सैनिकों, इमरजेन्सी कमीशन्ड अधिकारियों, शॉर्ट सर्विस कमीशन्ड अधिकारियों तथा समय पूर्व सेवानिवृत्त होने वाले सैनिकों को पूर्व सैनिक अंशदायी स्वास्थ्य योजना (ईसीएचएस) के तहत चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराने को मंजूरी दे दी।
[post_ads]

इसके परिणामस्वरूप अब ऐसे 43,000 हजार पूर्व सैनिक और अधिकारी ईसीएचएस सेवा का लाभ ले सकेंगे जो अब तक इससे वंचित थे। उन्हें यह सेवाएं देशभर में स्थित 425 ईसीएचएस पॉलिक्लिनिकों, अधिसूचित पैनल वाले 2500 से ज्यादा निजी अस्पतालों और सभी सरकारी अस्पतालों में कुछ शर्तों पर उपलब्ध होंगी। 

ईसीएचएस योजना में पूरा अंशदान एक बार में देने के नियम से सैनिकों की विधवाओं को छूट दी गई है।

एनडीए सरकार द्वारा अप्रैल, 2003 में शुरु की गई ईसीएचएस योजना 54 लाख पूर्व सैनिकों, पेंशनरों, उनके आश्रितों और कुछ अन्य श्रेणियों के पूर्व सैनिकों को गुणवत्ता युक्त चिकित्सा सेवाएं मुहैया कराती हैं।

पूर्व सैनिकों के कल्याण के लिए किए गए उपाय :

सरकार का आज का फैसला देश के लिए अपनी आमूल्य सेवाएं देने वाले बहादुर सैनिकों के कल्याण के लिए पहले दिन से ही तय की गई नीतियों की तरफ उठाया गया एक ओर महत्वपूर्ण कदम हैं।
[post_ads_2]
पूर्व सैनिकों के लिए चार दशकों से लंबित वन रैंक वन पेंशन योजना’ के क्रियान्वयन के परिणामस्वरूप 20 लाख से अधिक पूर्व सैनिकों को 35,000 करोड़ रुपये से अधिक की राशि प्राप्त हुई है। योजना के तहत भूतपूर्व सैनिकों के लिए सरकार द्वारा किए गए अन्य कल्याणकारी उपायों में पेंशन में 40% की वृद्धि, पूर्व-परिपक्व सेवानिवृत्त सैनिकों के लिए विकलांगता पेंशन, वास्तविक नियंत्रण रेखा, नियंत्रण रेखा और अंतर्राष्ट्रीय नियंत्रण रेखा पर युद्ध में शहीद होने पर मुआवजा तथा युद्ध में सर्वाच्‍च बलिदान देने वाले सैनिकों को नवसृजित सेना युद्ध कौशल कल्याण कोष के माध्यम से वित्तीय सहायता , भूतपूर्व सैनिक तदर्थ भत्ता, पूर्व-नौसेनिकों को विशेष पेंशन और 36 से अधिक तरह के रोजगार के लिए 30 हजार से अधिक सेवानिवृत्त सैनिकों को कौशल विकास प्रशिक्षण देना शामिल है।
***

5th CPC DA from Jan 2019 @295% for CGE and Central Autonomous Bodies continuing to draw pre-revised pay

$
0
0
5th CPC DA from Jan 2019 @295% for CGE and Central Autonomous Bodies continuing to draw pre-revised pay

No. 1/3(2)/2008-E.II(B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure
***

North Block, New Delhi
Dated the 8th March, 2019.

OFFICE MEMORANDUM


Subject:- Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. 01.01.2019 to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scales as per 5th Central Pay Commission.

[post_ads]
The undersigned is directed to refer to this Departments O.M. No, 1/3/2008-E.II(B) dated 11th September, 2018 revising the rate of Dearness Allowance (DA) w.e.f. 01.07.2018 in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scales as per 5th Central Pay Commission.

2. The rate of DA admissible to above categories of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies shall be enhanced from the existing 284% to 295% w.e.f. 01.01.2019.

3. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry’s O.M.No.1(13)/97-EII(B) dated 3rd October, 1997 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

4. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2019.

5. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.
[post_ads_2]
Sd/-
(A.Bandyopadhyay)
Under Secretary to the Government of India

5th-cpc-da-order-jan-2019


Source: Click here to view/download the PDF
[https://doe.gov.in/whatsnew/rate-dearness-allowance-applicable-wef-01012019-employees-central-government-and-central-0]

6th CPC DA from Jan 2019 @154% for CGE and Central Autonomous Bodies continuing to draw pre-revised pay

$
0
0
6th CPC DA from Jan 2019 @154% for CGE and Central Autonomous Bodies continuing to draw pre-revised pay

No. 1/3(1)/2008-E.II(B)
Government of India 
Ministry of Finance 
Department of Expenditure
***

North Block, New Delhi 
Dated the 8th March, 2019.

OFFICE MEMORANDUM

Subject:- Rate of Dearness Allowance applicable w.e.f. 01.01.2019 to the employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre­ revised pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission
[post_ads]
The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. O.M. No. 1/3/2008-E.ll(B) dated 11th September, 2018 revising the rate of Dearness Allowance (DA) w.e.f. 01.07.2018 in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised pay scale/Grade Pay as per 6th Central Pay Commission.

2. The rate of DA admissible to above categories of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies shall be enhanced from the existing 148% to 154% w.e.f. 01.01.2019.

3. The provisions contained in paras 3, 4 and 5 of this Ministry's O.M.No.1 (3)/2008-E.ll(B) dated 29111 August, 2008 shall continue to be applicable while regulating Dearness Allowance under these orders.

4. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2019.

5. The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of all organisations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.
[post_ads_2]
(A. Bandyopadhyay) 
Under Secretary to the Government of India


6th-cpc-da-order-jan-2019
Source: Click here to view/download the PDF
[https://doe.gov.in/sites/default/files/DA%20as%20per%206th%20CPC%28Eng%29.pdf]

GDS Recruitment - Revised Eligibility Criteria vide DoP Order dated 08.03.2019

$
0
0
GDS Recruitment - Revised Eligibility Criteria vide DoP Order dated 08.03.2019

No. 17-02/2018-GDSGovernment of India
Ministry of Communications
Department of Posts
(GDS Section)

Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi - 110001
Dated: 08.03.2019
To

All Chief Postmasters General/Postmasters General
Subject: Revised eligibility criteria for engagement to Gramin Dak Sevaks (GDS) posts.
The eligibility criteria/conditions for engagement to GDS posts were last reviewed and notified by the Department vide letter No.17-39/6/2012-GDS dated 14.01.2015. The matter has been examined. The competent authority has now decided to revise the same as per details below:-

I. Age Limit

The minimum and maximum age for the purpose of engagement to GDS posts shall be 18 and 40 years respectively as on the date of notification of the vacancy. Permissible relaxation in upper age limit for different categories are as under:-
[post_ads]
SI.No.CategoryPermissible age relaxation
1.Schedule Cast/Scheduled Tribe (SC/ST)5 years
2.Other Backward Classes (OBC)3 years
3.Economically Weaker Sections  (EWS)No relaxation*
4.Persons with Disabilities (PwD)10 years*
5.Persons with Disabilities (PwD) + OBC13 years*
6.Persons with Disabilities (PwD)  + SC/ST15 years*


Note:- 1* There will be no relaxation in upper age limit to EWS candidates. However, the persons belonging to EWSs who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs and OBCs shall get 10% reservation in engagement to Gramin Dak Sevaks posts in the Department of Posts as prescribed in Directorate letter No 17-09/2019 dated 26.02.2019 .
[post_ads]
Note:-2 *All recruiting authorities shall maintain the above age relaxation for persons with disability for all categories of GDS posts as is applicable in regular appointment in Group 'C' cadre. This relaxation however is not applicable for persons with benchmark of disability "Blind", as in place of blind, candidate with Low Vision have been identified as prescribed in Directorate letter No. 17-8/2017-GDS dated 26.02.2019 . Relaxation in upper age limit is subject to the condition that maximum age of the applicant on the crucial date shall not exceed 56 years.

II. Educational Qualification


(i) Secondary School Examination pass certificate of 10th standard with passing marks in Mathematics and English (having been studied as compulsory or elective subjects) conducted by any recognized Board of School Education of the Government of India/State Governments/ Union Territories in India shall be a mandatory educational qualification for all approved categories of Gramin Dak Sevaks (i.e. BPM,ABPM & Dak Sevak ) referred to in Directorate Order No 17-3112016-GDS dated 25.06.2018.

(ii) Compulsory knowledge of Local Language

The candidate should have studied the local language at least up to 10th standard [as compulsory or elective subjects] as declared by the State Government or as per constitutional provisions relating to the 8th schedule of Constitution of India. The details of local language for each state/Union Territories is as given below:-
[post_ads_2] 
Sl.No.Name of CircleName of State / Union Territory covered  under Postal CircleLocal language as for the Postal Circle
1Andhra PradeshAndhra Pradesh1. Telugu
2. Urdu
2AssamAssam1. Assamese
2. Bengali
3. Bodo
3BiharBihar1. Hindi
2. Urdu
4ChhattisirarhChhatisgarhHindi
5Delhi
The Government of NCT of Delhi
Delhi1. Hindi
2. Punjabi
3. Urdu
6GuiaratGuiaratGujarati
Dadra Nagar HaveliTo be decided later
Daman and DiuGujarati
7HaryanaHaryana1.Hindi
2. Punjabi
8Himachal PradeshHimachal PradeshHindi
9J & K CircleJ & KUrdu
10JharkhandJharkhand1. Hindi,
2. Urdu,
3. Santhali,
4. Bangla,
5. Odia,
6. Maithili
11KarnatakaKarnatakaKannada
12KeralaKeralaMalayalam
LakshadweepMalavalam
13Madhya PradeshMadhya PradeshHindi
14MaharashtraMaharashtraMarathi
Goal. Konkani
2.Marathi
15North EastArunachal Pradesh(To be decided later)
Manipur
Meghalaya
Mizoram
Nagaland
Tripura
16OdishaOdishaOdia
17Punjab Chandiirnrh (Chandigarh)PunjabPunjabi
ChandigarhEnglish
18RaiasthanRaiasthanHindi
19TamilnaduTamilnaduTamil
PuducherryTamil for Puducherry Malayalam for Mahe Telugu for Yanam
20TelanganaTelanganal.Telugu
2.Urdu
21Uttar PradeshUttar PradeshI.Hindi
2.Urdu
22UttarakhandUttarakhandI.Hindi
2.Sanskrit
23West BengalWest Bengal1. Bengali,
2. Nepali,
3. Urdu,
4. Hindi,
5. Santhali,
6. Odia,
7. Punjabi
Andaman and Nicobar Islands)Hindi
SikkimNepali

(iii) Basic Computer Training

The candidates for all approved categories of GDS referred to in (i) above will be required to furnish Basic Computer Training Course Certificate of at least 60 days duration, from any Computer Training Institute run by Central Government/State Government I Universities I Boards /Private Institutions Organizations. This requirement of basic computer knowledge certificate shall be relaxable in cases where a candidate has studied computer as a subject in Matriculation or class XII or any other higher educational level and in such cases, a separate certificate will not be insisted upon .

III. Residence

The condition of residence shall apply as stipulated in Rule 3-A (vii) of GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2011. The candidates must provide accommodation for Branch post office after selection but before engagement . The accommodation should meet the following prescribed standards :-

(i) The building may be owned by a Gram Panchayat or Central government or by State government such as school or offices or BPM's own house or a proper rented accommodation in a busy place of the village .

(ii) Location - The GDS Branch Post Office should be located in the main, busy part of the village .

(iii) Size - The minimum size of GDS Branch Post Office should not be less than 100 sq. feet preferably in 10'X10' dimensions and in ground floor.

(iv) Approach - The GDS Branch Post Office should have direct access/approach from village road and should be located in front portion of the building in which it is housed. The GDS Branch Post Office should not be housed in verandah, courtyards, kitchen, space under the stairs, bedroom, damaged rooms, makeshift accommodations , isolated buildings outside the village etc. which are difficult to access/approach by the customers.

(v) Structure - The accommodation should preferably be a brick and mortar structure to ensure safety and security. The room should be properly ventilated and lighted and should be properly maintained and neatly white washed.

(vi) Power supply - The post office room should have electrical power connection for charging of handheld devices and for fan, electricity bulb etc. It should have suitable place to install solar panels.

(vii) The accommodation for the GDS Branch Post Office should be exclusively available for Post Office use. It may work from a village shop but Post office working from shop should have an exclusive space to keep the registers, micro ATM or hand-held device and other items apart from space for prominently exhibiting the signage etc. giving due importance to Post Office.

(viii) At present DARPAN devices are using are of the four Network Service Providers (NSPs) viz, Airtel, Vodafone, Idea & BSNL for ensuring connectivity to Branch Post Offices. While providing accommodation for GDS BO, it should be ensured that, Network is available for any one of these NSPs.

Further, it is clarified that the candidate who provide the above prescribed standards of accommodation after selection but before engagement and if he is engaged as GDS BPM will be entitled for the drawal of Composite allowance @ Rs.500/-per month as prescribed in Directorate OM. No 17-31/2016-GDS dated 25.06.2018 & No 17-31/2016-GDS (pt) dated 28.09.2018. Further, if the candidate selected and engaged as GDS BPM provides accommodation for Post Office in a rent free government accommodation and staying in the Post village will be entitled for the Composite allowance Rs.250/- equal to that of BPMs who provide non-standard accommodation (those who are not fulfilling above standard are treated as non-standard accommodations) , as prescribed in Directorate OM. No. 17-31/2016-GDS dated 25.06 .2018 & No 17-31/2016-GDS (pt) dated 28.09.2018.

IV. Knowledge of Cycling

Knowledge of Cycling is a pre-requisite condition for all GDS posts. In case of a candidate having knowledge of riding a scooter or motor cycle, that may be considered as knowledge of cycling. The candidate has to submit a declaration to this effect.
V. Adequate means of Livelihood

The condition of adequate means of livelihood shall apply as stipulated in Rule 3- A (iii) of GDS (Conduct and Engagement) Rules, 2011. However, this condition shall not be a pre-requisite for candidates for the purpose of applying to the GDS post or selection there to and the selected candidate shall be required to comply with this prescribed condition within 30 days after selection but before engagement . The GDS will also have to ensure that he is having adequate additional means of livelihood during the period of engagement till his discharge.

VI. Furnishing of Security

On engagement as GDS, the person so engaged shall be required to furnish security in such manner as may be prescribed from time to time. The existing security amount in case of GDS Branch Postmaster and other approved categories of GDS i.e. ABPM & Dak Sevak is Rs.25,000/- & Rs.10,000/- respectively the same to be furnished in form of FIDELITY BOND for a period of five years and same to be renewed every five years during the period of engagement.

VII. Fulfillment of other terms and conditions

Terms and conditions of engagement to GDS posts shall apply as stipulated in the relevant rules of GDS (Conduct & Engagement) Rules, 2011modified from time to time by the Department of Posts.

VIII. Adequate representation of SC/ST/OBC, Persons with Disability, Ex­ Serviceman & Economically Weaker Sections (EWSs).

The instructions issued by the Department vide no.19-11/97-ED & TRG dated 27.11.1997, No. 17-08/2017-GDS dated 26.02.2019 and No. 17-09/2019 dated 26.02.2019 providing for adequate representation of SC/ST/OBC communities, Persons with Disability and Economically Weaker Sections (EWSs) respectively will continue to apply.

(i) The permissible disability for persons with Disability will be as given below :-

S1. No.Name of the PostsCategories of disability suitable for the post.
1BPM/ ABPM/ Dak Sevaks
a) Low vision (LV),
b) D(Deaf), HH (Hard of hearing) ,
c) One  Arm  (OA),  One  leg  (OL),  Leprosy Cured, Dwarfism , Acid Attack  Victim,
d) Specific learning disability.
Multiple disabilities from amongst disabilities mentioned  at (a)  to (d)  above except Deaf and Blindness.

(ii) The reservation to EWSs will be as given below:-
The persons belonging to EWSs who are not covered under the scheme of reservation for SCs, STs and OBCs shall get 10% reservation in engagement of GDS posts.

IX. Production of SC/ST/OBC/Disability/ Economically Weaker Sections Certificate :
Production of SC/ST/OBC/Disability/EWSs certificate in the prescribed format would be compulsory in case of such candidates.

X. Time Related Continuity Allowance (TRCA)
The following Minimum TRCA shall be payable to the deferent categories of GDS posts as mentioned in Directorate Order No 17-31120 16-GDS dated 25.06.20 18 :-
SI.No.·CategoryMinimum TRCA for 4 Hours/level 1Minimum TRCA for 5 Hours/level 2
1BPMRs.12000/-Rs.14500/-
2ABPM/Dak SevaksRs.10000/-Rs.12000/-

XI. Method of Engagement:

Method of engagement will continue to be as online engagement process for engagement of all categories of GDS as notified vide Directorate Letter No 17-2312016-GDS dated 01.08.2016.

(i) Exemption of fee for applying on GDS Posts

Male applicants belonging to the category UR/OBC/EWS have to pay a fee of Rs. 100/-(Rupees one hundred only) for each set of five options. Payment of fee is exempted for all female candidates, all SC/ST candidates and all PwD candidates.

(ii) Option for applying on GDS Posts

A candidate can apply for a maximum of twenty posts all over India per cycle of online engagement. This inter alia means that a prospective candidate can apply for twenty posts on a single application spread across one Circle or several Circles. This cap of twenty posts is inclusive of vacancies arising in candidate's home Circle. Home Circle means belonging or native I domicile state of a prospective candidate in which she/He is permanently residing and that Postal Circle is providing opportunity. Hence, candidates should exercise due care while utilizing the twenty choices available to her/Hm in each Cycle. However, only one post will be offered for each Circle if she/He has applied for one or more posts in each Circle.

Example: - If a candidate opts for five posts with preference post l, post2, post3, post4, post 5 etc. and selected as meritorious in more than one post, the post in the order of preference will be offered and the candidature for all the remaining posts will be forfeited.

XII. Job Profile

(i) BRANCH POSTMASTER (BPM)


The Job Profile of Branch Post Master will include managing affairs of GDS Branch Post Office, India Posts Payments Bank (IPPB) and ensuring uninterrupted counter operation during the prescribed working hours using the handheld device/Smartphone supplied by the Department. The overall management of postal facilities, maintenance of records, upkeep of handheld device, ensuring online transactions, and marketing of Postal, India Post Payments Bank services and procurement of business in the villages or Gram Panchayats within the jurisdiction of the Branch Post Office should rest on the shoulders of Branch Postmasters. However, the work performed for IPPB will not be included in calculation of TRCA. since the same is being done on incentive basis. Branch Postmaster will be the team leader of the GDS Post Office and overall responsibility of smooth and timely functioning of Post Office including mail conveyance and mail delivery. He/she might be assisted by Assistant Branch Post Master of the same GDS Post Office. BPM will be required to do combined duties of ABPMs as and when ordered . He will also be required to do marketing, organizing melas, business procurement and any other work assigned by IPO/ASPO/SPOs/SSPOs/SRM/SSRM etc. In some of the Branch Post Offices, the BPM has to do all the work of BPM/ABPM.

(ii) ASSISTANT BRANCH POSTMASTER (ABPM)

The Job Profile of Assistant Branch Post Master will include all functions of sale of stamps/stationery, conveyance and Delivery of mail at doorstep deposits/payments/other transactions under IPPB, assisting Branch Postmasters in counter duties using the handheld device/Smart phone supplied by the Department. However, the work performed for IPPB will not be included in calculation of TRCA. since the same is being done on incentive basis. He will also be required to do marketing, organizing melas, business procurement and any other work assigned by the Branch Postmaster or IPO/ASPO/SPOs/SSPOs/SRM/SSRM etc. ABPMs will also be required to do Combined Duty of BPMs as and when ordered.

(iii) DAK SEVAK

The Job Profile of Dak Sevaks will include all functions of viz sale of stamps and stationery, conveyance and delivery of mail and any other duties assigned by Postmaster/Sub Postmaster including IPPB work in the Departmental Post Offices/RMS. However, the work performed for IPPB will not be included in calculation of TRCA. since the same is being done on incentive basis. He may also have to assist Post Masters/Sub Postmasters in managing the smooth functioning of Departmental Post Offices and do marketing, business procurement or any other work assigned by the Post Master or IPO/ASPO/SPOs/SSPOs/SRM/SSRM etc.

2. The revised eligibility conditions and criteria of selection will come into effect for the vacancies to be notified on or after the date of issue of this notification. The engagement process initiated before this date shall be finalized as per the existing instructions.
3. Necessary amendments in the GDS (Conduct & Engagement), Rules 2011 are being issued separately.

4. Hindi version will follow.

(SB Vyavahare)
Assistant Director General (GDS/PCC)
Tele No. 011-23096629
[http://utilities.cept.gov.in/dop/pdfbind.ashx?id=3309]

Gazzette Notification: Exemption u/s 10 of Income Tax - Rs. 20 Lakh for Gratuity w.e.f. 29.03.2018

$
0
0
Gazzette Notification: Exemption u/s 10 of Income Tax - Rs. 20 Lakh for Gratuity w.e.f. 29.03.2018

gazzette-notification-no-1079

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग 1---खण्ड 3---उप-खण्ड (॥)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1079]
No. 1079]
नई दिल्‍ली, शुक्रवार, मार्च 8, 2019/ फाल्गुन 17, 1940
NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 8, 2019/ PHALGUNA 17, 1940

वित्त मंत्रालय
(राजस्व विभाग)
(केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)
अधिसूचना
नई दिल्‍ली, 8 मार्च, 2019
(आयकर)

का.आ. 1213(अ).---आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 10 के खंड (10) & STE (iii) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, और वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग की अधिसूचना सं.का.आ. 141(अ) दिनांकित 11 जून, 2010 के अधिक्रमण में, ऐसे अधिक्रमण से पूर्व की गई अथवा किए जाने के लिए छूट गई वस्तुओं को छोड़कर, केंद्र सरकार कर्मचारियों को देय किसी भी उपदान (ग्रेच्यूटी) की अधिकतम राशि के संबंध में एतद् द्वारा उन कर्मचारियों के संबंध में जो 29 मार्च, 2018 को या उसके बाद सेवानिवृत्त या ऐसी सेवानिवृत्ति से पूर्व असमर्थ हो जाते हैं या मृत्यु हो जाती है, या जिनका नियोजन उक्त तारीख को या उसके बाद समाप्त कर दिया गया है तो उक्त उपखंड के प्रयोजनार्थ बीस लाख रूपए की सीमा को विनिर्दिष्ट करती है।

[अधिसूचना सं. 16/2019/फा. सं. 200/8/2018-आईटीए-]
राजाराजेश्वरी आर, अवर सचिव


MINISTRY OF FINANCE
(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES)

NOTIFICATION

New Delhi, the 8th March, 2019

(Income-tax)

S.O. 1213(E).—In exercise of the powers conferred by sub-clause (iii) of clause (10) of section 10 of the Income-tax Act, 1961 (43 of 1961), and in supersession of Ministry of Finance, Department of Revenue, notification number S.O. 141(E), dated the 11th June, 2010, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government, having regard to the maximum amount of any gratuity payable to employees, hereby specifies twenty lakh rupees as the limit for the purposes of the said sub-clause in relation to the employees who retire or become incapacitated prior to such retirement or die on or after the 29th day of March, 2018 or whose employment is terminated on or after the said date.

[Notification No. 16 /2019/F. No. 200/8/2018-ITA-I]

RAJARAJESWARI R., Under Secy.

Source: Click to view/download the PDF
[http://egazette.nic.in/WriteReadData/2019/199504.pdf]

Gazetted Holiday on 14th April, 2019 - Birthday of Dr. B.R. Ambedkar: DoPT OM

$
0
0
Gazetted Holiday on 14th April, 2019 - Birthday of Dr. B.R. Ambedkar: DoPT OM

F. No.12/6/ 2016-JCA-2
Government of India
Ministry of Personnel,  Public Grievances & Pensions 
(Department of Personnel & Training)
Establishment (JCA-2) Section
*****

North Block, New Delhi
Dated the  15th March, 2019.


OFFICE  MEMORANDUM
Subject: Declaration of Holiday on 14th April, 2019 - Birthday of Dr. B.R. Ambedkar.
[post_ads]
It has been decided to declare Sunday, the 14th April 2019, as a public holiday on account of the birthday of Dr. B. R. Ambedkar, for all Central Government Offices including Industrial Establishments throughout India by invoking the powers under Section 25 of Negotiable Instruments Act, 1881.

2. All  Ministries/ Departments  of Government  of India may bring the above decision to the notice of all concerned.

(Juglal Singh)
Deputy Secretary to the Govt. of India

To,
  1. All  Ministries/ Departments  of  the  Government  of  India.
  2. UPSC /  CVC/C&AG / National Commission for Linguistic Minorities / National Commission for Scheduled Castes/ National Commission for Scheduled Tribes/ National Commission for Minorities/ President's Secretariat / Vice President's Secretariat/Supreme Court / High Court / Central Administrative Tribunal / Central Information Commission/ Prime Minister's Office / Cabinet Secretariat / Election Commission of India / National Human Rights Commission / National Commission for Women/ National Commission for Backward Classes/ Niti Ayog / Lok Sabha Secretariat/ Rajya Sabha Secretariat.
  3. All Sections / Officers in the Ministry of Personnel, PG & Pensions
  4. All attached Offices / Subordinate Offices / Autonomous bodies of Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions.
  5. Secretary, Staff Side, National Council (JCM), 13-C Ferozeshah Road, New Delhi (with 10 spare copies)
  6. Reserve Bank of India, Parliament Street, New Delhi.
  7. Chairman / Secretaries, Central Government Employee Welfare Coordination Committees.
  8. PIO, PIB, Shastri Bhavan, New Delhi, with the request that necessary publicity may be given in this regard.
  9. Facilitation Centre, DOP&T (20 copies)
  10. NIC (DOP&T) with the request to place this O.M. on the Website of DOPT (www.persmin.nic.in)
b-r-ambedkar-birth-day-14-april-gazetted-leave-list-2019-dopt-om

[http://documents.doptcirculars.nic.in/D2/D02est/Ambedkar%20holidayj9btr.pdf]

7th CPC : Revised rates of Incentive for acquiring fresh Higher Qualifications - Criteria, Guidelines for granting Incentive

$
0
0
7th CPC : Revised rates of Incentive for acquiring fresh Higher Qualifications - Criteria, Guidelines for granting Incentive - reg
7thcpc-higher-qualification-incentive-dopt-om

No. 1/5/2017-Estt (Pay-I)Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
(Department of Personnel & Training)
-----
North Block, New Delhi
Dated the 15th March, 2019

OFFICE MEMORANDUM
Subject: Incentive for acquiring fresh higher qualifications, in the 7th CPC Scenario — reg.

Central Government Servants acquiring fresh higher qualifications after coming into service are granted incentive in the form of one-time lump-sum amount ranging from Rs.2,000/-to Rs.10,000/-, as provided in this Department’s OM No. 1/2/89-Estt.(Pay-l) dated 09.04.1999 and other related OMs.
[post_ads]
2.The 7th CPC has reviewed the rates of incentive presently available to employees on this account in addition to pay, and have suggested their rationalization and simplification in Para 8.9.11 to 8.9.14 of their report.

3.Ministry of Finance, Department of Expenditure (DOE) Resolution No. 1-2/2016-IC dated 25.07.2016 vide Para 7 provided that the matter regarding allowances (except Dearness Allowance) based on the recommendations of the 7th CPC shall be referred to a Committee under the Chairmanship of Finance Secretary, and until a final decision thereon, all allowances including this incentive were required to be paid at the existing rates in the existing pay structure (the pay structure based on 6th CPC) as if the pay has not been revised w.e.f. 1st January, 2016.

4.The decision of the Government on various allowances based on the recommendations of the 7th CPC and in the light of the recommendations of the Committee under the Chairmanship of Finance Secretary has been issued as per the Resolution No. 11-1/2016-IC dated 06.07.2017 of DOE.

5.The President is pleased to decide that in supersession of all the existing orders/OMs/instructions/guidelines on the subject of granting incentive for acquiring fresh higher qualifications, the following one-time lump-sum rates as incentive for acquiring fresh higher qualification by a Government employee shall be permissible for courses in fields that are directly relevant to the employee’s job:
[post_ads_2]
SI. No. Qualification Amount (Rs.)
1.Ph.D. or Equivalent. 30,000
2.PG Degree/Diploma of duration more than one year, or equivalent. 25,000
3.PG Degree/Diploma of duration one year or less, or equivalent. 20,000
4.Degree/Diploma of duration more than three years, or equivalent. 15,000
5.Degree/Diploma of duration three years or less, or equivalent. 10,000

6. Professional courses directly relevant to the functional requirement of the Organization/Ministry/Department but not covered by any one of the categories mentioned in para 5 above, shall be notified specifically under SI. No. 4 or 5 of para 5 above, by the concerned Ministry/Department in consultation with their respective IFD.

7. Ministries/Departments are free to choose courses on their own. However, the grant of incentive in respect of above qualifications will be subject to the fulfillment of the criteria laid down in para 8 below. The grant of incentive for the qualifications listed above shall be considered by the administrative authorities in consultation with their IFD and necessary orders shall be issued after ensuring that the criteria laid down in para 8 below are fulfilled.

8. Criteria/guidelines for granting incentive for acquiring fresh higher qualifications, in the 7th CPC Scenario, are as under:

8.1. The incentive will not be available for the qualifications which are laid down as essential or desirable qualifications in the recruitment rules for the post.

8.2. No incentive shall be allowed for acquiring higher qualification purely on academic or literary subjects. The acquisition of the qualification should be directly related to the functions of the post held by him/her, or to the functions to be performed in the next higher post. There should be direct nexus between the functions of the post and the qualification acquired and that it should contribute to the efficiency of the government servant.

8.3. The quantum of incentive will be uniform for all posts, irrespective of their classification or grade or the department.

8.4. The incentive shall not be admissible where the government servant is sponsored by the government or he/she avails study leave for acquiring the qualification.

8.5. The incentive would be given only for higher qualification acquired after induction into service.

8.6. No incentive would be admissible if an appointment is made in relaxation of the educational qualification. No incentive would be admissible if employee acquires the requisite qualification for such appointment at a later date.

8.7. The qualifications meriting grant of incentive should be recognized by University Grants Commission, respective regulatory bodies like AICTE, Medical Council of India, etc. set up by Central/State Government or recognized by the Government.

8.8. The incentive shall be limited to maximum two times in an employee's career, with a minimum gap of two years between successive grants.

8.9. The Government servant should prefer the claim within six months from the date of acquisition of the higher qualification.

9.The incentive as per this OM will be admissible for above qualifications acquired on or after 01.07.2017.

10.Government Servants, who have acquired the fresh higher qualification on or after 01.07.2017 till the date of issuance of this OM, may also claim these incentives within six months from the date of issuance of this OM.

11.Insofar as the persons working in the Indian Audit and Accounts Department are concerned, these orders issue in consultation with the Comptroller and Auditor General of India.

12.Hindi Version will follow

(Rajeev Bahree)
Under Secretary to the Government of India

Click to view/download the PDF
[http://documents.doptcirculars.nic.in/D2/D02est/higher%20qualification%207th%20cpczKxEJ.pdf]

DA from Jan 2019 @ 12%: MoD Order for Armed Forces Officers and PBOR including NCs(E)

$
0
0
DA from Jan 2019 @ 12%: MoD Order for Armed Forces Officers and PBOR including NCs(E)

No. 1(2)/2004/D(Pay/Services)
Government of India
Ministry of Defence

New Delhi, the 11th March, 2019

To

The Chief of the Army Staff
The Chief of the Air Staff
The Chief of Naval Staff

Subject : Payment of Dearness Allowance to Armed Forces Officers and Personnel Below Officer Rank including NCs(E) — Revised rates effective from 01.01.2019.

Sir,

I am directed to refer to this Ministry’s letter No. 1(2)/2004-D(Pay/Services) dated 18th September 2018, on the subject cited above and to say that the President is pleased to decide that the Dearness Allowance payable to Armed Forces Officers and Personnel Below Officer Rank, including Non-Combatants (Enrolled), shall be enhanced from the existing rate of 9% to 12% with effect from 01.01.2019.

2. The term ‘basic pay’ in the revised pay structure means the pay drawn in the prescribed Level in the Pay Matrix as per 7th CPC recommendations accepted by the Government, but does not include any other type of pay like special pay, etc.

3. The Dearness Allowance will continue to be a distinct element of remuneration and will not be treated as pay within the ambit of Pay rules of Defence Force Personnel.

4. The payment on account of Dearness Allowance involving fractions of 50 paise and above may be rounded to the next higher rupee and the fractions of less than 50 paise may be ignored.

5. The payment of arrears of Dearness Allowance shall not be made before the date of disbursement of salary of March, 2019.

6. This letter issues with the concurrence of Finance Division of this Ministry vide their Dy. No. 63-PA dated 07.03.2019 based on Ministry of Finance (Department of Expenditure) O.M. No. 1/1/2019-E-II(B), dated 27th February 2019.

Your faithfully,

Sd/-
(Arun Kumar)
Under Secretary to the Government of India

Source: MoD Website

MACP Scheme in 7th CPC: Clarification on applicability of "Very Good" Bench Mark & consideration of "Good" benchmark for the previous years before 25.07.2016

$
0
0
MACP Scheme in 7th CPC: Clarification on applicability of "Very Good" Bench Mark & consideration of "Good" benchmark for the previous years before 25.07.2016

No.7-8/2016-PCC (Pt.)
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts

Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi – 110001

Dated: 13.03.2019

To

All Chief Postmasters General/Postmasters General.

Sub : Clarification on applicability of “Very Good” benchmark for financial upgradation under MACPS and consideration of “Good” benchmark for the previous years before 25.07.2016.
[post_ads]
This office is in receipt of large number of references consequent upon the clarification issued vide DG Posts’ letter of even number dated 02.07.2018 on the above mentioned subject, regarding allowing opportunity of making representation against ‘good’ benchmark and relaxation of benchmark for MACPS.

2. In this context, it is reiterated that opportunity of making representation against the APAR which are post 2009 cannot be given as it is already disclosed to the employees in APAR process.

3. Further, the benchmark for the purpose of financial upgradation under MACP was enhanced from ‘good’ to ‘very good’ w.e.f. 25.07.2016 i.e prior to 25.07.2016 the benchmark was ‘good’ for MACPS. As such, the ‘good’ grading of APAPRs for the period prior to 25.07.2016 may be considered for financial upgradation under MACPS. However, the “very good” benchmark applicable w.e.f. 25.07.2016 cannot be relaxed for MACPS.

4. All concerned may be informed accordingly.
[post_ads_2]
(S.B.Vyavahare)
Assistant Director General (GDS/PCC)


dop-clarification-bench-mark-macp

PCDA Circular No.618: 7th CPC Casualty Pensionary Awards for Defence Forces Pensioners/family pensioner - Minimum Pension @ Rs.18000/- w.e.f. 01.01.2016

$
0
0
PCDA Circular No.618: 7th CPC Casualty Pensionary Awards for Defence Forces Pensioners/family pensioner - Minimum Pension @ Rs.18000/- w.e.f. 01.01.2016

Office of the Principal CDA(Pensions)
Draupadi Ghat, Allahabad- 211014
Circular No. 618
Dated: 13/03/2019

To,


  1. The Chief Accountant, RBI, Deptt. Of Govt. Bank Accounts, Central office C-7, Second Floor, Bandre- Kuria Complex, P B No. 8143, Bandre East Mumbai- 400051
  2. All CMDs, Public Sector Banks including IDBI Bank
  3. Nodal Officers, ICICl/ HDFC/ AXIS/ IDBI Banks
  4. Managers, All CPPCs
  5. Military and Air Attache, Indian Embassy, Kathmandu, Nepal
  6. The PCDA (WC), Chandigarh
  7. The CDA (PD), Meerut
  8. The CDA, Chennai
  9. The Director of Treasuries, All States
  10. The Pay and Accounts Officer, Delhi Administration, RK Puram and Tis Hazari, New Delhi
  11. The Pay and Accounts Office, Govt of Maharashtra, Mumbai
  12. The Post Master Kathua (J&K)
  13. The Post Master Camp Bell Bay
  14. The Pr. Pay and Accounts Officer, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair
[post_ads]
Subject: Implementation of Government decision on the recommendations of the Seventh Central Pay Commission- Provisions regulating Casualty Pensionary Award for Defence Forces pensioners/family pensioners-regarding.

Reference: This office Circular No. 570 dated 31.10.2016, Circular No. 582 dated 5.09.2017, Circular No. 585 dated 21.09.2017 and Circular No. 584 dated 07.09.2017.

Copy of GoI, MoD letter No. 16(3)/2017/D(Pen/Policy) dated 29th January 2019 on the above subject, which is self-explanatory, is forwarded herewith as annexure to this circular for further necessary action at your end.

2. As per ibid Govt. letter, it has been decided that following minimum ceiling shall be applied to the under mentioned casualty pensionary awards:

a. The Disability/Liberalized Disability/War Injury pension (i.e. total of service element plus disability/liberalized disability/war injury element as the case may be), shall be subject to minimum of Rs.18,000/- per month irrespective of degree of disability of the personnel.

b. The amount of special family pension,admissible to the families of Armed Forces personnel, shall be subject to a minimum of Rs.18,000/- per month.

c. The amount of liberalized family pension, admissible to the Child/Children of Armed Forces Personnel, shall be subject to a minimum of Rs.18,000/- per month.

3. All other provisions stipulated in above mentioned circulars which are not affected by the provisions of this letter, shall remain unchanged.

4. The provisions of this letter shall take effect from 01.01.2016
[post_ads_2]
5. This circular has been uploaded on this office website www.pcdapension.nic.in for dissemination to all along with Defence pensioners and pension Disbursing Agencies.

No.Grants/Tech/05/LXXXI
Dated: 13/03/2019
(Sandeep Thakur)

Terms and conditions of extension of CGHS facilities to the retired employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)

$
0
0
Terms and conditions of extension of CGHS facilities to the retired employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS)


Kendriya Vidyalaya Sangathan
18, Institutional Area, Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi 110 016

F.11086/01/2012-KVS(HQ)/Admn.II/291-338
Dated: 13-03-2019


OFFICE MEMORANDUM

[post_ads]
Subject: Extension of CGHS facilities to the retired employees of Kendriya Vidyalaya Sangathan (KVS) – matter regarding.

Ministry of HRD, vide letter No.F3-5/2011-UT-2 dated:13-03-2019 has conveyed the approval of the Ministry of Health & Family Welfare O.M.No.S.11016/8/2015-CGHS (P) dated 06.03.2019 vide which Ministry of Health & Family Welfare has extended the implementation of CGHS facilities to all the retired employees of KVS, who were having CGHS cards while in service, in all CGHS covered Cities, on the same terms and conditions on which retired employees of KVS were extended CGHS facilities in Delhi/NCR vide Ministry of Health & Family Welfare OM dated 29.05.2015.

Other terms and conditions of MoH&FW OM dated 29.05.2015 circulated vide KVS (HQ) OM No.11086/01/2012-KVS HQ (Admn.II) 793/805 dated 21.08.2015 will remain unchanged.

[post_ads_2]

(Dr. Shashi Kant)
Joint Commissioner (Pers.)
Source: KVS
[https://kvsangathan.nic.in/sites/default/files/hq/ANN%28E%29-14-03-2019.PDF]

7th Pay Commission - Tough Location Allowance: Corrigendum Order by Railway Board

$
0
0

Railway 46/2019 - Grant of Special Compensatory Allowances subsumed under Tough Location Allowance -issue of corrigendum reg


Government of India / भारत सरकार
Ministry of Railways / रेल मंत्रालय
(Railway Board) (रेलवे बोर्ड)

RBE No.46/2019
No. F(E)I/2017/AL-4/5
New Delhi, dated 11-03-2019

The General Managers,
All Indian Railways etc.
(As per Standard Mailing List)

[post_ads]

CORRIGENDUM

Sub: Grant of Special Compensatory Allowances subsumed under Tough Location Allowance; issue of corrigendum reg.

In terms of Board’s letter of even number dated 11.08.2017, orders regarding grant of Special Compensatory Allowances subsumed under Tough Location Allowance consequent upon acceptance of the recommendation of the 7th Central Pay Commission were issued.

In this regard,in Annexure-I to the above mentioned letter, where places/areas have been mentioned, Part ‘A’ SI.No.4 – Jammu and Kashmir — “Illaqas of Padder and Niabat Nowgam in Kashmir Tehsil” under Dada District may be read as “Magas of Padder and Niabat Nowgam in Kishtwar Tehsil“.

(Jitendra Kumar)
Dy. Director Finance (Estt.),
Railway Board.
[post_ads_2]
Source: Click here to view/download the PDF
[http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/finance/downloads/FE-I/F(E)I-2017-AL-4-5_11032019.pdf]

Master Circular on Probation and Confirmation in Central Services

$
0
0

DOPT Order dated 11th March, 2019: Master Circular on Probation and Confirmation in Central Services- reg.


No.28020/3/2018-Estt.(C)
Government of India
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi
Dated: 11th March, 2019


OFFICE MEMORANDUM

Subject : Master Circular on Probation/Confirmation in Central Services- reg.

The undersigned is directed to refer to this Department’s O.M.No.28020/1/2010-Estt.(C) dated 21.07.2014 wherein consolidated instructions on Probation/Confirmation were issued.

It has been decided to further consolidate/ modify the instructions/ guidelines in relation to probation and confirmation as a Master Circular to provide clarity and ease of reference. The Master Circular issued vide O.M. dated 21.07.2014 has been suitably updated as on date and the same is enclosed. The list of O.M.s which have been referred for consolidation of instructions for this Master Circular is at Appendix.

Sd/-
(Umesh Kumar Bhatia)
Deputy Secretary to the Government of India

[post_ads]
MASTER CIRCULAR ON PROBATION AND CONFIRMATION IN CENTRAL SERVICES

PROBATION

1. A person is appointed on probation in order to assess his suitability for absorption in the service to which he has been appointed. Probation should not, therefore, be treated as a mere formality. No formal declaration shall be necessary in respect of appointment on probation. The appointing authority may declare successful completion, extend the period of probation or terminate the services of a temporary employee on probation, on the basis of evaluation of performance.

2. Probation is prescribed when there is direct recruitment, promotion from one Group to another or for officers re-employed before the age of superannuation. The probation shall stand successfully completed on issue of orders in writing. It is, however, not desirable that a Government servant should be kept on probation for long periods.

3. Instead of treating probation as a formality, the existing powers to discharge probationers should be systematically and vigorously used so that the necessity of dispensing with the services of employees at later stages may arise only rarely.

4. Concentration of attention on the probationer’s ability to pass the probationary or the departmental examination, if applicable, is essential part of the qualification for confirmation but not the most important part. There should be a very careful assessment of the outlook, character and aptitude for the kind of work that has to be done in the service before a probationer is confirmed.

5. A probationer should be given an opportunity to work under more than one officer during this period and reports of his work obtained from each one of those officers. The probation reports for the whole period may then be considered is fit to be confirmed in service. For this purpose, separate forms of report on the probationers should be used, which are distinct from the usual Annual Performance Appraisal Report (APAR) forms. The probation reports, unlike APAR, are written to help the supervising officer to concentrate on the special needs of probation and to decide whether the work and conduct of the officer during the period of probation or the extend period of probation are satisfactory enough to warrant his further retention in service or post. The probation reports thus do not serve the purpose for which the APARs are written and vice versa. Therefore, in the case of all probationers or officers on probation, separate probation reports should be written in addition to the usual APARs for the period of probation.
[post_ads_2]
6. Save for exceptional reasons, probation should not be extended for more than a year and in no circumstance an employee should be kept on probation for more than double the normal period.

7. A probationer, who is not making satisfactory progress, should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make special efforts at self-improvement. This can be done by giving him a written warning to the effect that his general performance has not been such as to justify his confirmation and that, unless he showed substantial improvement within a specified period, the question of discharging him would have to be considered. Even though this is not required by the rules, discharge from the service being a server, final and irrevocable step, the probationer should be given an opportunity before taking the drastic step of discharge.

8. During the period of probation, or any extension thereof, candidates may be required by Government to undergo such courses of training and instructions and to pass examinations, and tests (including examination In Hindi) as Government may deem fit, as a condition to satisfactory completion of the probation.

MANDATORY INDUCTION TRAINING
9. In all cases of direct recruitment there should be a mandatory induction training of at lest two weeks duration. Successful completion of the training may be made a pre-requisite for completion of probation. The syllabus for the training may be prescribed by the Cadre authorities and the Training Division of DOPT can be consulted, if required. The recruitment rules for all posts, wherever such a provision does not already exist, may be amended to provide for such mandatory training. Till such time as the Recruitment Rules are amended, a clause on the above lines may be included in the offer of appointment.

PERIOD OF PROBATION
10. The period of probation is prescribed for different posts/services in Central Government on the following lines:

S.NOMETHOD OF APPOINTMENTPERIOD OF PROBATION
PROMOTION
1Promotion from one grade to another but within the same group of posts e.g. from Group “C”to Group “C”No Probation
2Promotion from one Group to another e.g. Group “B” to Group “A”The period of probation prescribed for the direct recruitment to the higher post .If no period is prescribed then it should be 2 years.
DIRECT RECRUITMENT
3(i) For direct recruitment to posts except clause (ii) below2 Years

(ii) For direct recruitment to posts carrying a Grade Pay of Rs.7600 or above or to the posts to which the maximum age limit is 35 years or above and where no training is involved
Note: Training includes on the job or Institution training
1 year
4Officers re-employed before the age of superannuation2 years
5Appointment on contract basis, tenure basis, re-employment after superannuation and absorptionNo probation

(A) DIRECT RECRUITMENT TO ANOTHER POST IN SAME OR DIFFERENT DEPARTMENT

If a Government servant is appointed to another post by direct recruitment either in the same department or a different department, it may be necessary to consider him for confirmation in the new post in which he has been appointed by direct recruitment irrespective of the fact that the officer was holding the earlier post on a substantive basis. Further confirmation in the new entry grade becomes necessary because the new post may not be in the same line or discipline as the old post in which he has been confirmed and the fact that he was considered suitable for continuance in the old post (which was the basis for his confirmation in that post) would not automatically make him suitable for continuance or confirmation in the new post„ the job requirements of which may be quite different from those of the old post.

(B) PROMOTION

(i) Persons who are inducted into a new service through promotion shall also be placed on probation. There shall be no probation on promotion from one grade to another but within the same group of posts, except when the promotion involves a change in the Group of posts in the same service, e.g., promotion from Group 'B' to Group 'A' in which case the probation would be for the prescribed period.

(ii) Consequent upon the decision of delinking confirmation from the availability of permanent posts it was also decided that if the recruitment rules do not prescribe any probation, an officer appointed/promoted on regular basis (after following the prescribed DPC procedure, etc.) will have all the benefits that a person confirmed in that grade would have.

LEAVE TO PROBATIONER, A PERSON ON PROBATION

11. A probationer shall be entitled to leave under the provisions of the Rule 33 of the CCS (Leave) Rules,1972. If, for any reason, it is proposed to terminate the services of a probationer, any leave which may be granted to him shall not extend; I. beyond the date on which the probationary period as already sanctioned or extended, expires, or II. beyond any earlier date on which his services are terminated by the orders of an authority competent to appoint him.

12. A person appointed to a post on probation shall be entitled to leave under these rules as a temporary or a permanent Government servant according as his appointment is against a temporary or a permanent post; Provided that where such person already holds a lien on a permanent post before such appointment, he shall be entitled to leave under these rules as a permanent Government servant.

13. As far as the matter of Child Care Leave to probationers is concerned, CCL should not ordinarily be granted during the probation period except in case of certain extreme situations where the leave sanctioning authority is fully satisfied regarding the need of Child Care Leave to the probationer. It may also be ensured that the period for which this leave is sanctioned during probation is minimal. Further the other provisions contained in Rule 43-C of the CCS (Leave) Rules, 1972 will also apply.

14. Joining Time is granted to Government servants on transfer in public interest. The period of joining time availed by a probationer on return from leave should be counted towards the prescribed period of probation if but for the leave, he would have continued to officiate in the post to which he was appointed.

EXTENSION OF PROBATION PERIOD

15. If during the period of probation, a probationer has not undergone the requisite training course or passed the requisite departmental examinations prescribed (proficiency in Hindi, etc.), if any, the period of probation may be extended by such period or periods as may be necessary, subject to the condition that the total period of probation does not exceed double the prescribed period of probation.

16. If the Appointing Authority thinks it fit, they may extend the period of probation of a Government servant by a specified period but the total period of probation should not exceed double the normal period. In such cases, periodic reviews should be done and extension should not be done for a long period at a time.

17. Where a probationer who has completed the period of probation to the satisfaction of the Central Government is required to be confirmed, he shall be confirmed in the Service/ Post at the end of his period of probation, having completed the probation satisfactorily.

18. Some employees are not able to complete the probation on account of availing leave for long duration during probation period. In such cases if an employee does not complete 75% of the total duration prescribed for probation on account of availing any kind of leave as permissible to a probationer under the Rules, his/ her probation period may be extended by the length of the leave availed, but not exceeding double the prescribed period of probation.

TERMINATION OF PROBATION

19. The decision whether an employee should be confirmed or his probation be extended should be taken soon after the expiry of the initial probationary period that is within six to eight weeks, and communicated in writing to the employee together with reasons, in case of extension. A probationer who is not making satisfactory progress or who shows himself to be inadequate for the service in any way should be informed of his shortcomings well before the expiry of the original probationary period so that he can make special efforts at self-improvement.

20. On the expiry of the period of probation, steps should be taken to obtain the assessment reports on the probationer so as to: -

(i) Confirm the probationer/issue orders regarding satisfactory termination of probation, as the case may be, if the probation has been completed to the satisfaction of the competent authority; or

(ii) Extend the period of probation or discharge the probationer or terminate the services of the probationer as the case may be, in accordance with the relevant rules and orders, if the probationer has not completed the period of probation satisfactorily.

21. In order to ensure that delays do not occur in confirmation, timely action must be initiated in advance so that the time limit is adhered to.

22. If it appears to the Appointing Authority, at any time, during or at the end of the period of probation that a Government servant has not made sufficient use of his opportunities or is not making satisfactory progress, the Appointing Authority may revert him to the post held substantively by him immediately preceding his appointment, provided he holds a lien thereon or in other cases may discharge or terminate him from service.

23. A Probationer reverted or discharged from service during or at the end of the period of probation shall not be entitled to any compensation.

CONFIRMATION

24. Confirmation is de- linked from the availability of permanent vacancy in the grade. In other words, an officer who has successfully completed the probation, as prescribed under relevant rules, may be considered for confirmation. Consequent upon the above decision of delinking confirmation from the availability of permanent posts, it emerges that confirmation will be done only once in the service of an officer which will be in the entry grade post/service/cadre provided further confirmation shall be necessary when there is fresh entry subsequently in any other post/service/cadre by way of direct recruitment or otherwise. A specific order of confirmation should be issued when the case is cleared from all angles.

25. If, during the period of probation or any extension thereof, as the case may be, the Government is of the opinion that an officer is not fit for permanent appointment, the Government may either discharge or revert the officer to the post held by him prior to his appointment in the service, as the case may be.

26. Where probation on promotion is prescribed, the appointing authority will on completion of the prescribed period of probation assess the work and conduct of the officer himself and in case the conclusion is that the officer is fit to hold the higher grade, he will pass an order declaring that the person concerned has successfully completed the probation. If the appointing authority considers that the work of the officer has not been satisfactory or needs to be watched for some more time he may revert him to the post/service/cadre from which he was promoted, or extend the period of probation, as the case may be. There should be no hesitation to revert a person to the post or grade from which he was promoted if the work of the officer during probation has not been satisfactory.

27. The date from which confirmation should be given effect is the date following the date of satisfactory completion of the prescribed period of probation or the extended period of probation, as the case may be. The decision to confirm the probationer or to extend the period of probation as the case may be should be communicated to the probationer normally within 6 to 8 weeks. Probation should not be extended for more than a year and, in no circumstance, an employee should be kept on probation for more than double the normal prescribed period of probation. The officer will be deemed to have successfully completed the probation period if no order confirming, discharging or reverting the officer is issued within eight weeks after expiry of double the normal period of prescribed probation.

28. A Government servant appointed by transfer would duly have been confirmed in the earlier post. In such a case further confirmation in the new post would not be necessary and he could be treated as permanent in the new post. However, where a Government servant who has not already been confirmed in the old post is appointed by transfer, it would be necessary to confirm him in the new post. In such cases, he may be considered for confirmation after watching him for two years. During that period of two years, the officer would earn two reports in the new grade and the DPC may consider his case for confirmation on the basis of these APARs.

APPENDIX

Sl. No.O.M. No.Subject
1.28020/1/2017-Estt(C) dt. 09.10.17Extension of Probation on account of availing Leave during Probation period.
2.28020/1/2010-Estt(C) dt. 30. 10.14Introduction of Mandatory Induction Training for Probation Clearance
3.28020/1/2010-Estt(C) dt. 21.07.14Consolidated Instructions on Probation/Confirmation in Central Services
4.18011/1/2010-Estt(C) dt. 30.08.10Timely confirmation in various Central Civil Services
5.18011/2/98-Estt(C) dt. 28.08.98Timely confirmation in various Central Civil Services
6.21011/1/94-Estt(C) dt. 20.04.95Probation in various Central Services
7.20011/5/90-Estt(C) dt. 04.11.92Delinking seniority from confirmation
8.18011/3/88-Estt(D) dt. 24.09.92Confirmation of persons appointed on transfer basis in the light of revised confirmation procedure
9.21011/2/89-Estt(C) dt. 26.04.89Probation in the case of direct recruits appointed to posts where upper age limit is 35 years and above
10.18011/1/86-Estt(D) dt. 28.03.88Simplification of confirmation procedure- Delinking seniority from confirmation.
11.21011/3/83-Estt(C) dt. 05.12.84Probation in various Central Services
12.21011/3/83-Estt(C) dt. 24.02.84Probation in various Central Services
13.21011/2/80-Estt(C) dt. 19.05.83Probation in various Central Services
14.44/1/59-Ests(A) dt. 15.04.59Paper on Probation in various all India and Central Services- Circulation of recommendations to Ministries etc.
15.S.O. No. 940 dated 08.04.1972 CCS(Leave) Rules, 1972

Source: Click here to view/download the PDF
[http://documents.doptcirculars.nic.in/D2/D02est/Master%20Circular%20of%20Probation%20Confirmation9Cq3M.PDF]

Guidelines: Holiday Home of Department of Posts

$
0
0
Guidelines: Holiday Home of Department of Posts

Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts
(Welfare & Sports Section)
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110001
No. 1–1/2077-WL/Sports
Dated: 12.03.2019
To
All Heads of Postal Circle

Subject: Guidelines of Holiday Home.
Madam / Sir,

The undersigned is directed to forward herewith the guidelines of Holiday Home for information, guidance and compliance.

The Scheme is approved by Member (Planning & HRD).

Sd/-
(Daisy Barla)
Director(W&S)
[post_ads]
Guidelines for Holiday Homes

I. Objective:

To establish clear guidelines for short stay use of holiday homes by employees of Department of Posts and other verified persons primarily for tourism.

II. Definitions:
  1. Applicant Departmental Employees Serving.
  2. Family means spouse/dependent family member of Government servant.
  3. Guest means persons other than mentioned at sub para (ii) above.
  4. Booking means granting permission to applicants/visitors vide Confirmation Slip by Circle for occupying rooms/suites of holiday homes for specified period subject to authentication of personal details appearing in Confirmation Slip by administrative office of the applicants.
[post_ads_2]
III. Broad Criteria:

Holiday homes have been established throughout the country for the benefit of the Postal Employees. 

The broad Principle, within the framework of which Department of Posts may establish Holiday Homes are as below:
  1. Holiday Homes may be set up in suitable hill stations or sea-side resorts or other pleasant surroundings or where popular demand exists.
  2. Priority would be given to States where there is no Holiday Home.
  3. Buildings for Holiday Home may be hired from any available source i,e. Defence, Civil, Municipal or private at suitable sites or made available from any surplus Postal buildings / space. Necessary alterations may be effected to set up the Holiday Home.
  4. The Rent where applicable for hiring buildings for Holiday homes should be approved by the Fair Rent Assessment Committee of the Circles and all the formalities and rules will be observed as in the case of hiring accommodation for offices.
  5. The head of Circles could also consider construction of Holiday Departmental land and send proposals to the Postal directorate for the cost of construction from welfare fund.
  6. The Holiday home should have normally minimum of four suites, minimum of four families at a time.
  7. Each suite should have furniture, utensils, crockery, etc. at the scale indicated in the annexure and the total cost of the same should not exceed Rs.50,000/- as a one time expenditure.
  8. The Holiday Home may have a common room with various facilities, including essential equipment such as utensils, furniture, recreation facilities for Indoor games etc. The total cost of furniture etc. for the common room should not exceed Rs.70,000/- as a one time expenditure.
  9. Expenditure on petty replacements, electricity and water should not normally exceed Rs.5000/- per month for a Holiday Home with four suites.
  10. Expenditure on holiday home would have to be made from Welfare Funds available with the Circle. In case additional funds are required by the Circles on expenditure on holiday homes, the same should be taken up with the Directorate accordingly.
  11. Current/recurring expenditure on renovation/maintenance/repairing would have to be made from welfare funds available with the circle. In case additional funds are required, the same should be taken up with the Directorate accordingly.

IV. Delegation of powers to Heads of circles for opening of Holiday Homes on the following terms and conditions:

  1. These delegated powers shall be exercised with the approval of the Head of the Circle for the Circle as a whole. These powers will not be delegated further to any other authority including the Postmaster General and Head of Region.
  2. The location for opening the Holiday Homes may be identified according to the all India importance of the place vis-a-vis tourists’ interest, importance, and requirements of the Staff of the Department as a whole and likely occupancy of the facility.
  3. As soon as the locations and building/space is identified for opening the Holiday Homes a detailed proposal may be sent to the Directorate (Welfare and Sports Section) indicating the factors as mentioned in (ii) above. As holiday home becomes operational information regarding its location, full address along with telephone number, controlling officer, weather conditions, approach, surrounding etc. be given to the Directorate for circulation to all circles and uploaded on the Departments website.
  4. The actual accommodation should be easily approachable and in a prominent place of the city. The security needs of the place as well as of visiting staff may be kept in view.
  5. Generally not more than one holiday home should be opened in one city/town. However, where considered necessary more suites could be added to an existing holiday home.
  6. Where it is necessary to hire the accommodation for Holiday Home, the Head of Circles may exercise the financial powers as have been delegated vide Circular No. 2-1/12001-Wel/sports dated 26.04.2002 subject to the same terms and conditions as laid down in the OM No. 6-14/87-Fincoord (Vol. V) dated 26.03.2001 for Item 7(b) (vi) for hiring accommodation for office-cum-residence. The rent should be invariably approved by the ‘Fair Rent Assessment Committee’ of the Circle and all the formalities and rules that are required to be observed as in the case of hiring accommodation for office-cum-residence should be complied with.
  7. Current/recurring the expenditure in connection with establishment of Holiday homes may be met from Circle Welfare Fund. There will however, be no special allotment of fund to the Circle on this account from Postal Services Staff Welfare Fund.
  8. These powers are delegated to the extent of existing infrastructure and no new building would be constructed unless the funds are specially allotted for the purpose for Directorate.
  9. No operational / Post Office building would be converted into a Holiday home without personal approval of the Head of Circle who will ensure that the accommodation in question is not likely to be required for operational needs in the next 3 years.
  10. The Holiday home should be provided with a caretaker, for which no additional posts would be created and no additional staff would be given. This may be done by diversion of an existing post, where possible or by outsourcing as per rules on the subject.
  11. All other conditions such as period and rules of occupancy, rent charged, facilities to be provided etc will continue to be the same as at present and as amended from time to time.
  12. The concurrence of the Internal Financial advisor and Circle welfare Board should also be obtained before opening a Holiday Home.
V. Eligibility for Booking:

All applicants mentioned at Para II will be eligible for holiday homes for themselves and their spouse/dependent family members and guests.

VI. Priority in Booking:

Booking will be made through automated online system (if online facility is available) primarily on ‘first-come first-serve’ basis subject to fulfillment of prescribed eligibility, time limit and payment of booking charges, etc.

VII. Rent for Holiday Home:

Rent to be charged from occupants of the Holiday Homes (for one suite) would be as indicated below:-

(i) Basic pay upto Rs. 35.400 /- (7th Pay Commission) Rs. 40/- per Day.
(ii) Basic pay exceeding Rs.35,400/-(7th Pay Commission) Rs. 100/- per Day.

Annexure
List of items for four suites of Holiday Home

  1. Bed(s)
  2. Mattress(es)
  3. Mattress cover
  4. Cotton Mattress
  5. Bed Sheets
  6. Pillows
  7. Pillow covers
  8. Bed covers
  9. Coat hangers
  10. Blankets
  11. Doormets
  12. Gentre table
  13. 2 bedside chairs
  14. Floor covering
  15. Chest of drawers and/or cupboard
  16. Heater
  17. Bedside tables and soft reading lights
  18. Towels. 1 bath towel one hand towels per guest
  19. Dressing Table
  20. Curtains
  21. Toiletries
  22. Wall clock
  23. Dustbin
Crockery & Utensils

  1. Cooker
  2. Gas stove
  3. Tea set
  4. Set of Crockery
  5. Cutlery
  6. Plastic buckets
  7. Plastic Mugs
  8. Plastic Jugs
  9. Kitchen Towels
  10. Stainless steel tea spoons
  11. Belan and Chakla
  12. Karchis steel
  13. Patila Steel
  14. Masaladani
  15. Parat Steel
  16. Karaha
  17. Frying Pan and cookware
  18. Tawa
  19. Steel Plates for rice
  20. Chopping Board
  21. Serving Spoon
  22. Soup Bowls
  23. Steel Bowls
  24. Kettle
  25. Knife set
  26. Glass
  27. Liquid soap

Apart from the above items, Circles may include other items as per requirement with the permission of Heads of Circle.

[http://utilities.cept.gov.in/dop/pdfbind.ashx?id=3321]

Deletion of note of conditional sanction printed in PPOs of Pre-01.01.2006 retirees Havildar granted Hony Rank of Naib Subedar

$
0
0
PCDA Circular 619 : Deletion of note of conditional sanction printed in PPOs of Pre-01.01.2006 retirees Havildar granted Hony Rank of Naib Subedar 

OFFICE OF THE PR. CONTROLLER OF DEFENCE ACCOUNTS (PENSIONS)
DRAUPADI GHAT, ALLAHABAD- 211014

Circular No. 619
Dated: 14.03.2019
To

  1. The Chief Accountant, RBI, Deptt. Of Govt, Bank Accounts, Central Office C-7,Second Floor, Bandre- Kuria Complex, P B No. 8143, Bandra East Mumbai- 400051
  2. All CMDs, Public Sector Banks.
  3. The Nodal Officers, ICICI/ HDFC/ AXIS/ IDBI Banks
  4. All Managers, CPPCs
  5. Military and Air Attache, Indian Embassy, Kathmandu, Nepal
  6. The PCDA (WC), Chandigarh
  7. The CDA (PD), Meerut
  8. The CDA Chennai
  9. The Director of Treasuries, All States
  10. The Pay and Accounts Officer, Delhi Administration, R K Puram and Tis Hazari, New Delhi.
  11. The Pay and Accounts Office, Govt of Maharashtra, Mumbai
  12. The Post Master Kathua (J&K) and Camp Bell Bay.
  13. The Principal Pay and Accounts Officer, Andaman and Nicobar Administration, Port Blair.
[post_ads]
Subject :- Regarding deletion of note of conditional sanction printed in PPOs of Pre-01.01.2006 retirees Havildar granted Hony Rank of Naib Subedar in compliance of Hon’ble High Courts and AFTs orders.
*********

In compliance of various court orders, conditional sanctions were being issued by AG/PS-4 (Pen/Legal), IHQ (MoD), New Delhi in respect of Pre-01.01.2006 retiree Havildars granted Hony rank of Naib Subedar for implementing GoI, MoD letter dated 12.06.2009 in their cases. Accordingly, corrigendum PPOs were/are being issued notifying their pension w.e.f. 01.01.2006 @ Rs. 8450/- for Group “X” and @ Rs. 7750/-for Group “Y” and “Z” as per the provisions of ibid MoD letter by this office. These Corrigendum PPOs have a Note containing that condition as "The sanction will, however, be subject to the final outcome of appeal, if any filed before the Hon’ble Supreme Court of India. In the event, the appeal is decided in favour of UoI, the petitioners shall be liable to refund the entire amount paid to him under the ibid sanction".

2. Of late, it has been observed that large number of such cases of pre-01.01.2006 retiree Havildar granted Hony rank of Naib Subedar for grant of pension in terms of GoI, MoD letter dated 12.06.2009 were decided by the various Courts/AFTs. Now, AG/PS- 4 (Pen/Legal), IHQ of MoD, New Delhi has started converting conditional sanction into absolute sanction by deleting the ibid contents as printed in Note of Corrigendum PPO of these cases. Large number of such type of sanctions for deleting conditional sanction are being received in this office from Record Offices concerned for issuing Corr. PPO for deleting that Note of conditional sanction in respect of pre-01.01.2006 retiree Havildar granted Hony rank of Naib Subedar.
[post_ads_2]
3. As large number of Corr. PPOs are to be issued in such cases without any financial bearing or other changes, as such, it has been decided by the competent authority that the note “The sanction will, however, be subject to the final outcome of appeal, if any filed before the Hon’ble Supreme Court of India. In the event, the appeal is decided in favour of UoI, the petitioners shall be liable to refund the entire amount paid to him under the ibid sanction” as printed in the respective PPO of those pre-01.01.2006 retirees Havildars granted Hony rank of Naib Subedar issued in compliance of the Court/AFT orders, may be treated as deleted.

4. It is further reiterated that deletion of ibid note will be applicable only where Service Pension w.e.f. 01.01.2006 @ Rs. 8450/- for Group “X” and Rs. 7750/- for Group “Y” and Group “Z” were notified in compliance of various Courts/AFTs orders in respect of Pre-01.01.2006 retiree Havildar granted Hony rank of Naib Subedar and not in other cases.

5. This circular has been uploaded on this office website www.pcdapension.nic.in.

(Sandeep Thakur)
Addl CDA (P)

PCDA Circular: FMA to Ex-Servicemen Pensioners/Family Pensioners who are ECHS members and residing in district not covered by ECHS

$
0
0
PCDA Circular: FMA to Ex-Servicemen Pensioners/Family Pensioners who are ECHS members and residing in district not covered by ECHS

OFFICE OF THE PR. CONTROLLER.OF DEFENCE ACCOUNTS (PENSIONS)
DRAUPRADI GHAT, ALLAHABAD-211014

Circular No. 616
Dated: 31.01.2019
To,
The OI/C
Records/PAO(ORs)
--------------------
--------------------

Subject:- Grant of Fixed Medical Allowance (FMA) to Ex-Servicemen Pensioners, and Ex-Servicemen Family Pensioners who are ECHS members and residing in Districts not covered by ECHS Polyclinic / Armed Forces Hospitals / MI Room upgraded to accommodate ESMs.

Reference:- This office Circular No. 451 dated 21.02.2011;Circular.No..544 dated 04.06.2015 & Circular No. 586 dated 25.09.2017.
[post_ads]
A copy of GoI, MoD letter No. 22(01)/2011.WE/D(Res-I):dated:01.11.2018 on the above subject, which is self-explanatory, is forwarded: herewith for information and necessary action.

2.. As per ibid Govt letter Fixed: Medical-Allowance (FMA) to Ex-Servicemen Pensioners and Ex-Servicemen Family Pensioners is also admissible to ECHS members who are residing in Districts not covered by ECHS Polyclinic/Armed Forces Hospitals / MI Room upgraded to accommodate ESMs. 

3... Those pensioners who are covered under this. Govt order are-required to submit the necessary application in the prescribed format. to the nearest Stn HQ in triplicate. The Stn HQ will scrutinize the. residential address of the ECHS member and verify the applicability of District in the. address ‘for FMA. .and confirm the authorization of FMA on the application in the prescribed format.

4. A separate communication will follow for submission of LPC-cum-datasheet along with instructions in due course.

5. This circular. has been uploaded on this office website www.pcdapension.nic.in for dissemination to all concerned.
[post_ads_2]
Gts/Tech/05/LXXI
Dated 31.01.2019
(S.K. Singh)
Addl.CDA(P)


General Elections 2019 - Enforcement of Model Code of Conduct for Govt Officers, Offices, Guest House etc.: ECI & DoPT Order

$
0
0
General Elections 2019 - Enforcement of Model Code of Conduct for Govt Officers, Offices, Guest House etc.: ECI & DoPT Order

Election Matter

A-43014/2/2018-Ad.IV
Government of India
Election Matter
Ministry of Personnel, PG & Pensions
Department of Personnel & Training

North Block, New Delhi,
The 18th March, 2019

OFFICE MEMORANDUM

Subject: General Elections to Lok Sabha, 2019 and State Legislative Assemblies in the State of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim and certain bye-elections – Enforcement of Model Code of Conduct- reg.

The undersigned is directed to enclose a copy each of D.O. letter No. 1/41/2/2019-Cab dated 11 .03.2019 and O.M. No. 1/41/2/2019-Cab dated 12.03.2019 received from Cabinet Secretariat, for information and compliance.

Encl: As above

(Brij mohan)
Under Secretary to the Government of India

To
All concerned through website of DOP&T and e-Office.

[post_ads]

ELECTION COMMISSION OF INDIA
NIRVACHAN SADAN, ASHOKA ROAD. NEW DELHI-110001

No.437/6/1/ECI/INST/FUNCT/MCC/2019
Dated: 10th March, 2019

TO

1. The Cabinet Secretary, Government of India, Rashtrapati Bhawan, New Delhi.
2. The Chief Secretaries to the Governments of all States and
Chief Secretaries/ Administrators of Union Territories.
3. The Chief Electoral Officers of all States and Union Territories.

Sub: Application of Model Code of Conduct – General Elections to House of the People (Lok Sabha), 2019 and State Legislative Assemblies in the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Odisha and Sikkim and certain bye-elections – reg.

Sir,

I am directed to state that the Election Commission has announced the schedule for holding General Elections to Lok Sabha and to the Legislative Assemblies of the States of Andhra Pradesh, Arunachal Pradesh, Orissa and Sikkim and certain bye-elections (Press Note No. ECI/PN/23/2019, dated 10th March, 2019, available at the Commission’s web-site — (www.eci.gov.in).
[post_ads_2]
2. With this announcement, the provisions of the Model Code of Conduct for the guidance of the Political Parties and Candidates have come into force with immediate effect and will be in force till the completion of the General Elections and bye-elections, mentioned above. This may be brought to the notice of the Central and all State Governments/ Union

Territory Administrations, all Ministries/Departments/ Offices of the Union Government and the State Governments/Union Territory Administrations. A copy of instructions issued by you to this effect, may be sent to the Commission for its information and record.

3. Your particular attention is drawn to the provisions of Model Code of Conduct for the guidance of Political Parties and Candidates and various instructions issued by the Commission, which, inter-alia, state that the party in power whether at the Centre or in the State or States concerned, shall ensure that no cause is given for any complaint that it has used its official position for the purposes of its election campaign and in particular:-

(i) (a) The Ministers shall not combine their official visit with electioneering work and shall not also make use of official machinery or personnel during the electioneering work;

(b) Government transport including official air-crafts, vehicles, machinery and personnel shall not be used for furtherance of the interest of the party in power;

(ii) Public places such as maidans etc., for holding election meetings, and use of helipads for air-flights in connection with elections shall not be monopolised by the party in power. Other parties and candidates shall be allowed the use of such places and facilities, on the same terms and conditions, on which they are used by the party in power;

(iii) Rest houses, dak bungalows or other Government accommodations in the States/Union Territories where elections have been announced or are taking place can be given to the political functionaries who are provided security by the State in ‘Z’ scale or above or equivalent by various State Governments or the Central Government under provisions of their laws, on equitable basis. This shall be subject to condition that such accommodation is not already allotted or occupied by election related officials or the Commission’s Observers. Such political functionaries shall not carry out any political activity while staying in the Government Guest Houses/Rest Houses or other Government accommodation etc.;

(iv) Issue of advertisement at the cost of public exchequer in the newspapers and other media and the misuse of official mass media during the election period for partisan coverage of political news and publicity regarding achievements with a view to furthering the prospects of the party in power shall be scrupulously avoided;

(v) Ministers and other authorities shall not sanction grants/payments out of discretionary funds from the time, elections are announced by the Commission; and

(vi) From the time, elections are announced by Commission, Ministers and other authorities shall not –

(a) announce any financial grants, in any form or promises thereof; or
(b) (except civil servants) lay foundation stones etc. of projects or schemes of any kind; or
(c) make any promise of construction of roads, provision of drinking water facilities etc; or
(d) make any ad-hoc appointments in Government, Public Undertakings etc. which may have the effect of influencing the voters in favour of the party in power.

4. As will be observed from Para 3{Clause IV) above, no advertisement shall be issued in electronic and print media highlighting the achievements of the Govt. at the cost of public exchequer. If any advertisement has already been released for telecast/broadcast or publication in the print media, it must be ensured that the telecast/broadcast of such ads on electronic media is stopped forthwith and that no such ad is published in any newspapers, magazines, etc„ i.e. in print media, from today itself and it should be immediately withdrawn.

5. The instruction of the Commission contained in its letter No.437/6/2009-CCBE dated 5th March, 2009 is available on the Commission’s web-site at path “https://eci.gov.in/important-instructions/” for your information and necessary action. The Commission’s all other relevant instructions, ‘Manual on Model Code of Conduct’ and ‘Compendium of Instructions on Model Code of Conduct’ are also available On the Commission’s website for your guidance.

6. The Commission further directs that there shall be a total ban on the transfer of all officers/officials connected with the conduct of the election. These include but are not restricted to:

(i) The Chief Electoral Officer and Additional/Joint/Deputy Chief Electoral Officers;

(ii)Divisional Commissioners;

(iii)The District Election Officers, Returning Officers, Assistant Returning Officers and other Revenue Officers connected with the conduct of election;

(iv) Officers of the Police Department connected with the management of election, like range IGs and DIGS, Senior Superintendents of Police and Superintendents of Police, Sub-Divisional Police Officers like Deputy Superintendents of Police and other Police officers who are deputed to the Commission under section 28A of the Representation of the People Act, 1951;

(v)The transfer orders issued in respect of the above categories of officers prior to the date of announcement but not implemented till date should not be given effect to without obtaining specific permission from the Commission in this regard;

(vi) This ban shall be effective till the completion of the election. The Commission further directs that the State Governments should refrain from making transfers of senior officers who have a role in the management of election in the State;

(vii) In those cases where transfer of an officer is necessary on account of administrative exigencies, the concerned State Government may with full justification approach the Commission for prior clearance.

The receipt of the letter may kindly be acknowledged.

Yours faithfully,

(NARENDRA N.BUTOLIA)
PRINCIPAL SECRETARY

[http://documents.doptcirculars.nic.in/D2/D02adm/Compliance%20with%20the%20Model%20Code%20and%20related%20instructions-compressed7AZAg.pdf]

Inordinate delay in finalization of pension related grievances of Railway Pensioners - Dissatisfaction of Hon'ble MoSR/G and instructions

$
0
0
Inordinate delay in finalization of pension related grievances of Railway Pensioners - Dissatisfaction of Hon'ble MoSR/G and instructions

(भारत सरकार) GOVERNMENT OF INDIA
(रेल मंत्रालय) MINISTRY OF RAILWAYS
(रेलवे बोर्ड) RAILWAY BOARD

RBA No. 14/2019
No. 2018/AC-II/21/11/Pn rep to MoS(G)
New Delhi, dated 18th March, 2019

Gencral Managers,
All Zonal Railways and Production Units

Sub :- Inordinate delay in finalization of pension related grievances of Railway Pensioners.

Ref:- Board’s letter No. 2018 /AC-I1/21 11/Pn rep to MoS (G) dated 28.09.2018.
[post_ads]
Hon'ble MoSR(G) has expressed deep dissatisfaction at the inordinate delay, on one Zonal Railway, in inclusion of the name of unmarried disabled daughter in PPO. He has directed that efforts should be made to dispose off such grievances within a month’s time.

Attention is also drawn to Board’s letter under reference, wherein a detailed Action ‘Taken Report (ATR) was required to be submitted to Board’s office by 8.10.2018 by all Railways on status of disposal of pension related grievances. Many Zonal Railways took a prolonged period to report their respective status. This resulted in delay in submission of the ATR to MoSR/G. While reviewing the ATR, MoSR/G has expressed his displeasure and has directed that responsibility may be fixed for the delay in submission of the ATR, in the subject case. Further, MoSR/G has directed all the Zonal Railways and Production units to urgently initiate the following course of action:-

a) GMs, PCPOs and PE As needs to put a system in place for adapting a coherent approach in resolving the pension related grievances immediately;

b) Immediate action must be taken to digitize the records so that Railways move away from paper documentation;

c) Electronic communication means should be adopted, including periodic reporting, rules/records updation, seeking documents and disseminating information, to ensure regulatory disclosure; .

d) Updatation of pension related records and validation of revision by various stakeholders should be close to real time.

e) System improvement and technological upgradation should be adopted in strict time lines so that the system may come into force from 1st April, 2019.
[post_ads_2]
Action taken in this regard may kindly be reported to Board’s Office urgently latest by 25th March, 2019 .

(Anjali Goyal)
Principal Executive Director {Accounts)
Railway Board

[http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/accounts/downloads/circular/2019/RBA_15_2019.pdf]

GDS - Revised eligibility criteria for engagement and Initial fixation of TRCA

$
0
0
GDS - Revised eligibility criteria for engagement and Initial fixation of TRCA

No. 17-02/2018-GDS
Government of India
Ministry of Communications
Department of Posts
(GDS Section)

Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110 001
Dated : 22.03.2019

To
All Chief Postmasters General/Postmasters General

Subject : Revised eligibility criteria for engagement to Gramin Dak Sevaks (GDS) posts.
[post_ads]
I am directed to invite your kind attention towards DG Posts’ orders of even number dated 08.03.2019 and to inform that the para X of revised eligibility criteria for engagement to GDS posts may be substituted with the following para:-

(i) The following Minimum TRCA shall be payable to the different categories of GDS posts as mentioned in Directorate Order No 17-31/2016-GDS dated 25.06.2018 :-

Minimum TRCA of all categories of GDS as per Working hrs/Levels
Sl.No.CategoryMinimum TRCA
for 4 Hours/level  1
Minimum TRCA
for 5 Hours/level 2
1BPMRs.12000/-Rs.14500/-
2ABPM/Dak SevaksRs.10000/-Rs.12000/-

(ii) However, in respect of the GDSs engaged on or after 01.07.2018, the initial fixation of TRCA will be done on the first stage of Level-1 of the respective category.
[post_ads_2]
2. The above necessary amendments may be given in the draft notification as well as in revised eligibility criteria.

(SB Vyavahare)
Assistant Director General (GDS/PCC)

gds-revised-eligibility-for-engagement-initial-fixation-of-trca

Viewing all 11682 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>