Quantcast
Channel: Central Govt Employees News – 8th Pay Commission – Staff News
Viewing all 11682 articles
Browse latest View live

7वां वेतन आयोग: एच.आर.ए. की 24%,16% और 8% की दर सरकार द्वारा मंजूर - एच.आर.ए. अब ₹5400, ₹3600, ₹1800 से कम नहीं होगी

$
0
0
7वां वेतन आयोग: एच.आर.ए. की 24%,16% और 8% की दर सरकार द्वारा मंजूर - एच.आर.ए. अब ₹5400, ₹3600, ₹1800 से कम नहीं होगी.

आंशिक संशोधनों के साथ बुधवार को कैबिनेट ने केन्द्रीय कर्मचारियों के लिए मकान किराये भत्ते एच.आर.ए. में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को मंजूरी दे दी है. बढ़ा हुआ मकान किराया भत्ता 01.07.2017 यानि अगले महीने से कर्मचारियों को दिया जाएगा.

7th-cpc-hra-allowances-approval-minimum-5400-3600-1800-paramnews
सातवें वेतन आयोग में एच.आर.ए. अब किस दर से मिलेगा:
[post_ads]

कैबिनेट ने सातवें वेतन आयोग द्वारा तय किये गये दर को बरकरार रखा है. सातवें वेतन आयोग ने एक्स क्लास के शहरों के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन का 24 प्रतिशत, वाई क्लास के कर्मचारियों के लिए मूल वेतन को 16 प्रतिशत तथा अन्य यानि जेड क्लास के शहरों के लिए 8 प्रतिशत की दर की शिफारिश की थी जिसे सरकार ने मान लिया. अब निम्नलिखित अनुसार एच.आर.ए. जुलाई 2017 से केन्द्रीय कर्मचारियों को दिये जाएंगे:

  • एक्स श्रेणी यानि 50 लाख से अधिक आबादी के शहरों के लिए 24 या न्यूनतम ₹ 5400
  • वाई श्रेणी यानि 5 लाख से 50 लाख की आबादी के शहरों के लिए 16 प्रतिशत या न्यूनतम 3600
  • जेड श्रेणी यानि 5 लाख से कम आबादी के शहरों के लिए 8 प्रतिशत या न्यूनतम 1800


न्यूनतम वेतन वाले कर्मचारियों के लिए एच.आर.ए. की दर 30%, 20%, 10% के अनुसार

कर्मचारियों की मांग थी कि एच.आर.ए. की दर को छठे वेतन आयोग के अनुसार ही 30, 20, 10 प्रतिशत रखा जाए, पर सरकार ने इसे पूर्ण रूप से नहीं माना. सरकार ने एच.आर.ए. की न्यूनतम सीमा तय करते हुए कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को इसका फायदा दिया है.

वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 में न्यूनतम वेतन रु.18000 पाने वाले कर्मचारी के लिए एच.आर.ए. की दर 30,20,10 प्रतिशत ही होगी. सरकार ने एच.आर.ए. की न्यूनतम सीमा  5400, ₹ 3600, ₹ 1800 रखी है जिसका फायदा वेतन मैट्रिक्स लेवल 1 के प्रथम 10 स्लैब/इंडेक्स, लेवल 2 के प्रथम 4 स्लैब/इंडेक्स तथा लेवल 3 के पहले स्लैब/इंडेक्स का वेतन पाने वाले कर्मचारियों को मिल पायेगा.

[post_ads_2]
मंहगाई भत्ते के बढ़ने के साथ एच.आर.ए. में बढ़ोत्तरी

सातवें वेतन आयोग की शिफारिशों के अनुसार महंगाई भत्ते डी.ए. की दर के साथ एच.आर.ए. को लिंक किया गया था तथा डी.ए. 50 प्रतिशत होने पर एच. आर.ए. की दर 27%, 18%, 9% एवं डी.ए. 100 प्रतिशत होने पर एच.आर.ए. की दर 30%, 20%, 10% करने की सिफारिश की थी. परन्तु सरकार ने इसमें संशोधन करते हुए डी.ए. 25 प्रतिशत होने पर एच. आर.ए. की दर 27%, 18%, 9% एवं डी.ए. 50 प्रतिशत होने पर एच.आर.ए. की दर 30%, 20%, 10% करने की मंजूरी देते हुए कर्मचारियों को राहत प्रदान की है.

Read more at: Paramnews

7th CPC Allowances: Date of effect from 01.01.16 and restoration of rate of HRA Denied - Confederation will Protest

$
0
0
7th CPC Allowances: Date of effect from 01.01.16 and restoration of rate of HRA Denied - Confederation will Protest

The Confederation of Central Government Employee has called for a nationwide strike against the Govt decision not to restore HRA at 30, 20 & 10%. The date of effect for allowances is also fixed as 01-07-2017 thereby denying 18 months arrears.

From the http://confederationhq.blogspot.in/ post

NATIONWIDE PROTEST DEMONSTRATIONS AGAINST THE CABINET DECISION ON ALLOWANCES TO CG EMPLOYEES
CENTRAL GOVT EMPLOYEES AGAIN BETRAYED BY NDA GOVERNMENT.
DATE OF EFFECT FROM 01-01-2016 AND RESTORATION OF RATE OF HRA DENIED
HOLD NATIONWIDE PROTEST DEMONSTRATIONS IN FRONT OF ALL OFFICES
[post_ads]

NDA Government has once again betrayed the entire Central Govt Employees. The demand of the employees to restore HRA to 30, 20 & 10% is denied. Date of effect for allowances is fixed as 01-07-2017 denying 18 months arrears.

The BJP lead NDA Government deliberately delayed the legitimate right of the employees. The assurance given by Cabinet Ministers regarding increase in Minimum Pay and Fitment Formula is also not honoured till date. NDA Government is the worst Government as far as employees and workers are concerned.

Confederation National Secretariat calls upon entire Central Govt Employees to hold demonstrations in front of all Central Govt Offices protesting against the anti-employees, anti-workers stand of the NDA Government.

[post_ads_2]

M.KRISHNAN
Secretary General
Confederation
Mob&Whatsapp: 09447068125
e-mail:mkrishnan6854@gmail.com

वेतन आयोग के भत्‍तों की सिफारिशों से खुश नहीं छोटे शहरों के केंद्रीय कर्मचारी - एसोसिएशन

$
0
0
वेतन आयोग की सिफारिशों से खुश नहीं हिमाचल के केंद्रीय कर्मचारी

केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी की गई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर हिमाचल में तैनात केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं हैं. इनका कहना है कि सरकार ने हमें केवल झुनझुना थमाया है धरातल पर कुछ नहीं. इसलिए हिमाचल के केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं हैं.

एचपी सिविल ऑडिट एसोसिएशन के महासचिव विशाल जगोटा ने कहा कि प्रदेश में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से मंजूर की गई सिफारिशों से विशेष फायदा नहीं होगा. क्योंकि हिमाचल के अधिकतर शहर जेड श्रेणी में आते हैं. केवल दो से चार हजार रुपए का ही फायदा होगा. उन्होंने सिफारिशों को देरी से मंजूर करने पर भी नाराजगी जताई.

[post_ads]

बता दें कि सिफारिशों के अनुसार, एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 30, 20, और10 फीसदी रहेगा.उन्होंने कहा कि एसोसिएशन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी.

जगोटा ने कहा कि आयोग की सिफारिशें 2016 से ही लागू होनी चाहिए थी, लेकिन डेढ़ साल देरी से शुरू करने पर कर्मचारियों को नुकसान होगा.

Read at News 18

X, Y या Z : जानिए किस शहर में हैं आप, 7वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी? - सातवें वेतन आयोग के भत्‍तों की मंजूरी

$
0
0
X, Y या Z : जानिए किस शहर में हैं आप, 7वें वेतन आयोग में कितनी बढ़ेगी सैलरी?

पटना के केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार द्वारा दी जाने वाले सातवें पे कमीशन के तहत एचआरए के लिए तय की गई श्रेणियों के मुताबिक एक्स श्रेणी की सुविधा मिलेगी।

पटना [जेएनएन]। केंद्र सरकार ने सातवें वेतन आयोग की एचआरए (मकान किराया भत्ता) से जुड़ी सिफारिशों को कल अपनी मंजूरी दे दी है। एचआरए के लिए आयोग ने शहरों को तीन श्रेणियों (X, Y और Z) में बांटा है। इन श्रेणियों के मुताबिक कर्मचारियों को क्रमश: 24, 16 और 8 प्रतिशत के हिसाब से एचआरए दिया जाएगा।

उदाहरण के लिए यदि आपका बेसिक पे 20000 है और आप दिल्ली में रहते हैं तो आपको 4800 रुपये एचआरए के रूप में मिलेंगे। यह डीए और अन्य भत्तों के साथ आपकी बेसिक सैलरी में जुड़कर मिलेगी।

इस श्रेणी में पटना एक्स श्रेणी में आता है तो इस तरह से पटना के केंद्रीय कर्मचारियों को एक्स स्लैब वाला एचआरए दिया जाएगा। इसे लेकर केंद्रीय कर्मचारियों के बीच खुशी की लहर व्याप्त है।

[post_ads]

ऐसे में जाहिर है लोग यह पता कर रहे हैं कि उन्हें किस स्लैब में एचआरए मिलेगा। आइए हम बता रहे हैं कि जिस शहर में आप पोस्टेड हैं वह किस श्रेणी में आता है।

2011 की जनगणना के बाद पुणे और अहमदाबाद को वाय श्रेणी से एक्स श्रेणी में अपग्रेड किया गया था, वहीं 21 शहरों को जेड श्रेणी से वाय श्रेणी में अपग्रेड किया गया था। इस नई क्लासिफिकेशन के आधार पर ही अप्रैल 2014 से सरकारी कर्मचारियों को एचआरए दिया जा रहा है।

एक्स श्रेणी के शहरः  अहमदाबाद, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली, कोलकाता, हैदराबाद, मुंबई पुणे.

वाय श्रेणीः आगरा, अजमेर, इलाहाबाद, अमरावती, अमृतसर, आसनसोल, औरंगाबाद, बरेली, बेलगांव, भावनगर, भिवंडी, भोपाल, भुबनेश्वर, बीकानेर, बोकारो, चंडीगढ़, कोयंबटूर, कटक, देहरादून, धनबाद, दुर्ग-भिलाई, दुर्गापुर, इरोड, फरीदाबाद, फिरोजाबाद, गाजियाबाद, गोरखपुर, गुलबर्गा, गुंटूर, गुड़गांव, गुवाहाटी, ग्वालियर, हुबली-धारवाड़, इंदौर, जबलपुर, जयपुर, जालंधर, जम्मू, जामनगर, जमशेदपुर, झांसी, जोधपुर, कानपुर, कन्नूर, काकीनाड़ा, कोच्ची, कोट्टायम, कोल्हापुर, कोल्लम, कोटा, कोझिकोड़, कुर्नूल, लखनऊ, लुधियाना, मदुरई, मलप्पुरम, मालेगांव, मैंगलोर, मेरठ, मुरादाबाद, मैसूर, नागपुर, नासिक, नल्लौर, नोएडा, पटना, पुदुच्चेरी, रायपुर, राजकोट, राजामुंद्री, रांची, राउरकेला, सालेम, सांगली, सिलिगुड़ी, सोलापुर, श्रीनगर, सूरत, तिरुअनंतपुरम, पलक्कड़, थ्रिसुर, तिरुचिरापल्ली, तिरुप्पुर, उज्जैन, वड़ोदरा, वाराणसी, वसई-विरार सिटी, विजयवाड़ा, विशाखापट्टनम, वारंगल।

एचआरए की नई दरें 

-जब किसी सरकारी कर्मचारी का डीए बेसिक पे का 25% तक पहुंचेगा, तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए एचआरए 27%, 18% और 9% की दर से मिलेगा.

-जब किसी सरकारी कर्मचारी का डीए बेसिक का 50% तक पहुंचेगा तो उसे अलग-अलग कैटगरी के शहरों के लिए एचआरए 30%, 20% और 10% की दर से मिलेगा.

-निचले स्तर के कर्मचारियों के लिए एक फ्लोर तय किया जाएगा, उनका एचआरए उसी के आधार पर तय होगा.

[post_ads_2]

सियाचिन भत्ता में बढ़ोत्तरी

-सातवें वेतन आयोग ने लेवल 9 और उसके ऊपर के लिए 31,500 की सिफारिश की थी.

-सरकार ने उसे बढ़ाकर 42,500 करने का फैसला किया है.

-सातवें वेतन आयोग ने लेवल 8 और उसके नीचे के लिए 21,000 की सिफारिश की थी.

-सरकार ने उसे बढ़ाकर 30,000 करने का फैसला किया है।

कर्मचारियों के भत्ते में सुधार

-पेंशनधारियों को फ्री मेडिकल भत्ता हर महीने 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये किया गया.

-रिमोट इलाकों में काम करने वाले कर्मचारियों को स्पेशल कम्पन्सेशन भत्ता की व्यवस्था में सुधार किया गया है.

-टेक्निकल भत्ता को पुनर्गठित किया गया है। 

Read at: Jagran.com 

Interest rates for Small Savings Schemes for the 2nd quarter of FY 2017 -18 (1st July, 2017 to 30th September, 2017)

$
0
0
Interest rates for Small Savings Schemes for the second quarter of financial year 2017 -18 starting 1st July, 2017, and ending on 30th September, 2017

small-savings-scheme


F.No.01/04/2016-NS
Government of India
Ministry of Finance
Department of Economic Affairs
(Budget Division)
North Block, New Delhi
Dated: 30.06.2017

Subject: Revision of interest rates for Small Savings Schemes.

The undersigned is directed to refer to this Department’s OM of even number dated 16th February, 2016, vide which the various decisions taken by the Government regarding interest fixation for small savings schemes were communicated to all concerned.

2. On the basis of the decision of the Government, interest rates for small savings schemes are to be notified on quarterly basis. Accordingly, the rates of interest on various small savings schemes for the second quarter of financial year 2017 -18 starting 1st July, 2017, and ending on 30th September, 2017 , on the basis of the interest compounding payment built-in in the schemes, shall be as under:

InstrumentRate of interest w.r.t. 01.04.2017 to 30.06.2017Rate of interest w.r.t. 01.07.2017 to 30.09.2017Compounding frequency*
Savings Deposit4.04.0Annually
1 Year Time Deposit6.96.8Quarterly
2 Year Time Deposit7.06.9Quarterly
3 Year Time Deposit7.27.1Quarterly
5 Year Time Deposit7.77.6Quarterly
5 Year Recurring Deposit7.27.1Quarterly
5 Year Senior Citizen Savings Scheme8.48.3Quarterly and paid
5 Year Monthly Income Account7.67.5Monthly and paid
5 Year Senior Citizen Savings Scheme7.97.8Annually
Public Provident Fund Scheme7.97.8Annually
Kisan Vikas Patra7.6
(will mature in 113 months)
7.5
(will mature in 115 months)
Annually
Sukanya Samriddhi Account Scheme8.48.3Annually

* No Change

3.  This has the approval of Finance Minister

(Navin Agarwal)
Director
Tele-01123095019

Source: dea.gov.in [pdf]

Clarification regarding rates of subscription of ECHS Membership/Refund of Fixed Medical Allowance (FMA) in Certain Specific Cases

$
0
0
Clarification regarding rates of subscription of ECHS Membership/Refund of Fixed Medical Allowance (FMA) in Certain Specific Cases:-

Central Organisation ECHS
Adjutant General's Branch
IHQ of MOD (Army)
Maude Lines
Delhi Cantt - 110 010
B/49701/01-PR/AG/ECHS/2017
19 Jun 2017

IHQ MoD (Navy)/PD ECHS (N)
Air HQ (Subroto Park)/DAV
HQ, Southern Command (A/ECHS)
HQ. Eastern Command (A/ECHS)
HQ. Western Command (A/ECHS)
HQ Central Command (A/ECHS)
HQ Northern Command (A/ECHS)
HQ South Western Command (A/ECHS)
All Regional Centres, ECHS

CLARIFICATION REGARDING RATES OF SUBSCRIPTION OF ECHS MEMBERSHIP/REFUND OF FIXED MEDICAL ALLOWANCE(FMA) IN CERTAIN SPECIFIC CASES

l. Ref GoI, MoD ID No 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dated 30 Dec 2002, No 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dated 01, Apr 2003, No 22(20)/05/US(WE)/D(Res) dated 10 Feb 2006 and No 22D(04)/10/US(WE)/ D(Res) dated 02 Aug 2011.

[post_ads]

2. In this connection, copy of GoI, MoD ID No 22D(17)/2016/(WE)/D(Res) dated 02 Jun 2017 is encl herewith for your info and necessary action.

sd/-
(PK Singh)
Capt (IN)
Offg Dir (Ops & Coord)
for MD ECHS
As above.


No.22D (17)/2016/(WE)/D(Res)
Government of India
Ministry of Defence
Department of Ex-Servicemen Welfare

New Delhi, the 2 June, 2017

To
The Chief of Army Staff
The Chief of Naval Staff
The Chief Of Air Staff

Subject: Clarification regarding rates of subscription of ECHS membership/refund of Fixed Medical Allowance (FMA) in certain specific cases.

Sir,
In continuation of Government of India, Ministry of Defence letter No. 22(1)/01/US(WE)ID(Res) dated 30 December 2002, No. 22(1)/01/US(WE)/D(Res) dated 01 April 2003, No. 22(20)/05/US(WE)/D(Res) dated 10 February 2006 and No. 22D(04)/10/US(WE)/D(Res) dated 02 August 2011, I am directed to convey the following clarifications regarding rates of subscription of ECHS contribution to be paid by ESM/ refund of FMA in certain specific situations where doubts have been raised:

[post_ads_2]

Sl. No.Point of doubtClarification
(a)
For ESM who retired between 01 April 2003 to 31 March 2004 and to whom FMA was being paid but was stopped and ECHS membership was not given due to non recovery of subscription, what should be the rate of subscription to be deducted from them at the time of applying for ECHS membership and how should the FMA that was be refunded?
(i) Rates of the subscription of ECHS contribution that was applicable at the time of their retirement may be deducted.

(ii) Payment of FMA which was stopped may be claimed separately by the ESMs.
(b)ESM who retired between 01 April 2003 to 31 March 2004 and from whom subscription was deducted in PPO but the process of membership of ECHS was not completed in terms of submission/processing of application form. These ESMs are now approaching for membership. Whether ECHS subscription already deducted is to be treated as final, or should difference in old and new rates of ECHS subscription?Once subscription has been deducted and endorsed in PPO, old rates will be applicable for this category of ESM, irrespective of the date on which they apply for membership
 
(c)Whether old rates applicable at the time of their retirement or the new rates applicable at the time of application should be paid by those ESMs who retired between 01 April 2003 to 31 March 2004, and in whose case ECHS contribution was not deducted and FMA has been paid due to oversight/ error in PPO.New rates of subscription prevalent at the time of application will be applicable for ESM who apply for ECHS at a later date
(d)From whom should the ECHS subscription be deducted in cases where both husband and wife are serving in the Armed Forces and they retire at different dates? The Scheme being compulsory in nature, husband/wife who retires first, should pay the contribution and avail benefits of the Scheme and no subscription should be deducted from husband/wife who retires later. He/ She will be eligible for benefits under the Scheme as a spouse.

2. This issues with concurrence of Ministry of Defence (Finance) vide their U.O. No.32(14)/2015.FIN/PEN dated 30.05.2017.

Yours faithfully,

(A.K. Karn)
Under Secretary to the Govt. of India

Source: ECHS.GOV.IN [pdf]

Entitlement Rules for Casualty Pensionary Awards, 1982: Implementation of orders of Hon’ble Courts/AFTs in NANA by service cases - DESW

$
0
0
Entitlement Rules for Casualty Pensionary Awards, 1982: Implementation of orders of Hon’ble Courts/AFTs in Neither Attributable to Nor Aggravated (NANA) by service cases

F.No. 4(17)2015/D (Pen/Legal)
Government of India
Ministry of Defence
Department of Ex-Servicemen Welfare
D (Pension/Legal)

Sena Bhawan, New Delhi
Dated 29th June, 2017

To
The Chief of the Army Staff
The Chief of the Naval Staff
The Chief of the Air Staff

Subject: - Implementation of orders of Hon’ble Courts/AFTs in Neither Attributable to Nor Aggravated (NANA) by service cases

The Hon'ble Supreme Court in its order dated 02.07.2013 in Civil Appeal No. 4949/2013 filed by Dharamvir Singh Vs Union of lndia & Ors. held the following:-

[post_ads]

I. The question whether a disability is attributable or aggravated by military service is to be determined under “Entitlement Rules for Casualty Pensionary Awards, 1982”.

II. A member is to be presumed in sound physical and mental condition upon entering service if there is no note or record at the time of entrance. in the event of his subsequently being discharged from service on medical grounds any deterioration in his health is to be presumed due to service.

III. If no note of any disability or disease was made at the time of individual's acceptance for military service, a disease which has laid to an individual's discharge or death will be deemed to have arisen in the service.

IV. If medical Opinion holds that the disease could not have been detected on medical examination prior to the acceptance for service and that disease will not be deemed to have arisen during service, the medical board is required to state the reasons.

2. In view of the above judgment of Hon'ble Supreme Court, matter for implementation of orders of Hon'ble Courts/AFTs in respect of Armed Forces Personnel in NANA cases was taken up with Department of Expenditure, Ministry of Finance for consideration. Deptt. of Expenditure has agreed to implement those orders of Hon’ble Courts/AFTS where all legal remedies have been exhausted. In cases where appeals are pending or could be filed, the legal remedies may be exhausted and thereafter, if the appeals are dismissed, the Court/AFT orders may be implemented.

3. Accordingly, I am directed to convey the approval of Competent Authority in Ministry of Defence for implementation of orders of Hon'ble Courts/AFTs in Neither Attributable to Nor Aggravated (NANA) by service cases as under:-
a. Service Hqrs.. may await the orders of Hon'ble Apex Court in those NANA cases in which SLPs/Civil Appeals have already been filed. In case Civil Appeals are dismissed, Service Hqrs. may issue absolute sanction at their level with the approval of competent authority.

b. Service Hqrs. may implement the orders of Hon’ble Courts/AFTS in NANA cases by issuing absolute sanction keeping in view the order dated 02.07.2013 of Hon’ble Apex Court in Dharamvir Singh's case (Civil Appeal No. 4949/2013).

c. In those NANA cases in which conditional sanction have been issued by the Service Hqrs. with the approval of competent authority in MoD, Service Hqrs. may convert conditional sanction into absolute sanction with the approval of competent authority.

[post_ads]

This issues with concurrence of MoD (Fin/Pen) vide U.O. No. 1631/Fin/Pen dated 21.06.2017.

sd/-
(Ajay Kumar Agrawal)
Under Secretary to the Govt. of India

Source: DESW.gov.in [pdf]

Seventh Pay Commission Report: Allowances related to Travel (TA, Camp, Conveyance, Cycle, Daily, LTC, Mileage, Transport, Travelling Allowances)

$
0
0
Report of Seventh Central Pay Commission
Chapter 8.15 - Allowances related to Travel

7th+cpc+report+travel+allowance

Other Chapter on Allowances
Allowances payable for Additional/Extra Duty
Allowances related to Knowledge Updates
Allowances related to Deputation
Allowances related to Working on Holidays
Allowances related to Housing
Allowances related to Good Service
Qualification Allowances
Allowances related to Risk and Hardship
Allowances for Running Staff of Indian Railways
Allowances related to Sports
Sumptuary Allowances
Allowances related to Training
Allowances related to Travel
Allowances related to Uniform
Other Allowances
Allowances Covered
8.15.1 Alphabetical list of Allowances covered here is as under:

1. Camp Allowance

2. Conveyance Allowance 

3. Cycle Allowance

4. Daily Allowance

5. Daily Allowance on Foreign Travel 

6. Detachment Allowance

7. Leave Travel Concession (LTC)

8. Mileage Allowance for journeys by road 

9. TA Bounty

10. TA for Retiring Employees 

11. TA on Transfer

12. Transport Allowance

13. Travelling Allowance

Here we deal with allowances relate to travel requirements of government employees.

Camp Allowance and TA Bounty
8.15.2 Both these allowances are granted to personnel of Territorial Army. Camp Allowance is paid to these personnel when they are called up for training, at a rate of Rs.10 per day. TA Bounty is paid when these personnel are embodied for training at the following rates:

OfficersRs.450 pa
JCOsRs.300 pa
ORRs.175 pa
8.15.3 There are demands to increase the rates of these allowances four-fold.

Analysis and Recommendations

8.15.4 The Territorial Army is an organization of nearly 40,000 volunteers whose role is to relieve the regular Army from static duties and assist civil administration in dealing with natural calamities and maintenance of essential services in situations where life of the communities is affected or the security of the country is threatened and to provided units for regular Army as and when required.

8.15.5 Considering its importance and the need to incentivize volunteers to join, it is recommended that the Camp Allowance and the TA Bounty should be merged into a singleallowance to be called Territorial Army Allowance, with the following rates:


OfficersRs.2000 pa
JCOsRs.1500 pa
ORRs.1000 pa

8.15.6 The amount of allowance will increase by 25 percent each time DA rises by 50 percent. As is the case with TA Bounty at present, 100 percent of the amount of Territorial Army Allowance shall be granted for completing full training and 75 percent of the amount will be granted for completing more than 80 percent of the training.

Conveyance Allowance
8.15.7 It is paid to Doctors for visits to hospitals and dispensaries outside normal duty hours as well as for making domiciliary visits. It is also paid to those employees who maintain their own Motor Car/Scooters/Motor Cycle/Moped and have to undertake frequent journeys on official business in their conveyance. The existing rates are as under:

( Rs. per month)
Average Monthly Travel on Official DutyFor Journeys by Own Motor Car For Journeys by Other Mode of Conveyance
201-300 km1680556
301-450 km2520720
451-600 km2980960
601-800 km36461126
>800 km45001276

8.15.8 There are demands to fully index this allowance with DA, as in the case of Transport Allowance.

Analysis and Recommendations

8.15.9 The demands lack merit. The Commission is of the view that the present rates of the allowance are adequate. Accordingly, status quo may be maintained. However, the allowance will go up by 25 percent each time DA rises by 50 percent.

Cycle Allowance
8.15.10 It is paid where the duties attached to the post require extensive use of bicycle and the official concerned has to use and maintain his own cycle for official journeys. The existing rate is Rs.90 pm. No demands regarding Cycle Allowance have been received.

Analysis and Recommendations

8.15.11 The Commission is of the view that amount of this allowance is meagre and the allowance itself is outdated. Hence, it should be abolished.

Daily Allowance
8.15.12 Daily allowance is meant to cover living expenses when employees travel out of their headquarters for work. Presently it is in the form of reimbursement of staying accommodation expenses, travelling charges (for travel within the city) and food bills, payable at the following rates:

GP>=10,000Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to Rs.7,500 per day, reimbursement of AC taxi charges of up to 50 km for travel within the city and Reimbursement of food bills not exceeding Rs.750 per day
7600 <=GP<= 8900Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to Rs.4,500 per day, reimbursement of non-AC taxi charges of up to 50 km per diem (per day) for travel within the city and Reimbursement of food bills not exceeding Rs.450 per day
5400 <=GP<= 6600Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to Rs.2,250 per day, reimbursement of non-AC taxi charges of up to Rs.225 per diem (per day) for travel within the city and Reimbursement of food bills not exceeding Rs.300 per day
4200 <=GP<= 4800Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to Rs.750 per day, reimbursement of non-AC taxi charges of up to Rs.150 per diem (per day) for travel within the city and Reimbursement of food bills not exceeding Rs.225 per day
GP < 4200Reimbursement for hotel accommodation/guest house of up to Rs.450 per day, reimbursement of non-AC taxi charges of up to Rs.75 per diem (per day) for travel within the city and Reimbursement of food bills not exceeding Rs.150 per day

8.15.13 The existing dispensation is different for Railway employees who are paid a flat sum because they are currently not entitled to stay in any accommodation other than Railway rest houses. The lump-sum rates for Railway personnel are as follows:
For journeys on foot, undertaken in organizations like FSI, Survey of India, GSI, etc. for data collection purposes, an additional allowance of Rs.7.5 per km travelled on foot shall be payable.

Entitlement for DAGP>=10,000Rs.780 per day
7600 <=GP<= 8900Rs.690 per day
5400 <=GP<= 6600Rs.600 per day
4200 <=GP<= 4800Rs.510 per day
GP < 4200Rs.316 per day
Amount payable
If absence from HQ <6 hrs30% of DA
If absence from HQ is between 6-12 hrs70% of DA
If absence from HQ >12 hrs100% of DA

8.15.14 Representations received regarding this allowance primarily deal with the reimbursement procedure, as it is claimed that getting hotel bills (in small towns) and food bills is not always practical.

Analysis and Recommendations

8.15.15 The Commission considered the present model of this allowance, followed both in Railways and in other ministries. It is proposed to adopt the best from both of them so that the administration of the allowance can be simplified. Accordingly the following is recommended:

a) Reimbursement of staying accommodation charges

( Rs. per day)
LevelCeiling for Reimbursement
14 and above7500
12 and 134500
9 to 112250
6 to 8750
5 and below450

For levels 8 and below, the amount of claim (up to the ceiling) may be paid without production of vouchers against self-certified claim only. The self-certified claim should clearly indicate the period of stay, name of dwelling, etc. The ceiling for reimbursement will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent. Additionally, it is also provided that for stay in Class ‘X’ cities, the ceiling for all employees up to Level 8 would be Rs.1,000 per day, but it will only be in the form of reimbursement upon production of relevant vouchers.

b) R e imbursement of travelling charges

LevelCeiling for Reimbursement
14 and aboveAC Taxi charges up to 50 km
12 and 13Non-AC Taxi charges up to 50 km
9 to 11Rs.338 per day
6 to 8Rs.225 per day
5 and belowRs.113 per day

Similar to Reimbursement of staying accommodation charges, for levels 8 and below, the claim (up to the ceiling) should be paid without production of vouchers against self-certified claim only. The self-certified claim should clearly indicate the period of travel, vehicle number, etc. The ceiling for levels 11 and below will further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent. The rate of allowance for foot journeys shall be enhanced from the current rate of Rs.7.5 per km to Rs.12 per km travelled on foot. This rate also shall further rise by 25 percent whenever DA increases by 50 percent.     
c) There will be no separate reimbursement of food bills. Instead, the lump sum amount payable will be as per Table 1 below and, depending on the length of absence from headquarters, would be regulated as per Table 2 below. Since the concept of reimbursement has been done away with, no vouchers will be required. This methodology is in line with that followed by Indian Railways at present (with suitable enhancement of rates).

i. Lump sum amount payable

Table 1

( Rs. per day)
LevelLump Sum Amount
14 and above1200
12 and 131000
9 to 11900
6 to 8800
5 and below500

The Lump sum amount will increase by 25 percent whenever DA increases by 50 percent.

ii. Timing restrictions

Table 2
Length of absenceAmount Payable
If absence from headquarters is <6 hours30% of Lump sum amount
If absence from headquarters is between 6-12 hours70% of Lump sum amount
If absence from headquarters is >12 hours100% of Lump sum amount

Absence from Head Quarter will be reckoned from midnight to midnight and will be calculated on a per day basis.

8.15.16 All the above provisions will apply to Railway personnel also.

Daily Allowance on Foreign Travel
8.15.17 This allowance is granted to employees when they undertake foreign travel. The rate of the allowance varies from $60 to $100 per day, depending upon the country involved. No demands have been received regarding this allowance.

Analysis and Recommendations

8.15.18 Ministry of External Affairs and Ministry of Finance decide the rate of this allowance from time to time. Hence, the rates may be kept unchanged.

Detachment Allowance
8.15.19 Detachment Allowance is granted to CAPF troops deployed continuously for operational considerations in situations away from permanent HQ. The present rates are as under:

( Rs. per day)
Pay in the Pay Band
A-1 Class Cities
A-class Cities and Specially Expensive Localities
B - class Cities and Specially Expensive Localities
Other Localities
>30500780630510405
15000<=Pay<30500690555450360
12500<=Pay<15000600480390315
8000<=Pay<12500510405330270
<8000315255210165

8.15.20 Presently the rates of Detachment Allowance are enhanced by 75 percent in J&K theatre. Similar enhancement has been sought in LWE theatre as well.

8.15.21 Defence forces have demanded that Detachment Allowance should be extended to Defence personnel also.

Analysis and Recommendations

8.15.22 In the present setup, CAPF personnel are entitled to choose either of the following two packages:

a. Detachment Allowance (Full with loss of Ration Money Allowance OR Half of Detachment Allowance with full Ration Money Allowance) + Special Duty Allowance + Special Compensatory (Remote Locality) Allowance
OR
b. Risk/Hardship Allowance + Full Ration Money Allowance

8.15.23 The Commission is of the view that Detachment Allowance already includes provisions for food. Hence, presenting a choice between Detachment Allowance and Ration Money Allowance is not logical. No Ration Money Allowance should be granted with Detachment Allowance. Where free rations are provided, only 50 percent of the Detachment Allowance should be granted. Since the allowance is already partially indexed to DA, the rates should be enhanced by a factor of 1.5 to the following:

( Rs. per day)
Level
A-1 Class Cities
A-class Cities and Specially Expensive Localities
B - class Cities and Specially Expensive Localities
Other Localities
>12
1170
945
765
608
9 to 12
1035
833
675
540
6 to 8
900
720
585
473
3 to 5
765
608
495
405

8.15.24 The rate of this allowance will increase by 25 percent each time the DA increases by 50 percent. The CAPF personnel will now have the following options to choose from:

a. Detachment Allowance + [Special Duty Allowance (as and where applicable) OR Tough Location Allowance (as and where applicable)]
OR
b. Risk and Hardship Allowance (as and where applicable) + Ration Money Allowance

8.15.25 The Detachment Allowance should be enhanced by 50 percent in both J&K as well as LWE theatres.

8.15.26 Detachment Allowance will be granted at full rate for first 10 days, at 75 percent of the full rate for next 10 days and at 50 percent of the full rate for the remaining period. The existing conditionality of return to HQ for continuation of the allowance beyond 180 days should be removed in case of CAPF personnel.

8.15.27 Regarding the demand for extension of the allowance to Defence personnel, the Commission is of the view that movements of Defence forces entail shifting of their Headquarters. Hence, grant of Detachment Allowance to Defence personnel cannot be considered.

Leave Travel Concession (LTC)
8.15.28 LTC is granted to Central Government employees to facilitate home travel as well as travel to different parts of the country. Presently two hometown visits are allowed in a block of four years with one hometown visit substitutable with “All India” visit. However, for the first two 4-year blocks, three hometown visits and one “All India” visit are permissible. LTC is not granted to an employee whose spouse is working in Indian Railways.

8.15.29 There are demands to increase the frequency of LTC, especially of the “All India” visit, and extend LTC to foreign countries also. Personnel posted on islands have requested the Commission that splitting of hometown LTC may be permitted so that their families can visit them from the mainland once a year and they (the employees) can also travel to the mainland once a year to visit the family. Personnel of Sashastra Seema Bal (SSB) have sought parity with other CAPFs for facility of Additional LTC. Railway employees have strongly represented that there are many places that are not         connected by rail and in absence of LTC, they are not able to visit these places. Hence they should be allowed the facility of LTC in lieu of certain number of their free passes. Similar sentiments have also been expressed by employees whose spouses are Railway employees.

Analysis and Recommendations

8.15.30 Extension of LTC to foreign countries is not in the ambit of this Commission.

8.15.31 The proposal to split hometown LTC has merit and can be considered. Hence, it is recommended that splitting of hometown LTC should be allowed in case of employees posted in North East, Ladakh and Island territories of Andaman, Nicobar and Lakshadweep. This will enable these employee and their families to meet more often.

8.15.32 Presently, personnel of Defence forces serving in field/high altitude/CI Ops areas are granted one additional free railway warrant. This should be extended to all personnel of CAPFs and the Indian Coast Guard mutatis mutandis.

8.15.33 The facility of Additional LTC should be extended to SSB personnel, at par with other CAPFs.

8.15.34 Regarding bringing Railway employees (and employees whose spouses are Railway servants) into the fold of LTC, the following is recommended:

a. No hometown LTC will be admissible to Railway employees, only “All India” LTC will be granted once in four years.
b. For the grant of LTC, all passes for the current year will have to be surrendered.
c. If the employee has already availed of a pass in any year, then LTC will not be allowed in that year.
d. If both spouses are Railway servants, then surrender of passes of any one of them will suffice.
e. For the purposes of this allowance, year means Calendar year.

Mileage Allowance for Journeys by Road
8.15.35 It is more in the nature of entitlement for road journeys performed by different levels of employees. No demands have been received for any change.

Analysis and Recommendations

8.15.36 The Commission is of the view that present provisions are adequate. Hence, status quo may be maintained except at places where no specific rates have been prescribed. There the rates should be enhanced by 50 percent. Accordingly, the following is recommended:

Kind of PlaceLevelMileage Allowance
At places where specific rates have been prescribed14 or above
Actual fare by any type of public bus including AC bus ORAt prescribed rates of AC taxi when the journey is actually performed by AC taxi ORAt prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto rickshaw, own scooter, motor cycle, moped, etc.
6 to 13
Same as above with the exception that journeys by AC taxi are not permissible
4 and 5
Actual fare by any type of public bus other than AC bus ORAt prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto rickshaw, own scooter, motor cycle, moped, etc.
3 and below
Actual fare by ordinary public bus only ORAt prescribed rates for auto rickshaw for journeys by auto rickshaw, own scooter, motor cycle, moped, etc.
At places where no specific rates have been prescribed either by the Director of Transport of the concerned state or of the neighbouring states
For journeys performed by own car/taxi
Rs.24 per km
For journeys performed by auto rickshaw, own scooter, etc.
Rs.12 per km

8.15.37 At places where no specific rates have been prescribed, the rate per km will go up by 25 percent each time DA rises by 50 percent.

TA on Transfer
8.15.38 Presently it has four components: (a) Travel entitlement similar to Travelling Allowance, (b) Composite Transfer and Packing grant (CTG), (c) Reimbursement of charges on transportation of personal effects, and (d) Reimbursement of charges on transportation of conveyance.

8.15.39 Personnel posted in Island Territories have sought higher CTG on account of greater expenditure involved in transferring their household goods to and from the mainland.

8.15.40 Besides other demands for increase in entitlements, it has been brought to the notice of the Commission that when transfer is from a Class Z city to another Class Z city, the reimbursement for transportation of personal effects is granted at a lower rate compared to when the transfer is to a Class X or Class Y city. Uniformity has been sought in this regard.

Analysis and Recommendations

8.15.41 Each of the four components is discussed separately:

a. Travel entitlement–This is discussed under the topic of “Travelling Allowance.”
b. Composite Transfer and Packing Grant (CTG)–The Commission notes that CTG is payable to both serving as well as retiring employees upon their transfer at a similar rate of one month’s Basic Pay last drawn. In line with our general approach of rationalizing the percentage based allowances by a factor of 0.8, it is recommended that CTG should be paidat the rate of 80 percent of last month’s Basic Pay. However,for transfer to and from the island territories of Andaman, Nicobarand Lakshadweep, CTG may continue to be paid at the rate of 100 percent of last month’s Basic Pay. Presently NPA and MSP are included as a part of Basic Pay while determining entitlement for grant of CTG. The Commission finds no justification for doing so, as the expenditure and inconvenience involved in relocation on transfer/retirement is similar for all employees. Hence, no other add-ons should be allowed in Basic Pay while calculating CTG.

c. Reimbursement of charges on transportation of personal effectsThe following provisions are recommended:

LevelBy Train/Steamer
Rate for Transportation by Road
12 and above
6000 kg by goods train/4 wheeler wagon/1 double container
Rs.50 per km
6 to 11
6000 kg by goods train/4 wheeler wagon/1 single container
Rs.50 per km
53000 kgRs.25 per km
4 and below1500 kgRs.15 per km

The rates will further increase by 25 percent each time DA rises by 50 percent.

The Commission notes that rates for transportation by road are already on a per km basis, and finds no merit in differentiating between classes of cities for this purpose. Hence, considerations of class of city have been done away with.

d. Reimbursement of charges on transportation of conveyance–The present provisions to this effect are adequate. Accordingly, the following is recommended:

LevelReimbursement
6 and aboveOne motor car etc. or one motorcycle/scooter
5 and belowOne motorcycle/scooter/Moped/bicycle

TA for Retiring Employees
8.15.42 As the name suggests, this allowance is granted to employees upon retirement. Presently it consists of (a) reimbursement of expenditure involved in transportation of conveyance, and (b)a Composite Transfer Grant (CTG) equal to last month’s Basic Paydrawn.

Analysis and Recommendations

8.15.43 The individual components of TA for retiring employees will be similar to TA on Transfer, as outlined above.

Transport Allowance
8.15.44 Transport Allowance (TPTA) is granted to cover the expenditure involved in commuting between place of residence and place of duty. The existing rates are as under:

Employees Drawing
A1/A Class City (Rs. pm)
Other Places (Rs. pm)
GP 5400 and above3200 + DA1600 + DA
GP 4200 to GP 4800 and other employees drawing GP<4200 but pay in the pay band equivalent to Rs.7440 and above1600 + DA800 + DA
GP<4200 and pay in the pay band below Rs.7440600 + DA300 + DA

8.15.45 Moreover, officers drawing GP 10000 and higher, who are entitled to the use of official car, have the option to avail themselves of the existing facility or to draw the TPTA at the rate of Rs.7,000+DA pm. Differently abled employees are granted this allowance at double the rate, subject to a minimum amount of Rs.1,000 plus DA.

8.15.46 Many representations have been received regarding Transport Allowance. Most of them advocate granting the allowance at the same rate to all employees, irrespective of their place of posting, on the grounds that fuel prices affect everybody equally.

Analysis and Recommendations

8.15.47 The Commission notes that TPTA is fully DA-indexed.

8.15.48 The first issue to be considered is whether the rate of Transport Allowance should be the same for all places. There are arguments both for and against this view.

8.15.49 Proponents of the idea argue that petrol prices are almost same everywhere. Moreover, public transport system is better developed in many of the A1/A Class cities, thereby reducing the cost of commuting significantly. The argument, therefore, is that A1/A category places do not need to have a higher rate.

8.15.50 Opponents point out that the categorization of A1/A has been abolished for other purposes (like HRA, CCA) but retained for Transport Allowance. Incidentally, only 13 cities fall under this categorization: six in A1, viz., Hyderabad, Delhi, Bengaluru, Greater Mumbai, Chennai, Kolkata and seven in A, viz., Ahmedabad, Surat, Nagpur, Pune, Jaipur, Lucknow and Kanpur. Recently, six more cities, viz., Patna, Kochi, Kozhikode, Indore, Coimbatore and Ghaziabad have been added to A1/A categories, making it nineteen in all. (Incidentally, vide a recent notification No. 21(2)/2015-E.II(B) dated 06.08.2015, the use of term “A1/A” has been dropped for these nineteen cities. Hence, the Commission will refer to these nineteen cities as “Higher TPTA cities.”). In all these places the commuting distances are far more than in other cities. Moreover, the public transport system is not as developed as it should be in all these places. Therefore, it is argued, the distinction should remain.

8.15.51 After considering both the viewpoints, the Commission is of the view that by and large the commuting distances and associated difficulties involved in Higher TPTA cities are much more compared to other places. Hence, the argument that the distinction should stay is a valid one.

8.15.52 The second issue is whether Transport Allowance should be the same for all personnel posted at the same place. Here the Commission feels that a question of status of employee is involved and hence, complete parity is not possible.

8.15.53 Regarding the optimal rate of Transport Allowance, the Commission notes that the allowance is already fully DA indexed. Therefore, since DA has already reached 119 percent and is likely to rise further before the implementation of our report, the following rates of Transport Allowance are recommended:

Pay Level
Higher TPTA Cities (Rs. pm)
Other Places (Rs. pm)
9 and above7200+DA3600+DA
3 to 83600+DA1800+DA
1 and 21350+DA900+DA

8.15.54 Officers in Pay Level 14 and higher, who are entitled to the use of official car, will ave the option to avail themselves of the existing facility or to draw the TPTA at the rate of Rs.15,750+DA pm. Differently abled employees will continue to be paid at double rate, subject to a minimum of Rs.2,250 plus DA.

Travelling Allowance
8.15.55 This allowance is in the nature of travel entitlements for different ranks of government employees. No demands have been received regarding this allowance.

Analysis and Recommendations

8.15.56 The Commission opines that the present provisions are adequate. Hence, status quo is recommended with the present system of differentiation based on Grade Pay duly substituted by the Levels of the Pay Matrix:

Kind of TravelLevelTravel entitlement
Travel Entitlement within the country
14 and aboveBusiness/Club class by air OR AC-I by train
12 and 13Economy class by air OR AC-I by train
9 to 11Economy class by air OR AC-II by train
6 to 8AC-II by train
5 and belowFirst Class/AC-III/AC Chair car by train
International Travel Entitlement17 and aboveFirst Class
14 to 16Business/Club class
15 and belowEconomy class
Entitlement for journeys by Sea or by River Steamer9 and aboveHighest Class
6 to 8Lower class if there be two classes only on the steamer
4 and 5If two classes only, the lower class. If three classes, the middle or second class. If four classes, the third class
3 and belowLowest class
Entitlement for travel between the mainland and the A&N and Lakshadweep Groups of Islands by ships operated by the Shipping Corporation of Indian Limited9 and aboveDeluxe class
6 to 8First/’A’ Cabin class
4 and 5Second/’B’ Cabin class
3 and belowBunk class

8.15.57 It is suggested that Indian Railways reconsider its position regarding air travel to its employees, in light of the possible savings in terms of cost and man-hours, particularly after the pay revision as recommended by the Commission. The fact that additional seats will be released in trains for the public will be an added advantage.


Stay connected with us via Facebook, Google+ or Email Subscription.

Subscribe to Central Government Employee News & Tools by Email [Click Here]
Follow us: Twitter [click here] | Facebook [click here] Google+ [click here]
Admin

CGHS facilities to family members of CAPFs personnel Who are transferred out from CGHS covered areas to J&K State and LWE affected areas

$
0
0
CGHS facilities to family members of CAPFs personnel Who are transferred out from CGHS covered areas to J&K State and LWE affected areas

No. S.11011/8/2014-CGHS(P)
Government of India
Ministry of Health & Family Welfare
Department of Health & Family Welfare
CGHS(Policy) Division
Nirman Bhawan, New Delhi
Dated the 16 July, 2014

OFFICE MEMORANDUM

Sub: CGHS facilities to family members of CAPFs personnel Who are transferred out from CGHS covered areas to J&K State and LWE affected areas - reg

The undersigned is directed to state that this Ministry has examined a proposal to extend CGHS facilities to family and dependent members of Central Armed Police Forces (CAPFs) personnel posted to Jammu & Kashmir and Left-Wing Extremism (LWE) areas, whose family stay back at previous station of posting, on the personnel being deployed to these areas.

[post_ads]

2. With a view to provide necessary healthcare facilities to the family members of the CAPF personnel posted in Jammu & Kashmir and other LWE areas, who stay back in their previous place of posting in a CGHS covered city or any other CGHS covered city, it has been decided to extend the CGHS facilities to their eligible dependent family members. The medical facilities to be availed by the dependent family members shall be regulated as under:-

a) The eligible family members will be entitled to all medical facilities including medicines through the CGHS Wellness Centre. For the purpose of obtaining medical, treatment in CGHS empanelled hospitals, the family members may obtain the requisite permission from the CMO in-charge of the dispensaries or the Addl Director/Joint Director of the concerned CGHS City on the recommendation of a Government Specialist. However, reimbursement shall be made by the concerned Department to the CAPF personnel only as per the CGHS approved package rates and guidelines.

b) To avail the medical facilities, CGHS contributions shall be paid in advance, on annual basis, by the CGHS beneficiary through bank DD, drawn in favour of the AD/JD of the concerned CGHS city where' his family is residing/place Where the CGHS beneficiary was last posted. The annual CGHS subscription will have to be paid within two months from the date of posting of the CAPF personnel. A certificate from the Ministry of Home Affairs confirming the residence of the family and dependent members in CGHS- covered city/area will be required, along with the posting order.

[post_ads_2]

3. This OM will be effective from the date of issue.

(Ravi Kant)
Under Secretary to the Government of India

Source: CGHS (PDF)

Care and Priority to War Wounded/Battle Casuality Veterans: DESW Order

$
0
0
Care and Priority to War Wounded/Battle Casuality Veterans: DESW Order

Central Organisation, ECHS
Adjutant General's Branch
Integrated Headquarters
Ministry of Defence (Army)
Maude Lines
Delhi Cantt-110010

B/49770/AG/ECHS/Policy 
23 Jun 2017

IHQ of MoD(Navy/Dir ECHS(N)
Air HQ (VB)/DPS
HQ Southern Command (A/ECHS)
HQ Eastern Command (A/ECHS)
HQ Western Command (A/ECHS)
HQ Central Command (A/ECHS)
HQ Northern Command (A/ECHS)
HO South Western Command (A/ECHS)
HO Andaman & Nicobar Command (A/ECHS)
All Regional Centre ECHS

CARE AND PRIORITY TO WAR WOUNDED/BATTLE CASUALITY VETERANS
[post_ads]
1. War wounded and battle casualties form a very distinguished class of veterans. Appropriate modalities have been promulgated by the office of DGAFMS vide their letter No 16307/14(d)/DGAFMS/DG-3A dt 09 May 2013 (copy encl), however, matching implementation on ground needs to be re-inforced.

2. Our Health Care Establishments including all ECHS Polyclinics must adopt the following modalities:-

(a) Special earmarked counters/outlets/queues for War wounded/Battle casualty veterans in OPDs, Dispensaries etc.

(b) In case special counters/outlets/queues are not possible due to functional/ procedural/technical constraints, appropriate norms be followed to attend war wounded/battle casualty veterans out of turn.

3. Appropriate signage be placed at all places to this effect.

(IVS Gahlot)
Col
Dir (Med)
for MD ECHS

Encl: One.
****

16307/14(d) IDGAFMSIDG-3A 
09 May 2013

MINISTRY OF DEFENCE
OFFICE or- THE DGAFMS/DG-3A

CARE AND PRIORITY TO WAR WOUNDED/BATTLE CASUALITY VETERANS

1. War wounded and battle casualties form a very~distinguished class of veterans. Owing to their special disposition, they have rightfully earned certain privileges attributable to their Status and disability.

2. Registered bodies like the Disabled War Veterans (India) Regd and the Rehabilitation Council of India have these veterans as members. The President of the Disabled War Veterans (India) has given a valuable input that majority of our AFMS hospitals are not “War Veteran/ Battle casualty friendly”.

3. The DGAFMS has desired that this input should serve as a catalyst for introspection, assimilation and action to achieve standards, to arrive to an environment which displays our concern for this special class of veterans.

[post_ads]

4. In view of the above, it is to be ensured that our Health Care Establishments adopt the following modalities:-

(a) Special earmarked counters/ outlets /queues for War.wounded/Battle causality veterans in OPDs, Dispensaries etc.

(b) In case special counters / outlets /queues are not possible due to procedural technical constraints, the war wounded/battle casualty veterans will be seen out of turn. Appropriate signage’s to this effect are required to be displayed prominently

5. Besides implementation of the above modalities, extension of extreme courteousness and empathy to all disabled and veterans must be ensured in letter and spirit.

6. This has the approval of DGAFMS.

(V S Grewal)
Lt Col
Jt Dir AFMS (H)

Source: DESW [pdf]

Suspension of CGHS Empanelment of BLK Super Specialty Hospital, Pusa Road Delhi & Clarification: CGHS Order

$
0
0
Suspension of CGHS Empanelment of BLK Super Specialty Hospital, Pusa Road Delhi 

No: S.11011/40/2017-CGHS(HEC)
Government of India
Directorate General of Central Govt. Health Scheme
Ministry of Health & Family Welfare
(Hospital Empanelment Cell)

Maulana Azad Road, Nirman Bhawan
New Delhi 110 011, dated the 19.06.2017

OFFICE ORDER

Subject: Suspension of CGHS empanelment of BLK Super Specialty Hospital, Pusa Road, New Delhi
With reference to the above mentioned matter, the undersigned is directed to draw attention to the Office Memorandum No. S-11045/23/2013-CGHS-D-II/HEC/CGHS (P) dated 30.04.2013 vide which BLK Super Specialty Hospital, Pusa Road, New Delhi was empanelled under CGHS and to state that BLK Super Specialty Hospital, Pusa Road, New Delhi has violated the terms & conditions of MoA signed the CGHS and has refused credit facilities to bonafide CGHS beneficiaries. Multiple show cause notices have been issued to the hospital for adhering to terms and conditions of empanelment but hospital continue to ignore conditions of MoA. In view of this it has been decided to suspend empanelment of BLK Super Speciality Hospital, Pusa Road, New Delhi from CGHS with immediate effect till further orders.

[post_ads]

The CGHS beneficiaries already admitted in the hospital for treatment prior to the issue of this order shall continue to be provided treatment at CGHS rates till their discharge within a period of 10 days. Bill of patients discharged after 10 days of issue of this order shall be submitted with proper justification for consideration by CGHS.

Dr. D. C. Joshi
Director CGHS


To:

1. Medical Superintendent, BLK Super Specialty Hospital, Pusa Road, New Delhi.
2. All Ministries / Departments, Government of India
3. Addl. DDG(HQ)/AII Additional Directors IJoint Directors of CGHS cities outside Delhi
4. All Pay & Accounts Officers under CGHS


No: S.11011 /40 /2017-CGHS (HEC)
Government of India
Directorate General of Central Govt. Health Scheme
Ministry of Health & Family Welfare
(Hospital Empanelment Cell)

Maulana Azad Road, Nirman Bhawan
New Delhi 110 011, dated the 21.06.2017

OFFICER ORDER

Subiect: Clarification regarding suspension of CGHS empanelment of BLK Super Specialty Hospital, Pusa Road, New Delhi

With reference to the above mentioned matter, the undersigned is directed to draw attention to the Office Memorandum of even number dated 19.06.2017 and to clarify that although B.L.Kapoor Hospital, Pusa Road, New Delhi has been suspended from empanelment under CGHS w.e.f. 19.06.2017 , CGHS beneficiaries shall be allowed to continue treatment at CGHS rates as per the details given under:

i) Completion of Radiotherapy in respect of the CGHS beneficiaries already undergoing Radiotherapy
ii) Completion of Chemotherapy cycle scheduled prior to 30th June 2017
iii) Haemodialysis in permitted cases upto 30th June 2017
iv) Treatment of CGHS beneficiaries already admitted in the hospital prior to the issue of OM dated 19.06.2017 till their discharge within a period of 10 days. Bill of patients discharged after 29.06.2017 shall be submitted with proper justification for consideration by CGHS.

[post_ads_2]
sd/-
Dr. D. C. Joshi
Director CGHS

Definition of Ex-servicemen

$
0
0
DEFINITION OF EX-SERVICEMEN

ex-servciemen

Those who were released between 01 Jul 66 and 30 Jun 68 (both days inclusive) - Any person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union, has been released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency
(Authority : Min of Home Affairs Notification No F.14/26/64-Estt(D) dated 11 Oct 1966)

Those who were released between 01 Jul 68 and 30 Jun 71 (both days inclusive) - Any person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union for a continuous period of not less than six months and released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency

(Authority : Min of Home Affairs Notification No 14/11/68-Estt(D)/Estt -C) dated 13 Feb 69)

Those who were released between 01 Jul 71 and 30 Jun 74(both days inclusive) -Any person who has served in any rank (whether as a combatant or not) in the Armed Forces of the Union and has been released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency
(Authority : Cabinet Secretariat, Department of Personnel Notification No 13/3/71-Ests(C) dated 14 Oct 71)

Those who were released between 01 Jul 74 and 30 Jun 79(both days inclusive) - ESM means a person who has served in any rank(whether as a combatant or non -combatant) in the Armed forces of the Union, for a continuous period of not less than six months after attestation and has been released there from otherwise than by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.
(Authority : Cabinet Secretariat, Department . of Personnel & Administrative Reforms Notification No 13/24/73-Estt(C) dated 26 Oct 74)

[post_ads]

Those who were released between 01 Jul 79 and 30 Jun 87(both days inclusive) - Any person who has served in any rank(whether as combatant or not)in the armed forces of the Union for a continuous period of not less than six months after attestation if discharged for reasons other than at their own request or by way or dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency and not less than five years service if discharged at own request.
(Authority : Department . of Personnel & Administrative Reforms Notification No 39016/10/79-Estt(C) dated 15 Dec 79)

Those who were released on or after 01 Jul 87 - Any person who hasserved in any rank (whether as combatant or not) in the armed forces of the Union and was released/retired with any kind of pension from Defence Budget or released on completion of specific terms of engagement with gratuity otherwise than at his own request or by way of dismissal or discharge on account of misconduct or inefficiency.
(Authority : DOP&T OM No 36034/5/85-Estt(SCT) dated 14 Apr 87)

Personnel of Territorial Army - Who are pension holders ;for continuousembodied service, persons with disability attributable to military service and gallantry award winners retired on or after 15 Nov 86.
(Authority : DOP&T OM No 36034/5/85-Estt(SCT) dated 14 Apr 87)

Personnel of Army Postal Service - Personnel of Army Postal Service , whoare a part of regular Army and retire from such service (that is directly from APS without reversion to P&T Department) with a pension or who have been released from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension shall come within the definition of ex-servicemen
(Authority : Min of Defence OM No 9(52)/88/D)(Res) dated 19 Jul 89)

Note : As per Govt. of India, Min of Def/Department of ESW OM No 1(9)/2010/D(Res-I) dated 20/21 Jul 2011, personnel who were on deputation in APS for more than six months prior to 14 Apr 87 would also be considered as ex-servicemen with all consequential benefits.

Recruits - Who are boarded out/released on medical grounds and granted medical/disability pension. However, the operation of the OM has been kept in abeyance for issuance of notification by DOP&T.
(Authority : Min of Def/Department of ESW OM No 12/1/2005/D(Res) dated 01
Feb 2006)

Those who were released on or after 10 Oct 2012 **

An ex-servicemen means a person-

(i) Who has served in any rank whether as a combatant or non combatant in the Regular Army, Navy and Air Force of the Indian Union and
(a) Who either has been retired or relieved or discharged from such service whether at his own request or being relieved by the employer after earning his or her pension; or
(b) Who has been relieved from such service on medical grounds attributable to military service or circumstances beyond his control and awarded medical or other disability pension; or
(c) Who has been released from such service as a result of reduction in
establishment;
or

(ii) who has been released from such service after completing the specific period of engagement, otherwise than at his own request, or by way of dismissal, or discharge on account of misconduct or inefficiency and has been given gratuity; and includes personnel of the Territorial Army, namely, pension holders for continuous embodied service or broken spells of qualifying service;
or

(iii) personnel of the Army Postal Service who are part of Regular Army and retired from the Army Postal Service without reversion to their parent service on medical grounds attributable to or aggravated by military service or circumstances beyond their control and awarded medical or other disability pension;
or

(iv) Personnel, who were on deputation in Army Postal Service for more than six months prior to the 14th April,1987; 
or

(v) Ex-recruits boarded out or relieved on medical ground and granted medical disability pension irrespective of the date of boardingout/release.***

** Authority: DOP&T office Memo No.36034/1/2006-Estt(Res) dated 04 Oct 2012 and this order came into force from the date it is published in the Gazette of India vide G.S.R 757(E) dated 10th Oct 2012.)
*** Authority – Ministry of Defence, Department of Ex-servicemen Welfare D(Res I) OM dated 07 th July 2014 ex-recruits have been granted ESM Status irrespective of the date of boarding out/release.

[post_ads_2]
Note : The eligibility of the person to the status of ex-servicemen will be governed by the definition in vogue at the time of his discharge and will not be affected by the changes in the definition subsequent to the discharge.

Cabinet’s decision on Allowance - Discontentment amongst the Central Govt. Employees: AIDEF writes to JCM for urgent meeting

$
0
0
Cabinet’s decision on Allowance - Discontentment amongst the Central Govt. Employees: AIDEF writes to JCM for urgent meeting

ALL INDIA DEFENCE EMPLOYEES FEDERATION 
"S.M. Joshi Bhavan", Survey No. 81, Dr. Babasaheb Ambedkar Road, Khadki, Pune - 411003

No.014/1014/NC(JCM)/AIDEF/17
Dated: 30.06.2017

To
Comrade Shiva Gopal Mishra,
Secretary/ Staffside,
National Council (JCM),
13-C, Ferozsha Road, New Delhi.

Subject : Cabinet’s decision on Allowance to central Government Employees.

Dear Comrade,

After the decision taken by the Cabinet on the Lawasa Committee’s recommendation on the CPC Allowances including HRA, there is a total discontentment amongst the Central Govt. Employees. The Govt. assured NJCA that within 4 months they will settle all the 7th CPC related demands. However the Govt. made the Central Govt. Employees to wait for more than an year and ultimately has decided to implement what the 7th CPC has recommended with some minor changes here and there. The demand of the NJCA and Staffside to revise the Allowances from 1/1/2016 has been rejected and Govt. has decided to revise the same only from 01/07/2017, thereby denying the arrears on Allowances to the Central govt. Employees.

[post_ads]

The Govt. is remaining silent on the demand of minimum pay, fitment factor and NPS. The Govt has already rejected the option No.1 recommended by Th CPC to the pre-2016 pensioners.

In this situation this Federation is of the view that you may urgently call a meeting of the NJCA or Staff Side to discuss the entire issue and to take decision on future course of action considering the anger, dissatisfaction and discontentment amongst the Central Govt. employees. We hope you will appreciate the seriousness of the situation.

With regards,

Yours Comradely,
S/d,
(C. Sri Kumar)
General Secretary.



Source: ConfederationHq

Revision of Pension of pre-2016 Central Civil Pensioners/ Family Pensioners on the basis of Pay Matrix of 7th CPC: MoD Order

$
0
0
Revision of Pension of pre-2016 Central Civil Pensioners/ Family Pensioners on the basis of Pay Matrix of 7th CPC
7cpc-mod-pension-revision-order

Government of India
Ministry of Defence
(Department of Defence)
D(Civ-II)

Subject: Revision of Pension of pre-2016 Central Civil Pensioners/ Family Pensioners on the basis of Pay Matrix of 7th CPC.

Ref – (i) DoP&PW OM No. 38/37/2016-P&PW(A) dated 12th May 2017
(ii)vMoF(DoE) OM No. 1(13)/EV/2017 dated 23rd May 2017
(iii) PCDA(Pensions), Allahabad Circular No. C-164 dated 30th May 2017
(iv) MoD ID No. 12(8)/2017/D(Civ-II) dated 9th June 2017

It is brought to notice that the Department of Pension & Pensioners’ Welfare (DPPW) and the Ministry of Finance (MoF) have issued instructions in the Office Memoranda, cited above (copies uploaded on DoD website), to attend to the work relating to revision of Pension of pre-2016 retirees expeditiously. In the OM dated 23.05.2017, MoF has delineated the procedure to be followed / role to be performed by each agency [Pension Accounting Authorities/ PAOs/ HoDs/Heads of Offices] to complete the process of revision of pension of pre-2016 retirees in a coordinated and planned manner. In para 4(c) & 4(d) of the MoF OM dt 23 5.2017, it has been specified that (extracts):

Para 4(c)(i):
The Pension Accounting Offices shall pass on the available & relevant data of live-pensioners to the concerned PAOs by 31st May, 2017.
Para 4(d)(i):
The concerned PAOs on receiving data from Pension Accounting Organisations shall immediately pass on the data to the concerned HoDs to ascertain the actual number of retirees (and) take action to revise the pension of retirees who had worked under their administrative control, on the basis of orders dated 12.05.2017 issued by DoP&PW.. .after due verification of relevant records.


In compliance of these orders, PCDA(Pensions), Allahabad have issued Circular No. C-164 dated 30.05.2017, addressed to all HoDs under MoD, to prescribe the sequential action to be performed by the respective HoDs/HOOs to move ahead in this direction, alongwith a few examples to display the manner in which Pension/Family Pension is to be calculated in various cases. In addition to the guidance to the Heads of Offices in fixation of their pension, PCDA (Pension) have also assured their assistance in identification of the living pensioners. They have also furnished the contact details of an officer of PCDA who can be contacted by Heads of Offices for clarifications if any.

It is requested that all the HoDs of the organisations / Dtes under the control of various Wings of MoD may be advised to study the instructions contained in the above cited OMs/letters scrupulously and to monitor at their level the progress of revision of pension of identified retired Government employees, so as to complete this task by 30th Sep 2017. A Progress Report in this regard is to be furnished by HoDs to the respective administrative Divisions by the 1st & 15th of each month, in the enclosed format.

It is important to inform that the progress of this item of work is being monitored closely by the MoF. Besides, as per directions of MoF, the progress shall also be watched in the Senior Officers Meeting (SOM’) chaired by Defence Secretary.

(M. Subbarayan)
Joint Secretary (Estt)
Tel. 011-23019474

Encl : Format of Progress Report
MoD ID No.12(8)/2017/D(Civ-II) dated 23.06.2017

Source: www.mod.nic.in [pdf]

Option for Pay Fixation in 7th CPC from the date of MACP after the notification: BPMS seeks clarification

$
0
0
Option for Pay Fixation in 7th CPC from the date of MACP after the notification: BPMS seeks clarification

BHARTIYA PRATIRAKSHA MAZDOOR SANGH
(AN ALL INDIA FEDERATION OF DEFENCE WORKERS)
(AN INDUSTRIAL UNIT OF B.M.S.)
(RECOGNISED BY MINISTRY OF DEFENCE, GOVT. OF INDIA)

REMINDER – 2
REF: BPMS / MOD / 7th CPC / 60 (7/3/L)
Dated: 29.06.2017

To,

The Dy Secretary (CP),
Govt of India, Min of Defence,
`B’ Wing, Sena Bhawan,
New Delhi — 110011

Subject: Seeking of Clarification regarding Option & Pay Fixation in 7th CPC.

Reference: 1. This federation’ letter of even No. dated 01.10.2016, 03.05.2017
2. MoD ID No. 11(6)/2016-D(Civ-1), Dated 07.12.2016

[post_ads]

Respected Sir,

With due regards, your attention is invited to the letter cited under reference (1) whereby this federation has requested to issue necessary clarification for fixation of pay in various circumstances under the CCS (RP) Rules, 2016.

In turn, vide letter cited under reference (2) it has been communicated that MoD has sent a proposal to MoD(Finance) on 05.12.2016 to seek clarification about the manner of fixation of pay through illustrations prepared by D(Civ-I).

One of the doubts is still pending and that is causing discontentment amongst the employees, which is as under:-

Point of Doubt No.3: If the pay of an employee `XYZ’ was Rs. 12200 in PB-1 plus 2800 GP as on 31.12.2015 and after completion of 10 yrs regular service, he would be eligible for grant of financial upgradation under MACP on 15.03.2017 in the Grade pay of 4200, kindly clarify:-

(i) Whether `XYZ’ may opt 7th CPC w.e.f. 15.03.2017 (date of financial upgradation) and till then (14.03.2017) he will draw his wages in the existing system of 6th CPC.

It is worth to mention here that Audit Authorities state that option is available between 01.01.2016 and the date of issue of CCS (RP) Rules, 2016 only.

Therefore, you are requested to take appropriate action so that the employees may be benefitted with the fixation of pay in correct perspective without further delay.

Thanking you.

[post_ads_2]
Sincerely yours

(MUKESH SINGH)
Secretary/BPMS &
Member, JCM-II Level Council (MOD)


7th CPC: Shri Shivagopal Mishra extended thanks to the Government for restoring 34 allowances

$
0
0
Shri Shivagopal Mishra extended thanks to the Government for restoring 34 allowances

General Secretary, All India Railwaymen’s Federation and Secretary, Staff Side(JCM), Shri Shiva Gopal Mishra, welcomed decision of the Union Cabinet for restoring rates of House Rent Allowance @ 10%,20% and 30% to the Central Government Employees covered from levels 1 to 3, “however, demand of the Staff Side(JCM) for similar rate of HRA to other Group `C’ staff should also have been acceded to”, he added.

Shri Mishra applauded the decision of the Central Government for amending 50% DA barrier for increasing HRA @ 09%, 18% and 27% when DA exceeds 25% as also @ 10%, 20% and 30% on Dearness Allowance exceeding 50%. He further added that, “similar principle could have been adopted on other allowances which are DA indexed”.

Shri Mishra also thanked the government for restoring 34 allowances, particularly from the Railways 12 allowances, including Breakdown Allowance, Nursing Allowance, Trip Allowance, Additional Allowance, Cycle Allowance as also Special Allowance to Trackmen, Section Controllers and Loco Pilot (Goods) and Sr. Passenger Guards on enhanced rates.

Shri Mishra, however, emphasized that, main demand of the Central Government Employees for increasing Minimum Wage and Fitment Formula as well as Guaranteed Minimum Pension for the Central Government Employees, appointed on or after 01.01.2004, should also be considered by the government sympathetically and orders to this effect be issued at an earliest in view of the widespread anxiety and discontentment prevailing among the Central Government Employees.

[post_ads]

He appreciated the government for increasing the rate of Fixed Medical Allowance from Rs.500 p.m. to Rs.1000 p.m.

Shri Mishra further said that, Staff Side(JCM) is thankful to the government for increasing various allowances for Nursing Staff and extending Patient Care Allowance to Ministerial Staff working in the hospitals, and at the same time hopeful for increasing the same for other categories of staff also.

Source : AIRF

7th CPC Allowances: Confederation disagree and disown the statement of Shri Shiv Gopal Mishra, Secretary, Staff Side, National Council JCM

$
0
0
7th CPC Allowances: Confederation disagree and disown the statement of Shri Shiv Gopal Mishra, Secretary, Staff Side, National Council JCM

CONFEDERATION OF CENTRAL GOVT. EMPLOYEES & WORKERS
1st Floor, North Avenue PO Building, New Delhi-110001

STANDING COMMITTEE MEMBERS, STAFF SIDE NATIONAL COUNCIL JCM, REPRESENTING CONFEDERATION DISAGREE AND DISOWN THE STATEMENT OF SRI. SHIV GOPAL MISRA, SECRETARY, STAFF SIDE, NATIONAL COUNCIL JCM

It was extremely unfortunate that the Staff Side Secretary through his press statement issued yesterday has chosen to praise the Modi Government over the decisions it had taken on various demands of the Central Govt. employees. The said statement was issued apparently without causing any consultation either formally or informally with the other members of the Staff Side, in any case not at all in consultation with the signatories of this statement. We, being the members of the Standing Committee, emphatically disagree and distance ourselves from the position taken by him in the Press Statement.

[post_ads]

There had been no justification for the 7th CPC to reduce the rate of HRA by an imagined factor of 0.8. Neither during the discussions, the staff side had with the committee headed by the Expenditure Secretary, nor in the press release issued after the Cabinet meeting, the Govt. had advanced any logic for their decision to restore the rate of HRA only for those who draw pay at the level of Rs.18000. There had been no appreciation of any of the concerns or issues raised by the staff side and whatever decisions so far taken by the Govt. was in consonance with the views and recommendations of the top echelons of the bureaucracy, be in the matter of allowances, minimum wage, fitment factor, rejection of option no.1 for the pensioners or withdrawal of NPS. There is no justification, whatsoever, for denial of arrears of HRA with effect from 01.01.2016.

The highly defective computation of minimum wage by the 7th CPC and the consequent denial of a reasonable wage structure, withdrawal of existing allowances and benefits, virtual abrogation of the time bound promotion to the lower category of employees; rejection of option No. 1 to pensioners, refusal to grant atleast a minimum guaranteed pension under NPS, denial of arrears of HRA from 01.01.2016 require the strongest condemnation.

The fact that decisions taken by the Govt. on 7th CPC issues are clear reflections of Modi Government’s. anti- labour attitude ought to have been, what the staff side secretary conveyed through his press release. His statement has, as stated earlier sadly reflects the total disconnect between the common Central Govt. employees and JCM staff side leadership.

Had it been the statement on behalf of the AIRF, we would not have issued this denouncement at all, as we consider that it is the prerogative of each organisation to view things in their perspective and formulate their opinions.

[post_ads_2]

KKN Kutty
Member,
Standing Committee,
National Council JCM

M.Krishnan
Member,
Standing committee,
National Council JCM

M.S.Raja
Member,
Standing committee,
National Council JCM

Source: http://confederationhq.blogspot.in/

Issue of Dearness Relief, Gratuity, Commutation i.r.o. CG Servants having DoB on 1st Jan & 1st July and retiring/retired on 30th June & 31st December

$
0
0
Issue of Dearness Relief, Gratuity, Commutation i.r.o. CG Servants having DoB on 1st Jan & 1st July and retiring/retired on 30th June & 31st December:-

Following are the issues for those Central Govt Servants retired on 31st Dec. 2015, and having DOB 01/01/1956.

Dearness Allowance & Dearness Relief:

As per the prevailing conditions, Govt of India sanctioning DA once in 6 months i.e. 1st Jan. & 1st July. Based on consumer price index, due to raise in the inflation for the period of once in 6 months i.e. 1st Jan. to 30th June & 1st July to 31st December respectively DA being sanctioned to those Central Govt. employees and as DR to the Central Govt. Pensioners. This DA/DR is cumulatively added every month, for administrative convenience, it was being sanctioned once in 6 months. For those Central Govt. employees who were having DOB 1st of any month are being forcibly superannuated on the last working day of the preceding month. Particularly, those who were having DOB 1st Jan. & 1st July, though they have completed 6 months, sanctioned DA was not considered for calculating Retirements viz. Gratuity & Leave encashment purpose.


Whether a retired Government servant is entitled for revised rate of D.A., which comes into force after such Government servant retires from service on attaining the age of superannuation.


As per the Honble. CAT judgement, DA was allowed for calculation of retirement benefits; to those retired on 30th June (DA was sanctioned next to their retirement date. The said case was appealed in Honble. High Court of A.P. the WP was dismissed, further, Govt. of India appealed as SLP in Honble. Supreme Court of India, there also it was dismissed. 

Orders were issued for implementation of DA to the Central Govt. Servants, who were working in Accountant General Office, Hyderabad. 

The same was implemented.

[post_ads]

Since, it is a common issue, individuals who were worked in various Departments of Central Govt. should not insisted that who ever will proceed litigation, it will be implemented. It shall be implemented across the board to all the employees to save the money & man power of Govt. of India to avoid litigations.

References: a) CAT Hyderabad Bench OA No.552 of 2003;


b) High Court , Andhra Pradesh WRIT PETITION NO.26506 OF 2012 dt.11/9/2012

c) Supreme Court SLP No.16237/2013 dt.27.10.2014

d) Through Lr No.PAG(G&SSA)/Legal Cell/RTI/F.No.118/2016-17/D.No.45 dt.02/11/2016 intimated that Supreme Court order was implemented for payment of Retirement Gratuity & cash equivalent to leave salary.


Gratuity:

According to Rule 83(1) of the Pension Rules, Pension becomes payable from the date on which Government servant ceases to be borne on the establishment (emphasis given). A Government servant continues to be borne on the establishment till midnight of the date of superannuation. The decision of the Hyderabad Bench of this Tribunal in T. Krishna Murthy 's case (supra) cannot be brushed aside out by the learned Counsel for the respondents. Retirement may be by voluntary or on superannuation. The principles for payment of pension will not vary on the basis of these distinctions. According to us, "afternoon of 31st March or forenoon of 1st of April means one and the same thing and on this balance also we see no reason to hold that the said case is not applicable to the present cases. In short, we are of the view that in the present cases the effective date of retirement would be 01.04.1995 and not 31.03.1995. 

The decision of the Supreme Court in UOI v. P.N. Menon and Ors. CA No. 417 of 1987 and several other cases relied on by the learned Counsel for the respondents in support of his contention need no attention, because they are not exactly or remotedly on the point under consideration. The OM dated 14.7.1995 is not challenged in these cases and, therefore, the argument tried to be made with reference to cut off date or financial, implications in these cases, is misplaced. A Government servant completing the age of superannuation on 31.03.1995 and relinquishing charge of his office in the afternoon of that day is deemed to have effectively a retired from service with effect from 01.04.1995." 

As per law laid down by the Full Bench supra we hold that the applicant has effectively retired from service with effect from 1.4.95. In view of the fact that the applicant is deemed to have retired on 1.4.95, the benefit of OM dated 14.7.95 (supra) would be made applicable to him for all purposes. We hold so accordingly. 

In the result we allow this OA and direct the respondents to treat the applicant to have retired with effect from 1.4.95 and pay him the benefits as enumerated in the OM dated 14.7.95. This exercise must be carried out within a period of three months from the date of receipt of a copy of this order. No costs. 

References:

1. Central Administrative Tribunal – Delhi OA No.1151/2000Mrs. Kamla Gupta vs Commissioner, Kendriya ... on 2 January, 2001 & 

2. WP(C)No.5376/2001 filed by the KVS, The said WP has been dismissed for non-prosecution vide Honble. High Court Order dated 01/08/2012 and 

3. SLP was not filed in the Supreme Court of India.

4. Vide Lr No.18(1701)1602/94-KVS(HQ)/P&I/3175-78 dated 10/03/2017, the said letter received thru RTI stating that revised Gratuity was implemented.

Similarly in the case of Govt Servants who were having DOB 01/01/1956 and forced to retire on 31st Dec. 2015, since Gratuity amount was enhanced from Rs.10 lacks to Rs.20 lacks, and orders effective from 01/01/2016, the same shall be made applicable in our case also like one Mrs. Kamal Gupta of KVS.

Commutation Factor:

1. At the age of 61 years commutation factor is 8.194.

2. An individual Govt Servant having DOB 2nd of the month onwards, the next birthday will fall on from 2nd onwards.

3. An individual Govt Servant having DOB 1st, his next birthday will be only on 1st.

4. As per FR 56(a), if the individual Govt Servant having DOB 1st, he is forced to retire on last working day of preceding month.

5. At that time, he is not completing 60 years on that day, his next birthday will be fall on 1st of next month only. (If is having DOB 1st Jan. retiring on 31st Dec. his next birthday will be only on 1st Jan.)

6. Then commutation factor shall be 8.287 and cannot be 8.194

Doctors retirement extension wef 31st May, 2016.

Based on 3 Doctors representation who were retiring on 31st May, requested to the Secretary, Ministry of Health & Family Welfare to extend the benefit extension of retirement from 31st May, Government considered the same and extended the Doctors retirement for 5 years made effective from 31st May 2016. Because of 31st May, those are having DOB 2nd May and to 1st June all are covered. Otherwise, if it is from 1st June, those are having DOB 2nd May to 1st June onwards are not entitled the benefit..

Those who were having DOB 1st Jan. 1956 and are forced to retire on 31st Dec. 2015. Since, 7th CPC made applicable from 01/01/2016, Govt. Servants who were retired on 31st Dec.2015 and 31st Dec. is the working day, Pay & Allowances are drawn for that day also, retirement is effected after midnight 12 o’clock only. However, now Govt. considered to revise the Pension at par with those who are in service as on 01/01/2016.

[post_ads_2]

As such there is vast difference in retirement benefits nearly Rs.15 lacs. Hence, Govt. shall consider to get eligibility for revised Gratuity, encashment of Leave & Commutation value as per 7th CPC for those Govt. Servants having DOB 01/01/1956 and retired on 31/12/2015.

JVSR KRISHNA
jvsrkrishna[@]gmail.com
9441903448

(Disclaimer: Received via Email sent Shri JVSR Krishna and posted as received).  Comments are invited will reply by the author. 

Procedure of intimating AADHAAR number to ITD by PAN holder and quoting of the same in PAN applications

$
0
0
Procedure of intimating AADHAAR number to ITD by PAN holder and quoting of the same in PAN applications
pan-aadhar-link

F.No. DGIT(S)/DIT(S)-I/Aadhaar Seeding/0005/2015/Part 6
GOVERNMENT OF INDIA
CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXES
DIRECTORATE OF INCOME-TAX(SYSTEMS)

Notification 7 of 2017

New Delhi. 29th June, 2017

Subject :- Procedure of intimating AADHAAR number to Income Tax Department by Permanent Account Number(PAN) holder and quoting of the same in PAN applications in compliance of Section 139AA of Income Tax Act.

Sub-rule (5) and (6) to rule 114 of Income Tax Rules, 1962 notified vide notification G.S.R. No. 642(E) dated 27.6.2017, states that:-

[post_ads]

“(5) Every person who has been allotted permanent account number as on the 1st day of July, 2017 and who in accordance with the provisions of sub-section (2) of section 139AA is required to intimate his Aadhaar number, shall intimate his Aadhaar number to the Principal Director General of Income-tax(Systems) or Director General of Income-tax(Systems) or the persons authorized by the said authorities.

(6) The Principal Director General of Income-tax(Systems) or Director General of Income-tax (Systems) shall specify the formats and standards along with procedure, for the verification of documents filed with the application in sub-rule(4) or intimation of the Aadhaar number in sub-rule

(5), for ensuring secure capture and transmission of data in such format and standards and shall also be responsible for evolving and implementing appropriate security, archival and retrieval policies in relating to furnishing of the application forms for allotment of permanent account number and intimation of Aadhaar number.”

2. In exercise of the powers delegated by the Central Board of Direct Taxes vide above notification G.S.R. No. 642(E) dated 27.6.2017, the authority for intimating Aadhaar number, formats and standards along with procedure, for the verification of documents filed with the application in sub-rule(4) or intimation of the Aadhaar number in sub-rule (5) of Rule 114 of Income Tax Rules, 1962, format and standards for ensuring secure capture and transmission of data, appropriate security, archival and retrieval policies in relation to furnishing of the application forms for allotment of permanent account number and intimation of Aadhaar number will be as follows:-

[post_ads_2]

A. For intimating Aadhaar number by existing PAN holders:-

S. No.Authority to whom Aadhaar number is to be not informedModeManner through which Aadhaar has to be informed Whether any fee is levied or not
(i). Either of the PAN service providers namely M/s NSDL e-governance Infrastructure Limited (NSDL/eGov) or M/s UTI Infrastructure Technology AndServicesLimited(UTIITSL)SMS By sending a SMS, in specified format, to specified ‘Short code’ and using specified Keyword which are :-
  • Short Code:- 567678 or 56161
  • Keyword :- UIDPAN
  • Format of SMS: Keyword<Space><l2 digit Aadhaar><Space>< 10 digit PAN>
For Example
Send SMS to 567678 or 56161 in following format:-

UIDPAN<Space>< 12 digit Aadhaar><Space><10 digit PAN>

Example of SMS:

UIDPAN  111122223333 AAAPA9999Q
Free service.
SMS charges aslevied by mobileoperator of thePAN holder will  apply
On-lineBy visiting and filling required information, such as PAN, Aadhaar Number, Name as per Aadhaar,Date/Year of Birth etc., throughapplicable link provided on the websiteof either of PAN service provider i.e.www.tin-nsdl.com for NSDL eGov orwww.utiitsl.com for UTIITSL.Free service.
Through designated PAN service centreBy visiting designated PAN service centre of PAN service provider NSDL eGov or UTIITSL, PAN holder has to fill prescribed form as provided in Annexure-I which has to be submitted to designated PAN service centre along withcopy of PAN card, Aadhaar card andprescribed applicable fee. PAN holdermay authenticate Aadhaar Biometricallyon visit to such PAN service centre.Biometric authentication shall compulsorily be required in cases where there are. sufficient mismatches in PAN and Aadhaar data. Details of designated PAN service centre shall be published by PAN service providers on their respective websites i.e. www.tin-nsdl.com for Ms NSDL eGov or www.utiitsl.com for M/s UTIITSL.Paid service.
Approved prescribed fee will be levied by PAN service centre on PAN holder who files request for Aadhaar seeding.
However, there will not be any additional fee on account of Aadhaar seeding while making new PAN application or Change request.
(ii)eFiling system of the Income Tax Department.On-line By visiting and filing required information, PAN, Aadhaar Number, Name as per Aadhaar, Date/Year of Birth etc., through applicable link provided on e-filing portal of the Income Tax Department i.e. www.incometaxindiaefiling.gov.inFree service

B. For quoting Aadhaar in new PAN application process:-

(i) Guidelines for filling the Column No. 12 of Form 49A
Column No.Column Details Guidelines for filling the form
12 of Form 49AIn case of a person,who is required toquote Aadhaarnumber or theEnrolment ID ofAadhaarapplication form asper section 139AA.Aadhaar Number
As per provisions of section 139AA of Income Tax Act, 1961, Aadhaar number has to be provided.  Copy of Aadhaar letter/card shall be provided as proof of Aadhaar.

Enrolment ID (EID) of application for Aadhaar
Only if Aadhaar is not allotted to the applicant, then ElD (which includes date & time of enrolment) for Aadhaar shall be provided. Copy of EID receipt shall be provided as proof of enrolment.

As specified by Ministry of Finance, Government of India notification No. 37/2017, F. No. 370133/6/2017-TPL dated May 11, 2017, it would be optional to mention Aadhaar as well as EID for the individuals (i) residing in the States of Assam, Jammu and Kashmir and Meghalaya; (ii) a non-resident as per the Income-tax Act, 1961; (iii) of the age of eighty years or more at any time during the previous year;

Name as per Aadhaar letter/card or Enrolment ID for Aadhaar application form
  • If the Aadhaar is provided by the applicant, then name as per AADHAAR letter/card has to be provided;
  • If EID is provided by the applicant, then name as appearing on BID receipt has to be provided in this field.

Supporting documents of Proof of Identity, Address and Date of Birth (other than Aadhaar) as specified in Rule 114(4) of Income Tax Rules, 1962 will be applicable for cases where there is mismatch in PAN application and Aadhaar data or the PAN applicant has provided Aadhaar EID or where the PAN applicant has been exempted from compulsory quoting of Aadhaar as per Ministry of Finance. Government of India notification No.37/2017, F. No. 370133/6/2017-TPL dated May    11, 2017.

B. For quoting Aadhaar in new PAN application process:-

(i) Guidelines for filling the Column No. 12 of Form 49A
Column No.Column Details Guidelines for filling the form
12 of Form 49AIn case of a person,who is required toquote Aadhaarnumber or theEnrolment ID ofAadhaarapplication form asper section 139AA.Aadhaar Number
As per provisions of section 139AA of Income Tax Act, 1961, Aadhaar number has to be provided.  Copy of Aadhaar letter/card shall be provided as proof of Aadhaar.

Enrolment ID (EID) of application for Aadhaar
Only if Aadhaar is not allotted to the applicant, then ElD (which includes date & time of enrolment) for Aadhaar shall be provided. Copy of EID receipt shall be provided as proof of enrolment.

As specified by Ministry of Finance, Government of India notification No. 37/2017, F. No. 370133/6/2017-TPL dated May 11, 2017, it would be optional to mention Aadhaar as well as EID for the individuals (i) residing in the States of Assam, Jammu and Kashmir and Meghalaya; (ii) a non-resident as per the Income-tax Act, 1961; (iii) of the age of eighty years or more at any time during the previous year;

Name as per Aadhaar letter/card or Enrolment ID for Aadhaar application form
  • If the Aadhaar is provided by the applicant, then name as per AADHAAR letter/card has to be provided;
  • If EID is provided by the applicant, then name as appearing on BID receipt has to be provided in this field.

Supporting documents of Proof of Identity, Address and Date of Birth (other than Aadhaar) as specified in Rule 114(4) of Income Tax Rules, 1962 will be applicable for cases where there is mismatch in PAN application and Aadhaar data or the PAN applicant has provided Aadhaar EID or where the PAN applicant has been exempted from compulsory quoting of Aadhaar as per Ministry of Finance. Government of India notification No.37/2017, F. No. 370133/6/2017-TPL dated May 11, 2017.

C. For quoting Aadhaar in form titled “Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data”:-

(i) Following column in place of column no. 10 of form titled “Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data”
10 AADHAAR number (if allotted)

Name as per AADHAAR letter/card



(ii) Guidelines for filling column no. 10 of form titled “Request For New PAN Card or/ And Changes Or Correction’ in PAN Data”
Column No.Column Details Guidelines for filling the form
10 of form titled “Request For New PAN Card Or/ And Changes Or Correction in PAN Data”AADHAAR number (if allotted)Aadhaar Number

As per provisions of section 139AA of Income Tax Act, 1961, Aadhaar number. if allotted shall be provided for the purpose of linking of Aadhaar with PAN. Copy of Aadhaar letter/card shall be provided as proof of Aadhaar.

Name as per Aadhaar letter/card
  • If the Aadhaar is provided by the applicant, then name as per AADHAAR letter/card has to be provided;
Supporting documents of Proof of Identity, Address and Date of Birth (other than Aadhaar) as specified in Rule 114(4) of Income Tax Rules. 1962 will be applicable for cases where there is mismatch in PAN application and Aadhaar data or where the PAN holder has been exempted from compulsory quoting of Aadhaar as per Ministry of Finance, Government of India notification No. 37/2017, F.No. 370133/6/2017-TPL dated May 11, 2017.

2. Aadhaar number can be informed to the Income Tax Department by the PAN holder/applicant through the authority and procedure mentioned above.

3. Aadhaar shall be linked to PAN after due authentication of Aadhaar from Unique Identification Authority of India (UIDAI) (hereinafter referred to as UlDAI) through available authentication modes i.e. demographic, biometric, OTP, e-KYC or Multi-factor or as specified by the UIDAI. Aadhaar data shall also be matched with PAN/PAN application data before authentication. PAN applications or request for linking of Aadhaar with PAN may be rejected if mismatches in Aadhaar and PAN data are observed.

4. PAN and e-Filing service providers shall ensure that the identity information of Aadhaar holder, Demographic as well as Biometric, is only used for submission to the Central Identities Data Repository of the UlDAl for Aadhaar authentication purpose. However, demographic information of Aadhaar shall also be sent to Income Tax Department for linking with PAN. Any deviation will be treated as non-compliance. to security and confidentiality clause or similar clause of their respective agreements/contracts and may lead to applicable penalty as per their respective agreements/contracts.

Sd/-
(S.K. Chowdhari)
Pr. Director General of Income-tax(Systems)
New Delhi.


Annexure I

Form for Aadhaar seeding into PAN database

PAN
NAME AS PER PAN CARD
AADHAAR NUMBER
NAME AS PER AADHAAR CARD
Declaration:
I hereby confirm that the Aadhaar given above has been issued to me by UIDAI and same has not been provided by me earlier for the purpose of seeding with any other PAN.

I hereby declare that Ihave not been allotted any other PAN than the one mentioned above by me.

I hereby declare that the information furnished above is true to the best of my knowledge and belief.

I hereby state that l have no objection in authenticating myself with Aadhaar based authentication system and consent to use my Aadhaar number, Demographic, Biometric and/or One Time Pin (OTP) data for authentication for the purpose of fulfilling the requirement under PAN procedure.

I understand that the Demographic, Biometrics and/or OTP I provide for authentication shall be used only for authenticating my identity through the Aadhaar Authentication system for the purpose of seeding of Aadhaar against PAN and for no other purposes.

I understand that complete security and confidentiality shall be ensured for my personal identity data provided for the purpose of Aadhaar based authentication.



Date:______/______/20_______Signature/Thumb Impression
-For Official use-





Source: http://www.incometaxindia.gov.in/news/not_7_2017_new.pdf

Implement 7th CPC allowances w.e.f. 01.01.2016 – Secy Staff Writes to Cabinet Secretary

$
0
0
Implement 7th CPC allowances w.e.f. 01.01.2016 – Secy Staff Writes to Cabinet Secretary

Shiva Gopal Mishra
Secretary

National Council (Staff Side)
Joint Consultative Machinery
for Central Government Employees
13-C, Ferozshah Road, New Delhi - 110001

No.NC/JCM/2017
Dated: June 30, 2017

The Cabinet Secretary,
(Government of India),
Cabinet Secretariat,
Rashtrapati Bhawan,
New Delhi

Dear Sir,

Sub: Implementation of recommendations of the Committee on Allowances

We are quite thankful that after a long wait the Union Cabinet has given its approval for implementation of recommendations of the Committee on Allowances(Ashok Lavasa Committee) as recommended by the VII CPC.

[post_ads]

As you are aware that, during the meeting of the Empowered Committee, held under your Chairmanship, we had requested for its early implementation, but unfortunately a long time has been taken by the said -committee for finalizing the allowances.

We are thankful to the Government of India for agreeing in principle for House Rent Allowance @ 10%,20% and 30% to the Central Government Employees working in levels 1 to 3, but depriving other staff, particularly Group `C’ staff, which has resulted in lot of discontentment among the Central Government Employees. Staff Side(JCM) is also thankful to the government for reducing 50% Dearness Allowance barrier to 25% for future enhancement of HRA to 09,18 and 27% and restoring 10,20 and 30% on 50% Dearness Allowance, but at the same time would have appreciated if the same formula should have been envisaged for other allowances which are DA indexed.

We are also thankful to the Central Government for revising various allowances, including Breakdown Allowance, Nursing Allowance, Trip Allowance, Additional Allowance, Cycle Allowance, Cash Handling Allowance etc. as also Special Allowance to Trackmen, Section Controllers and Loco Pilot (Goods) and Sr. Passenger Guards and extending Patient Care Allowance to Ministerial Staff working in the hospitals. We also appreciate the government for enhancing the rate of Fixed Medical Allowance from Rs.500 p.m. to Rs.1000 p.m. for the Pensioners. Though it is meager to old-aged pensioners, healthcare and at least Rs.2500 should have been granted.

The date of implementation of the allowances, as announced, w.e.f. 01.07.2017, has created lot of anguish and serious discontentment in the Central Government Employees. We will appreciate if the government considers its implementation w.e.f. 01.01.2016, i.e. date of implementation of VII CPC.

Minimum Wage and Fitment Formula was one of the major demands in our Strike Notice, for which government formed a committee, unfortunately, up-till now nothing substantial has been done in this regard. Staff Side(JCM), therefore, requests that, a meeting should be called and the matter be resolved at an earliest.

The government has also constituted a Committee on National Pension System(NPS) and it was assured to us that, decision in the matter would be taken within four months. Unfortunately, up-till now, this issue remains unresolved. We earnestly hope that, the government will definitely consider the demand of the Staff Side – Guaranteed Minimum Pension for new Pensioners (appointed on or after 01.01.2004) as well as Family Pension at par with Old Pensioners/Family Pensioners.

[post_ads_2]

We always believe in best industrial relations, but to keep industrial peace, we hope, the government will take appropriate steps to resolve the long pending demands of the Central Government Employees at an earliest.

Comradely yours,

(Shiva Gopal Mishra)

Source: http://ncjcmstaffside.com/2017/implementation-of-recommendations-of-the-committee-on-allowances-secy-staff-writes-to-cabinet-secretary/
Viewing all 11682 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>