Quantcast
Channel: Central Govt Employees News – 8th Pay Commission – Staff News
Viewing all 11682 articles
Browse latest View live

खुद नहीं, कोई आयोग बढ़ाए सांसदों का वेतन: पीएम मोदी

$
0
0
खुद नहीं, कोई आयोग बढ़ाए सांसदों का वेतन: पीएम मोदी

नई दिल्ली। वित्त मंत्रालय की मंजूरी के बाद भी सांसदों के वेतन बढ़ोतरी की प्रक्रिया पूरी होने में समय लग सकता है क्योंकि अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस पूरी प्रक्रिया पर ही सवाल खड़े करते हुए कहा कि सांसदों को अपना वेतन खुद ही नहीं बढ़ाना चाहिए।

सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी के लिए एक ऐसी प्रक्रिया अपनानी चाहिए जैसे कि सरकारी कर्मचारियों के वेतन बढ़ोतरी के समय होती है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी ने कहा है कि सांसदों का वेतन भी किसी आयोग के तहत जैसे, पे कमीशन आदि से तय किया जाना चाहिए। 


संसद की विशेष समिति ने सांसदों के वेतन में बढ़ोत्तरी की सिफारिश की थी। इसके तहत सांसदों का वेतन 50 हजार से बढ़ाकर एक लाख रुपये प्रति माह करने की सिफारिश की गई है।

इसके साथ ही संसदीय क्षेत्र का भत्ते को 45 हजार से बढ़ाकर 90 हजार करने की अनुशंसा की गई। विशेष संसदीय समिति की इन सिफारिशों को अगर मान लिया जाता है तो सांसदों के वेतन में दोगुना बढ़ोत्तरी हो जाएगी। 
अभी सांसदों का कुल वेतन भत्ता 1 लाख 40 हजार है, जो बढ़कर सीधा 2 लाख 80 हजार रुपए हो जाएगा। योगी आदित्यनाथ की अगुवाई वाली समिति ने पेंशन में भी 75 फीसदी बढ़ोत्तरी करने का सुझाव दिया है।

विशेष समिति की ये थी सिफारिश?
दरअसल संसद की विशेष समिति ने सांसदों के वेतन में बढ़ोतरी की सिफारिश की थी, जिसे वित्त मंत्रालय ने मंजूर कर दिया है और अब केवल पीएम नरेन्द्र मोदी की मंजूरी की दरकार है, जिसके बाद इसे कैबिनेट में पास करके संसद में एक विधेयक पारित कराना होगा। सूत्रों के अनुसार, पीएम नरेन्द्र मोदी सांसदों के वेतन में दोगुना बढ़ोतरी के पक्ष में नहीं है। 

Recommendations of the VII CPC: National Council Staff Side Secretary writes to Cabinet Secretary

$
0
0
National Council Staff Side Secretary writes to Cabinet Secretary on 7th Pay Commission

Shiva Gopal Mishra
Secretary
Ph.: 23382286
National Council (Staff Side)
Joint Consultative Machinery
Central Government Employees
13-C, Ferozshah Road, New Delhi – 110001
E Mail : nc.jcm.np@gmail.com

No.NC/JCM/2016
Dated: May 2, 2016



The Cabinet Secretary,
Cabinet Secretariat,
(Government of India),
Rashtrapathi Bhavan,
New Delhi

Dear Sir,

Sub: Recommendations of the VII CPC

We have submitted a rejoinder on the report of VII CPC, seeking bilateral settlement on the issues related to VII CPC.

You are gracious enough to convene a meeting on 1st March, 2016, wherein members of the Staff Side, National Council(JCM) and Empowered Committee of Secretaries participated. Subsequently, another truncated meeting was held on 30th March, 2016. In both the meetings Official Side heard our views, but no reaction of the Official Side was expressed except general remarks.

I have been directed to draw your kind attention towards minutes of the Standing Committee of National Council(JCM) held on 7th May, 2008 and our rejoiner submitted to government in the matter of report of VI CPC.

You will kindly find that, it was not only a general discussion, but also Official Side explained their views on each and every issue.

I would, therefore, request your goodself to kindly arrange for similar type meeting for bilateral settlement on each of the issues raised by the Staff Side, NC/JCM before Empowered Committee of Secretaries.

Yours faithfully,

sd/-

(Shiva Gopal Mishra)
Secretary, Staff Side
National Council(JCM)

Authority: Confederation Blog

nc-jcm-staff-side-letter-to-7th-cpc

Seventh Pay Commission:Govt employees to get better pay scales than proposed earlier

$
0
0
Seventh Pay Commission: Good News! Govt employees to get better pay scales than proposed earlier
By: Mukul Kumar Mishra

New Delhi, May 3: This news is like icing on the cake for the Central Government employees who are waiting for the salary increment, proposed by the Seventh pay Commission.

There is confirmed report that Empowered Committee of Secretaries, who were entrusted the responsibility to process the salary recommendations, will submit its report at the end of the June. Not only that, in its report, Committee has pushed for more increment than earlier proposed by the Commission.


As per media reports, secretaries panel have suggested maximum salary to be Rs. 2,70,000, which is twenty thousand more than the prescribed upper limit by the pay commission.

Panel wants lowest salary to be fixed at Rs. 21,000, which is three thousand more than the lower prescribed limit. Sources say that Government most likely will accept this new proposal.

In Janurary, Government had appointed Empowered Committee of Secretaries under the Chairmanship of Cabinet Secretary P K Sinha to process the recommendations of the Pay Commission.

Seventh Pay panel had suggested overall 23.55% hike in pay and allowances of govt employees. This panel had recommended minimum basic pay for central govt staff at Rs 18,000 while maximum to be at Rs 2.25 lakh per month.

OneIndia News

सातवें वेतन आयोग में केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी होगी 21,000 रुपये

$
0
0
केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी होगी 21,000 रुपये!

सातवें वेतन आयोग ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 और अधिकतम 2,50,000 रु करने की सिफारिश की है
वित्त मंत्रालय के अधिकारियों के अनुसार सैलरी बढ़ाने पर जो वित्तीय बोझ बढ़ेगा, उसे उठाने के लिए सरकार तैयार है उम्मीद से बढ़कर सचिवों का समूह न्यूनतम सैलरी 21,000 और अधिकतम 2,70,000 रुपये करने की सिफारिश कर सकता है


केंद्रीय कर्मचारियों को जून के बाद राहत की खबर मिल सकती है। सातवें पे-कमीशन की सिफारिशों को अमल में लाने के लिए गठित सचिवों का समूह इस बारे में अपनी अंतिम रिपोर्ट 30 जून को दे सकता है। इसमें सबसे अहम बात यह है कि केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम और अधिकतम सैलरी को लेकर सचिवों के समूह का रवैया काफी उदार रह सकता है। 

सूत्रों के अनुसार सचिवों का समूह केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 21,000 रुपये और अधिकतम सैलरी 2,70,000 रुपये की सिफारिश कर सकता है। जबकि 7वें पे-कमीशन ने केंद्रीय कर्मचारियों की न्यूनतम सैलरी 18,000 रुपये और अधिकतम 2,50,000 रुपये करने की सिफारिश की है। मतलब है कि अगर सचिवों के समूह की सिफारिशें मान ली गईं तो केंद्रीय कर्मचारियों को उम्मीद से कहीं बेहतर सैलरी मिलेगी। सरकार ने कैबिनेट सेक्रेटरी पी के सिन्हा के नेतृत्व में सचिवों के समूह का गठन किया है। यह समूह 7वें पे-कमीशन की सिफारिशों का अध्ययन करने के बाद इन पर अपनी सिफारिशें और सुझाव देगा।

11 जून को अहम बैठक: सचिवों के समूह ने सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों से 7वें पे-कमीशन की सिफारिशों पर राय देने को कहा है। सभी मंत्रालयों और विभागों यह राय 11 जून से पहले सौंपनी है। 11 जून को अंतिम बैठक होगी और उसके बाद सचिवों का समूह 30 जून तक अपनी रिपोर्ट को फाइनल करेगा और सरकार को सौंपेगा। सूत्रों के अनुसार वित्त मंत्रालय भी चाहता है कि रिपोर्ट, जून या जुलाई तक उसको मिल जाए ताकि उसके पास पर इन सिफारिशों पर अंतिम फैसला लेने के लिए कम से एक महीने का समय हो। मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के अनुसार सरकार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी में इजाफे की घोषणा त्योहारी सीजन से पहले करना चाहती है। इससे इकनॉमी को फायदा हो सकता है। अगर केंद्रीय कर्मचारियों के पास पैसा आएगा तो वह इसे त्योहारी सीजन में खर्च करेंगे। ऐसा करने से त्योहारी सीजन में मार्केट में रौनक बढ़ने की काफी संभावनाएं होंगी।

क्या है सरकार की मजबूरी/: स्मॉल सेविंग स्कीमों पर ब्याज दर कम करने से आम आदमी नाराज है। इसके बाद मजदूर संगठनों की नाराजगी के चलते सरकार को पीएफ पर ब्याज दरें बढ़ानी पड़ी हैं। ऐसे में सरकार अब केंद्रीय कर्मचारियों की नाराजगी मोल नहीं लेना चाहती है। यही कारण है कि वह सचिवों के समूह की सिफारिशों पर उदारता के साथ विचार करेगी। केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों ने इस बात की चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने में किसी प्रकार की कंजूसी की तो वह विरोध प्रदर्शन करेंगे। वित्त मंत्रालय के उच्चाधिकारियों के अनुसार केंद्रीय कर्मचारियों की सैलरी बढ़ाने पर जो वित्तीय बोझ बढ़ेगा, उसे उठाने के लिए सरकार तैयार है। सरकार इसके लिए अलग से 1 लाख करोड़ रुपये का प्रबंध करने में लगी है। विनिवेश और दूसरे तरीकों से जुटाए गए धन का इस्तेमाल इसके लिए किया जाएगा। पहले साल में इसका बोझ काफी होगा।
7thcpc+hindi+news

Dearness Relief from Jan, 2016 @ 237% for CPF beneficiaries in receipt of ex-gratia payment

$
0
0
Grant of Dearness Relief 237 % w.e.f. 01.01.2016 to CPF beneficiaries in receipt of ex-gratia payment: Pension Portal Order

F. No. 42/06/2016-P&PW(G)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Pension & Pensioners’ Welfare
****************
3rd Floor, Lok Nayak Bhavan
Khan Market, New Delhi – 110003
Date:- 03 May 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Grant of Dearness Relief to CPF beneficiaries in receipt of ex-gratia payment w.e.f 01.01.2016.


In continuation of this Department’s OM No. 42/10/2014-P&PW(G) dated 28th Oct, 2015, the President is pleased to grant the Dearness Relief at the rate of 5th CPC w.e.f. 1.1.2016 to the following :

The surviving CPF beneficiaries who have retired from service between the period 18.11.1960 to 31.12.1985 and are in receipt of ex-gratia @ Rs.600/-p.m. w.e.f. 01.11.1997 under this Department’s OM No. 45/52/97-P&PW(E) dated 16.12.1997 & revised to Rs.3000, Rs.1000, Rs.750 & Rs.650 for Group A, B, C & D respectively w.e.f 4th June,2013 vide OM No. 1/10/2012-P&PW(E) dtd. 27th June, 2013 are entitled to Dearness Relief @ 245% w.e.f. 01.01.2016.

(ii) The following categories of CPF beneficiaries who are in receipt of ex-gratia payment in terms of this Department’s OM No. 45/52/97-P&PW(E) dated 16.12.1997 are entitled to DR @ 237 % w.e.f. 01.01.2016.

(a) The widows and dependent children of the deceased CPF beneficiary who had retired from service prior to 1.1.1986 or who had died while in service prior to 1.1.1986 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 605/- p.m. & revised to Rs 645/-p.m with effect from 04th June ,2013 vide OM No. 1/10/2012-P&PW(E) dated 27th June,2013.

(b) Central Government employees who had retired on CPF benefits before 18.11.1960 and are in receipt of Ex-gratia payment of Rs. 654/-, Rs. 659/-, Rs. 703/- and Rs. 965/-.

2. Payment of DR involving a fraction of a rupee shall be rounded off to the next higher rupee.

In their application to the Indian Audit and Accounts Department, these orders issue in consultation with the C&AG.

3. This issues as per Ministry of Finance, Department of Expenditure vide their OM No 1(4)/EV/2004 dated 25.05.2015 and OM No.1(3)/2008-E.II(B) dated 22.04.2016.

4. Hindi version will follow.

( Charanjit Taneja)
Under Secretary to the Government of India

Source: Pensioners Portal

Portal for Contract Labour Payment Management System

$
0
0
Portal for Contract Labour Payment Management System

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Coal
04-May-2016 16:37 IST
Shri Piyush Goyal Launches Portal for Contract Labour Payment Management System; Distributes Appreciation Letter to Employees
Web Portal to Curb Corruption and Exploitation of Contractual Workers by Contractors

Shri Piyush Goyal, Minister of State (IC) for Power, Coal and New & Renewable Energy launched ‘Contract Labour Payment Management System’- a portal of Coal India Limited (CIL) here today. Shri Goyal also felicitated employees of his Ministries, Public Sector Undertakings and organization/Statutory bodies for their path breaking work towards lighting up India in last two years.


Speaking on the occasion, Shri Piyush Goyal said that this portal is one more step to reach out in providing information to the people of India. He further added that it will curb problems like corruption and exploitation of labour by the contractors and help providing proper & timely wages to contractual workers . Through this portal , the wages will be calculated and credited directly in bank account of the all contractual labourers . The Minister urged all other PSUs and private sector organisations to replicate this portal and assured free of cost technical support. This portal will be made fully functional within 45 to 60 days , Shri Goyal added.

Congratulating the awardees, Shri Piyush Goyal said that our record breaking success is due to the contribution of dedicated workforce. The Minister said that this felicitation ceremony of recognising 44 employees from 34 organisations of 3 ministries from 26 states reflects the undaunting spirit of Team India.

Talking about the Coal production targets of CIL for current fiscal , Shri Piyush Goyal said that CIL is aiming at producing 598 million tonne coal . With this high coal production, he said that we are aiming to reduce coal import bill by Rs 40,000 crore this year as against Rs 28,000 crore during last year. Regarding status of Coal washeries, the Minister said that CIL is setting up 15 washeries , which will be completed by Ist October,2017 and we are going well on target.

On the occasion, Shri Piyush Goyal also made announcement for a series of upcoming mobile application/ web portals of his Ministries. He informed that the ministries are working to launch a Renewable Energy mobile application for solar and wind power bids and projects; a Transmission app to provide information regarding location of new transmission projects and Coal linkages auction web portal.

Shri Upendra Tripathy, Secretary, New and Renewable Energy, Shri Anil Swarup, Secretary, Ministry of Coal, Shri Sutirtha Bhattacharya, CMD, Coal India Ltd, CMDs of all the PSUs, Head of the Statutory Body/organizations and senior officials from the Ministries of Power, Coal and New & Renewable Energy were present at the event.

Main Features of Web Portal:

The ‘Contract Labour Payment Management System’ web portal is created for monitoring compliance of labour payment and other benefits to the contract workers under the Contract Labour (Regulation & Abolition) Act. 1970. It is an integrated system for all subsidiaries of CIL. The in-house developed application will maintain a comprehensive database of all contract workers engaged by different contractors in CIL and all its subsidiaries. Central Mine Planning and Development Institute (CMPDI) the Ranchi based consultancy subsidiary of Coal India Limited shall maintain the portal.

The system has in-built mechanism to validate minimum wages paid, generate wage slips and employment card etc. of contract workers as required under the Act. The portal provides access to all contract workers, through a Workers Identification Number (WIN), to view their personal details and payment status. Contract workers can also register their grievance through this portal. The system extends facility to all citizens of the country to view a snapshot of contract works in CIL and subsidiaries, number of contract workers engaged, payment status, minimum wages paid etc. The Nodal Officer at different locations in the company will monitor the process and ensure compliance by all contractors. It has been planned to make payment to the contractors only after submitting a system generated declaration of compliance.

This will enhance proper monitoring of legal compliances under Contract Labour (Regulation & Abolition) Act, especially the payment of correct wages to the contract workers and PF deductions and deposit and other statutory obligations.
contract-labour-payment-hindi-news

PIB

Facilities including allowances and salaries to Defence Personnel deployed at difficult terrain in border areas

$
0
0
Facilities including allowances and salaries to Defence Personnel deployed at difficult terrain in border areas: Lok Sabha Q&A

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF DEFENCE
LOK SABHA

UNSTARRED QUESTION NO: 935
ANSWERED ON: 29.04.2016
Facilities to Defence Personnel

KUNWAR PUSHPENDRA SINGH CHANDEL
ASHOK MAHADEORAO NETE

Will the Minister of
DEFENCE be pleased to state:-

(a) whether incidents of casualty of soldiers deployed at higher altitude have increased due to natural calamities;

(b) if so, the details thereof and the corrective measures taken by the Government in this regard;

(c) whether defence personnel deployed at difficult terrain in border areas are being provided adequate facilities including allowances and salaries;

(d) if so, the details thereof and if not, the reasons therefor; and

(e) whether the Government proposes to enhance the facilities including allowances and salaries being provided o soldiers deployed in such areas and if so, the details thereof?

ANSWER

MINISTER OF DEFENCE (SHRI MANOHAR PARRIKAR)

(a) to (d): The details of the soldiers who lost their lives in Siachen Glacier during the last three years and the current are as under:

Year: Soldiers martyred
2013: 10
2014: 8
2015: 9
2016 (till 31st March): 14

Troops being posted in high altitude areas are trained in ‘Basic & Advance’ skills in mountains and snow bound areas. Troops posted in Avalanche Prone Areas’ are subjected to series of training in the field formation area. Medical equipment exists in all posts to cater for emergencies.

Best quality of winter clothing and equipment is procured to prevent weather related casualties. Modern means of conveyance like snow scooters are utilized to ensure timely reaction to any eventuality and reduce fatigue. A number of specialized equipments have also been deployed in the avalanche prone areas.

Weather conditions prevailing in the sector are closely monitored by the Snow and Avalanche Study Establishment stations at Sasoma and Srinagar. The weather warnings issued are religiously followed in terms of restrictions on operation / administration related movement.

Adequate compensation is being provided to defence personnel deployed at difficult terrain in border areas in the form of Salaries and Compensatory Allowances in the form of Siachen Allowance, Highly Active Field Area Allowance / Field Area Allowance / Modified Field Area Allowance and High Altitude (Uncongenial Climate) Allowance depending upon the classification of area concerned. These allowance are in addition to the Military Services Pay (MSP) being paid to Defence Services personnel.

(e) Salaries paid to the Defence Personnel does not depend upon area of deployment and are same as per rank and structure. However, certain allowances vary as per area of deployment and are also revised from time to time.

******

Read in Hindi
defence-personnel-facilities-hindi-news

defence-personnel-facilities-hindi-news-page2


7th Pay Commission: Abolish overtime for Govt. staff, pay panel recommends

$
0
0
7th Pay Commission: Abolish overtime for Govt. staff, pay panel recommends
Overtime paid by Railways and Defence ministries constitutes 90% of total
The Seventh Pay Commission has recommended that overtime allowance, except for operational staff and industrial employees governed by statutory provisions, should be abolished, after data showed that the expenditure under the head for the Railways and Defence ministries more than doubled in seven years ending 2012-13.

A committee of secretaries headed by Cabinet Secretary P. K. Sinha is reviewing the Commission’s recommendations. Overall, the overtime paid by the Government increased from Rs.797 crore to Rs.1,629 crore in the period, prompting the Commission to observe that government offices need to increase productivity and efficiency; and recommend “stricter” control on the Centre’s expenditure under the head.

Government employees, like every one else, should be paid for results, not to spend time in the office…but overtime is mandated by law in organisations like railways and in such cases payments must be realistic and not frozen in time and hence the recommendation to increase them by 50 per cent,” economist and Seventh Pay Commission Member Rathin Roy told The Hindu .
ota-abolished-in-7th-cpc

Overtime allowance paid in just the Ministry of Railways and to civilian employees in the Ministry of Defence, accounts for more than 90 per cent of all overtime paid by the Centre, the Commission found. While the Ministry of Defence has achieved some success in controlling payment of the allowance, the efforts of the Railways Ministry have not borne fruit as yet. As a percentage of pay, overtime allowance is declining in the Ministry of Defence but is on the rise in the Ministry of Railways. The allowance decreased to 6.54 per cent of pay in 2012-13 from nearly 8 per cent in 2006-07 in the Ministry of Defence. It increased to 2.58 per cent in the Ministry of Railways in 2012-13 from 2.09 per cent in 2006-07.

Rising faster

Overtime paid to employees in the Railways is rising faster than even their pay. The compounded annual growth rate of 17.2 per cent for overtime in the ministry exceeds that of pay which is 13.2 per cent. If the government decides to continue with the allowance for those categories of staff for which it is not a statutory requirement, then it should be increased by 50 per cent, the panel recommended.

In the Ministry of Railways, overtime paid to employees is rising faster than even their pay

Read at: The Hindu

Clarification regarding alleged leakage of email and mobile numbers from user profile data of IRCTC E-ticketing system

$
0
0
Clarification regarding alleged leakage of email and mobile numbers from user profile data of IRCTC E-ticketing system

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Railways
05-May-2016 18:44 IST
Clarification regarding website of IRCTC Which sells E-Ticket of Indian Railways

News Reports have appeared in some Electronic and Print media regarding alleged leakage of email and mobile numbers from user profile data of IRCTC E-ticketing system. Indian Railway Catering and Tourism corporation (IRCTC) is a PSU of Indian Railways. Its website irctc.co.in is used for purchasing Railway E-Tickets.


Firstly, Indian Railways would like to clarify that there has been no hacking of the IRCTC website. The E-ticketing website has been working normally thereby eliminating any chances of unauthorized interference. As soon as the matter came to notice of Railways on 02/05/2016, thorough investigations were conducted to detect veracity of the news, however, no such incident has been detected. The Ministry would like to assure that all necessary Safeguards and security checks are in place for this website. There is a system of regular security audits by concerned departments of government of India. All the components of the system are functioning normal and no unusual activity has been discovered. All sensitive data like passwords etc are stored in encrypted form. In addition to this, 24x7 monitoring of the system is done throughout the year by technical team of experts. Hence there is no cause for any panic or concern. A Railway committee set up couple of days back, in its preliminary report has not found any indication of breach of security in any of the databases of the E‑ticketing system.





The complete facts about the matter is given below:-

The News Reports have appeared in some Electronic and Print media regarding alleged leakage of email and mobile numbers from user profile data of IRCTC E-ticketing system. Indian Railway Catering and Tourism corporation (IRCTC) is a PSU of Indian Railways. Its website irctc.co.in is used for purchasing Railway E-Tickets-ticketing system is managed in-house by CRIS, the IT arm of Indian Railways.  The Data centre is in the premises of CRIS.  As soon as the matter came to notice of Railways on 02/05/2016, thorough investigations were conducted to detect veracity of the news, however, no such incident has been detected by the technical teams of Centre for Railway Information Systems (CRIS) and Indian Railway Catering and Tourism Corporation (IRCTC).

No “Denial of Service attack” (DoS/DDoS) has been successful and the E-ticketing website has been working normally thereby eliminating any chances of unauthorized interference.  About 5.48 lakh tickets were booked in a single day in April 2016 with 2.66 lakh peak concurrent users.  About 13,600 tickets per minute were booked.

The E-ticketing system has several components viz., internet gateway, network security devices such as gateway router and Firewall, Application Delivery Controller, Security Information Event Management System (SIEM) web server and database server access logs.  Each of the components has been checked and none of the components has been found to have unusual activity.  Technical investigations have also not indicated any unusual activity with respect to various system components.

The IT security of E-ticketing system is ensured through regular security audits by Standardization Testing Quality Certification (STQC) directorate of Department of Electronics and IT, Government of India.  The entire traffic flowing on E-ticketing system internet gateway is also forwarded to CERT-In in real-time for monitoring and alerting.  The gaps reported by STQC in their penetration testing have been addressed.  However, auditing is an ongoing process and security audit of E-ticketing system is undertaken biannually.

Audit trails are maintained for access to the system and all sensitive data like passwords etc are stored in encrypted form.  In addition to this, 24x7 monitoring of the system is done throughout the year by technical team of experts.  Strict physical checks are already in place in the Data centre like restricted access to Data centre, CCTV cameras at entry and exit points of Data centre.

The data of E-ticketing system can be broadly categorized into two categories viz., sensitive information like Debit/Credit Card details, Login ID, Passwords, which could cause potential financial risk.  PAN card detail is not required for booking E-ticket. No sensitive data has been alleged to have been leaked. 

It is clarified that other data like mobile number and email ids is available with a large number of electronic service providing entities viz., E-commerce firms, telemarketers etc.  Email and mobile numbers have to be shared with service providers for providing catering services, cab services, hotel bookings, SMS services, etc.  Till now, leakage of data through none of the service providers of IRCTC has been established.

A joint committee comprising of officers from  both CRIS and IRCTC has been set up.  The committee in their preliminary report has not found any indication of breach of security in any of the databases of the E‑ticketing system.  Further investigations by this committee is in progress and once the purported leaked data is made available, further checks will be conducted. 

****
PIB News

Cadre Review of Store Keeping Staff in Army Ordnance Corps (AOC)

$
0
0
Cadre Review of Store Keeping Staff in Army Ordnance Corps (AOC)

Office of the Controller General of Defence Accounts
Ulan Batar Road, Palam, Delhi Cantt – 110010

No. AT/II/187/VI CPC/Orders/ Vol-VII

Date : 03 May 2016

To
All PCsDA/CsDA
(Through CGDA website)

Subject: Cadre Review of Store Keeping Staff in Army Ordnance Corps (AOC).



A copy of MoD/D (O-II) letter No A/26576/Store Staff/ OS-20/86/D (O-II) 2015 dated 07-08-2015 on the above subject is forwarded herewith for your information and necessary action in the matter.

(V.K. Purohit)
For CGDA

No. A/26576/Store Staff/OS-20186/D (O-II)2015
Government of India
Ministry of Defence

New Delhi, dated 7th Aug 2015

To
The Chief of the Army Staff
New Delhi

Subject:- CADRE REVIEW OF STORE KEEPING STAFF IN ARMY ORDNANCE CORPS (AOC)
Sir,

1. In supersession of all previous sanctions issued in respect of ratio of Store Keeping Staff of AOC, I am directed to convey the sanction of the President, to the revision of ratio and change of nomenclature in three different grades of non-gazetted staff and 2 different grades of group “B” Gazetted staff as under

Existing StructureRevised Structure
Designation, Pay Band and Grade Pay (Rs.) Auth Post Revised Designations, Pay Band and Grade Pay (Rs.) Auth Posts
Store Keeper
PB-I, GP- 1900
380 Junior Material Assistant
PB –I, GP- 1900
269
Superintendent (Stores)
PB-I, BP- 2400
959 Material Assistant
PB-I, BP- 2800
1064
Sr. Stores Supdt (SSS),
PB –II, GP-4200
1273 Sr. Material Assistant
PB-II, GP-4200
820
Ord. Officer Civilian (Stores)
Gp ‘B’ Gazetted PB-II, GP-4600
59Superintendent (Materials)
PB-II, GP-4600
410
Sr. Ord Officer Civilian (Stores)
Gp ‘B’ Gazetted PB-II, GP-4800
60Material Manager Gp ‘B’ Gazetted PB-II, GP-4800 139
2731 2702

2. The above revision of ratio will be effective from the date of issue of this letter.

3. This issues with the concurrence of MoF, DOE ID No. 2(32)/E-III Desk/2014 dated 28 Jul 2015 and MoD Fin/OIB UO No 281/OIB/15 of Aug 2015.

Yours faithfully

(Rajeev Jauhari)
Under Secretary to the Govt of India


33 defaulting/non performing Income Tax Officials prematurely retired and 72 dismissed in disciplinary action in last two years

$
0
0
33 defaulting/non performing Income Tax Officials prematurely retired and 72 dismissed in disciplinary action in last two years: PIB News

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Finance
05-May-2016 17:28 IST

Government takes strict action against defaulting/non performing tax officials/officers; For the First Time, 33 officials/officers including 7 Group ‘A’ officers prematurely retired for non-performance and 72 officers/officials including 6 Group ‘A’ Officers dismissed in other departmental / disciplinary actions in the last two years.


There is a general perception that no action is taken against the defaulting tax officials for their non performance as well as in case of harassing the tax assesses among others. The present Government has taken various steps to change this perception following the principle of good governance. After the present Government took over two years back, it has taken strict action against such revenue officers/officials in order to fix their accountability.

For the first time, 33 officers / officials of the Revenue Services, including seven Group ‘A’ officers, have been prematurely retired for non-performance under Rule 56(j) of CCS (Pension) Rules. Further, 72 officers / officials have been dismissed including six Group ‘A’ officers, in other departmental/ disciplinary actions in the last two years.

********

MACP on Promotional Hierarchy: Withdrawal of SLP from Supreme Court urged to PM

$
0
0
Regarding financial Up-gradations under MACP as per hierarchy to Subordinate Employees of MoD – Request for withdrawal of SLP filed by UOI in Hon’ble Supreme Court

MACP ON PROMOTIONAL HIERARCHY

CONFEDERATION OF DEFENCE RECOGNISED ASSOCIATIONS REQUESTS THE HON’BLE PRIME MINISTER TO WITHDRAW THE SLP FROM HON’BLE SUPREME COURT.

National Head Quarters
Confederation of
Defence Recognised Associations (CDRA)
Recognised by Govt of India

Ref No. HQ/CDRA/298
Dated:- 12th Apr 2016


To,
Shri, Narender Modi Ji,
Hon’ble Prime Minister of India
South Block, New Delhi

Regarding financial Up-gradations under MACP as per hierarchy to Subordinate Employees of MoD – Request for withdrawal of SLP filed by UOI in Hon’ble Supreme Court

Respected Sir,

1. With
profound regards we on behalf of more than 50 recognized associations functioning in various directorates of MoD request your honour for redressal of our genuine and justified grievances with regard to the injustice about the financial up-gradation under MACP Scheme inflicted upon the weaker section of the subordinate employees by the Govt of India during 2009 quite wrongly and against all the canon of justice. During the regime of NDA Govt. heated by the then Hon’ble Prime Minister Shri Atal Bihar Vajpayee Ji an ACP Scheme to the employees of group B. C & D was granted in the form of two financial up-gradations in the promotional hierarchy after completion of 12 & 24 years service as a ‘safety net’ to deal with the problem of genuine stagnation due to inadequate promotional avenues. Alas! The above just and genuine scheme was ruthlessly distorted and destroyed during 2009 by the then UPA Govt by converting it into the MACP Scheme on Grade pay basis instead of the promotional hierarchy as it was in ACPS, resulting into the great detriment and huge financial and terminal benefit loss to the employees.

2. It is submitted with respect that the said scheme of MACPs was switched over from existing ACPS without having any consideration of anomalous consequences and awful repercussions in the matter of financial discriminations. With a view to further clarify the anomaly of this scheme it would be imperative to quote an example here that a Junior Engineer in MES who complete his 24 years service on 31-08-2008 shall be granted the 2rd up-gradation in pay scale of Executive Engineers i.e. in the PB-3 (15600-39100) + Grade Pay 6600/- in the erstwhile ACPs, where as the another Junior Engineers having completed the 30 years on 01-09-2008 is eligible for 3rd up-gradation in PB-2 (9300-34800) + Grade Pay 5400/- under the modified ACPs resulting in huge loss at least Rs. 20,000/- per month even after putting 6 years extra period of his services. Subsequently these anomalous and unjust projections were consequently brought into the notice of the authorities and persuaded vigorously but all in vain despite their admission about the said anomalies.

3. Finding no way out, the employees from different departments of Central Govt including MoD sought for the legal intervention by filing the petitions in the Hon’ble CAT Chandigarh, New Delhi, Guwahati, Calcutta and Ernakulum etc. Wherein all the judgments were in favour of the employees directing the respondents to grants the MACPs in promotional hierarchy. In the appeals filed by the Govt. in the Hon’ble High Courts the orders of the various CAT stands upheld Unfortunately, the Govt. further preferred to file the SLPs in the Hon’ble Supreme Court against the orders of the Hon’ble High Courts admittedly, the Hon’ble Supreme Court would take a considerable time to deliver its judgment on the said SLPs. Such delay to deliver the justice shall adversely affect a large chunk of the poor employees who are not in position to contest the case in Supreme Court owing to their financial constraints. In this context it is pertinent to mention here that the Hon’ble Supreme Court opined that in case of service matters where the High Courts and benches of CAT delivered the judgements in favour of the employees, no appeal in the Supreme Court by the Govt. is desirable.

4. We would also like to draw your kind attention to the fact that earlier the status of CAT remained equal to High Court and an employee had to contest his case at two stages only i.e. in CAT and then in Hon’ble Supreme Court but later on the channel contesting the case became CAT then High Court and then further Hon’ble Supreme Court. Therefore the opinion of Hon’ble Supreme Court that way is quite genuine.

5. In view of the above mentioned circumstances we pray before your esteemed authority to kindly be graciously pleased to direct the concerned department of Govt, of India for withdrawal of SLPs from the Hon’ble Supreme Court in order to provide the relief to the weaker sections of the society and to meet the ends of justice as a special case. We do hope that your kind action in the matter will certainly bring the good days for the subordinate employees of the Central Govt.

Thanking You,

Yours faithfully,

(SK. MANN)
President.

http://aiamshq.blogspot.in/2016/05/macp-on-promotional-hierarchy-joint.html

Abolition of 85% post falling vacant meant for direct recruitment in the grade of JSA(erstwhile LDC)

$
0
0
Abolition of 85% post falling vacant meant for direct recruitment in the grade of JSA(erstwhile LDC)

No. 13/3/2016-CS.II(B)
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances & Pensions
Department of Personnel and Training
(CS.II Division)
3rd Floor, Lok Nayak Bhawan,
Khan Market, New Delhi - 110 003.
Dated: 5th May, 2016.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Abolition of 85% post falling vacant meant for direct recruitment in the grade of JSA(erstwhile LDC)-reg.



In pursuance of DoP&T’s O.M. No. 9/2/2003-CS-ll dated 20th April, 2005, it was decided to abolish 85% of the posts falling vacant on or after 03-10-2003 meant for direct recruitment quota in the grade of JSA(erstwhile LDC) of CSCS. The said decision was taken by the Cabinet after considering the recommendations of the report of First Cadre Restructuring of CSS.

2. However, it is observed that though a number of the cadre units have achieved the target of abolition of 85% of the posts falling vacant on or after 03-10-2003 meant for direct recruitment in the grade of JSA(erstwhile LDC) of CSCS every year. Some cadre units as shown in Annexure still have to achieve the target.

3. The Ministries/Departments shown in the Annexure are requested to take necessary action to abolish the remaining posts immediately and furnish a compliance report to DoP&T by 13th May, 2016 along-with a copy of the Office Order of the number of posts abolished. The deadline may please be strictly adhered to.

Encls: Annexure.

(Rajesh Sarswat)
Under Secretary to the Govt. of India

Click to view DoPT OM

7th CPC has accepted few of our demands in Principle - struggle continues for more: BPS

$
0
0
7th CPC has accepted few of our demands in Principle - struggle continues: BPS

Secy Genl. BPS speech at Lumding on 2.4.2016 on 02.04.2016
Respected Guests, office bearers Govt pensioners welfare organization MujjafarNagar , Brothers & Sisters,
I thank you all to have invited me and to be with you this day at Mujjafar Nagar.

Ladies & gentlemen we are all eagerly waiting for the notification implementing 7th CPC recommendations. Presently Implementation cell of the Empowered Committee of Secretaries is examining the grievances of employees and the Pensioners. After giving final touch to report, Empowered Committee will send recommendations to PMO for its nod. Once PMO go through the report, it will be placed before the Cabinet for final approval. The whole process maystill take another about one months or so. We are getting information through print media that PMO has forwarded our representations/demands to the Empowered Committee of Secretaries with instructions to adjust genuine demands as far as possible.


Comrades, 7th CPC invited & listened patiently to Bharat Pensioners Samaj more than once. I, as Secy Genl Bharat Pensioners Samaj, got the chance to interact with the comm.3 times..7th CPC has accepted few of our demands in Principle.

So let us today examine what we asked for, what CPC recommended, and the Grievances as well as discrepancies we have referred to ECOS for redressal and the genuineness of our demands &grievances.

1.Stating that pension is always related to Salary, we represented to the pay commission to calculate need base minimum wage ensuring that wide gulf between haves & have lots is reasonably reduced. Pay Comm. after discussion did agree to calculate need base minimum wage for a family of 4 i.e. Husband wife & Two children. However, Pay Comm. without updating the criteria evolved by ILO in 1957 which in turn was based on age old Dr. Wallace Aykroyd formula for an average Indian family of four involved in   moderate physical activity considering it as three consumption units -- husband: one unit, wife: 0.8 unit and two children below 14 yrs of age: 0.6 units each, calculated the minimum Salary.

Considering the changes which have taken place since 1957 BPS has raised three major issues in this reference .1 Considering wife of the employee as 0.8 unit as compared to husband as 1 unit is gender bias. Today physical & and intellectual activities of the lady of the house are in no way less than her male counterpart. She needs the same rather more nutrients, calories and clothing.  No 2. That growing children below 14 yrs. age for their healthy intellectual & physical growth needs much more and better nutrients, Calories, education & clothing compared to 1957. Then how they can betaken as 0.6 unit compared to head of the family. And No3 that Prices of commodities/facilities taken by the pay commission are on lower side compared to actual market prices. Also instead of reducing minimum -maximum paid ratio CPC has increased it.

These factors put together have resulted in calculation of Minimum Salary on lower side and is responsible for increased min-max ratio & lower common multiplication factor, thus minimum Salary needs upward revision.

If this is done common multiplication factor 2.57 which resulted in much less the rise than given by earlier Pay commissions will automatically go up.

2 OROP for all While asking for One Rank One Pension  i.e persons retired from same rank, same seniority & equal length of service should get equal pension irrespective of date of retirement. We explained to the 7thCPC that ‘Justice must be equal for all, otherwise, it breeds contempt, discontent, inefficiency, corruption & finally the insurgency. Vast inequality of income and wealth between lowest & the highest paid, violates Article 14of the Constitution, has already induced contempt, discontent, inefficiency & corruption in Civil services.

Govt. granted One Rank One Pension (OROP) to Armed forces. Judges granted it to themselves. Even aperiod of private practice of lawyer judges is to be counted towards qualifying service. Higher bureaucracy got it through modified parity. All other Central Govt. Pensioners are definitely not the 2nd grade citizens! One Rank One Pension to all retirees is now a constitutional requirement to ensure equality.

7th CPC re-iterating the famous D.S.Nakra case   agreed in principle & did recommend 100% parity but the method of implementation & the pay matrix evolved defeats the purpose. Not only that it will not provide full parity for lower & middle level retirees, it will result in juniors drawing more pension than their seniors& give more benefit to direct group ‘A’retirees. Moreover, there are errors in the matrix designed. For example, entry pay for 4800GP in PB 2 is calculated as Rs18175 instead of Rs18750.

We have therefore sought rectification of such discrepancies in pay matrix ensuring that persons retired from same rank, same seniority & equal length of service get equal pension irrespective of date of retirement.

Common Multiplication factor: We had pleaded before the pay comm.to provide a common multiplication factor applicable to all, so that everyone get equal % rise.

Pay comm. while positively reacting, recommended 2.57 as common multiplication factor by dividing revised minimum Salary by existing min.Salary but in the first place since minimum salary calculated wrongly to keep it on lower side, this factor remained to be low to provide only .32% benefit which is lower than .40% provided by earlier pay panels. And secondly 7th CPC provided from back door a factor of 2.81 to higher ups through the jugglery of Pay matrix. We have therefore sought from the ECOS a common multiplication factor of 2.81 for all.

Downward revision of 100yrs age for additional pension i.e. additional pension to start from the age of 65 yrs. BPS pleaded before the Pay Panel that in the present scenario of climatic changes, incidence of pesticides in food articles and rising pollution, old age disabilities/diseases set in by the time an employee retires and go on manifesting very fast, needing additional finances to take care of these disabilities and diseases, especially as the cost of health care has gone very high.  Grant of 100% additional Pension after 100 years of age is rather illusionary in view of chances of survival up to or beyond age of 100 years being rare.

It is therefore, requested that 10% Additional Pension should be granted every 5 years from the age of 65 to 75 years & thereafter 20% every 5 years from 80 years onwards and 100% at the age of 90yrs. After discussions pay comm. Had agreed to consider granting additional age related Pension from the age of 75 yrs.& above. But alas! Issue was rejected merely because defence ministry did not accept it. We have requested ECOS to revisit the issue stating that in case defence ministry does not agree let the defence pensioners not have it. Why make all others to suffer for the sake of one section?

Fixed medical allowance (FMA): BPS represented that:

 M/O Health & Family Welfare spent per card Rs.1369 per month in 2007-2008 for OPD. Adding to it inflation, the figure today is well over Rs 2000/- PM. Ministry of Labour& Employment, Govt. of India vide its letter no. G-25012/2/2011-SSI dated 07.06.2013 has already enhanced FMA to Rs 2000/- PM for EPFO beneficiaries. Thus, to help elderly pensioners to look after their health minimum of Rs 2000/- FMA be granted. Adequate raise in FMA will encourage a good number of pensioners to opt out of OPD facility which will reduce overcrowding in hospitals. OPD through Insurance will cost much more to the Govt.

We suggested that FMA for all C.G. Pensioners be raised to at least Rs 2000/- PM linking it to Dearness Relief for automatic further increase and without any distance restriction as distance restriction is discriminatory to those who do not choose Govt. schemes/hospitals. We further suggested that FMA be exempted from INCOME TAX. Fixed Medical Allowance (FMA) is a compensatory allowance to meet day today medical expenses. As Medical Reimbursement is not taxable, FMA should also be exempted from Income Tax.

This demand has been rejected by the Pay Panel on the ground that FMA was recently hiked from Rs 300 to Rs500PM.

We have represented to ECOS to revisit the issue & to accept the demand to raise FMA to Rs 2000/ PM. NCJCM is supporting our demand & we expect some positive result

Medical facilities/Health care:BPS represented That “Health is not a luxury” and “not be the sole possession of a privileged few”.

It is a Fundamental Right of all present & past Employees!

To ensure hassle free health care facility to Pensioners/family pensioners, Smart Cards be issued irrespective of departments, to all Pensioners/Family Pensioners and their Dependents for cashless medical facilities across the country. These smart cards should be valid in  :

• all Govt. hospitals

• all NABH accredited Multi Super Specialty hospitals across the country which have been allotted land at concessional rate or are given any aid or concession by the Central or the State govt.

• all CGHS, RELHS & ECHS empaneled hospitals across the country.

Reimbursement of bills for treatment & for hospitalization:

No referral should be insisted in case of medical emergencies. For the purpose of reference for hospitalization & reimbursement of expenditure thereon in other than emergency cases, doctors/Medical officers working in different Central/State Govt. department dispensaries/health units should be recognized as Authorized medical attendant.

The enjoyment of the highest attainable standard of health is recognized as a fundamental right of all workers in terms of Article 21 read with Article 39 A, 41, 43, 48A and all related Articles as pronounced by the Supreme Court in Consumer Education and Research Centre & Others vs Union of India (AIR 1995 Supreme Court 922)

We suggested that, all the pensioners, irrespective of pre-retiral class and status, be treated as same category of citizens and the same homogeneous group. There should be no class or category based discrimination and all must be provided Health care services at par. We also requested the commission to recommend to govt. to make preventive health care an essential ingredient of all health care schemes for retired Persons. And that CGHS,RELHS, ECHS&ESI should be pooled together to provide a strong network of health care with lager coverage area

Hospital Regulatory Authority: To ensure that the hospitals do not avoid providing reasonable care to smart card holders and other poor citizens, a Hospital Regulatory Authority should be created to bring all NABH-accredited hospitals and NABL-accredited diagnostic Labs under its constant monitoring of quality, rates for different procedures & timely bill payments by Govt. agencies and Insurance companies. CGHS rates may be revisedperiodically keeping in mind the workability as per market conditions.

The 7th pay comm. recommends Medical Insurance for all. This of course will be beneficialto all those who are presently not covered by any of the present schemes. But the major issues with Insurance scheme for pensioners' i.e. (1) Coverage of existing disease (2) OPD facilities (3) Amount of coverage for a family (4) Amountof Premium and its yrly payment need to be resolved before introduction. On pooling of different existing schemes to increase coverage & easy accessibility, Pay Comm. did agree that it will create a very strong network of health carebut has left it to the Govt. to look into.  On the issue of Smart card for cashless treatment for all pensioners in all empaneled hospitals 7th pay comm. has not come out with anyrecommendation.

The Pay Panel recommendation regarding withdrawal of discriminatory orders of MOH &FW regarding Postal Pensioners & merging of all postal dispensaries with CGHS is welcomed.

7th pay commission has either rejected for left unaddressed the issues like:

1. Ratio between min & max. paid to be brought back to 1:8.

2. Upward revision ofpension to 67/65% of last drawn.& Family pension 50%of LPD

3 Removal of discrimination with those who retire on 31.12 & 30.06

4.  Modification of NPS to ensure Family Pension as per pre 2004 rules & that min pension shall not be less than 50% of last drawn

5. DR merger with pension whenever it goes above 50%

In a scenario wherein Corporates are swallowing 5.3 lac crore through unpaid loans and Legislators are in a spree to hike their own Salaries & Perks.What if our genuine demands/grievance are not addressed?:

Prepare for long drawn struggle?–  What are the options?:

1.Legal remedy: it is not a viable solution for pensioners as it takes years & need huge money.

2. Print & Electronic media:  Does not high light our issues. Most of the times it involves substantial payments for paid news /Press conferences.

3.Representations/correspondence & meetings with Ministers & Govt.officials are of little use except for resolving individual grievances.

4. Demonstrations Rallies: Will be affective if we are able to pool few thousand pensioners. This will need months of advance preparations, strong contacts, communication and money.

5. Mustering support of Politicians: Will be helpful. However, this will come if we have large following & good contacts as they always eyeyour vote strength.

6. Social media: Is very strong & effective platform we already have a large audience of over 22 lac consisting of Elderly, younger people, politicians, Ministers, MPs, Govt. officers& professionals. In short persons from all walks of life. Over 12 lacs of pensioners are computer savvy who can play very important role.

7.Pensioners Own media:i.ePeriodical magazines/newsletters, websites blogs, Facebook Pages,Twitter handles.You Tube Channels: Can prove to be very effective for creating awareness, dissemination of information and motivation.

8. Join hands with Trade unions /confederations /Associations of employees: For them Pensioners issues are the last priority for them. Recently while trimming down their demands,they have dropped down all the issues of Pensioners except that of FMA

Ladies & Gentlemen,

As far back as 1955 Retired Justice late Sh.Shankar Saran of Allahabad high court, dreamed of giving a strong voice to pensioners community through consolidation. He dreamed of developing systems to enable pensioners of the country to act as one family with mutual confidence, support and growing interdependence. With this dream he founded Bharat Pensioners Samaj in 1955 which has today grown into the largest Federation of Pensioners Associations with over 7 lac members through over 650 Affiliates & Associates.

Moving forward through the decades with this dream of the founder, BPS took on its shoulders the responsibility of Welfare of Pensioners Community.

After years of welfare work for the Pensioners community BPS evolved 4 ‘C’ action plan for the final fulfillment of the dream i.e 4 C action plan, The prerequisites for 4C action plan

1) Collection of Pensioners Contact details i.e. Mob. Phone Nos &email addresses,2) Identification of issues 3). Motivation 4). Designing & launching a campaign

The four "C" action Plan

1. Communicate: World has changed & is constantly changing we too need to change ourselves. Even developed countries have realized that moving alone is not possibleanymore and have started communicating with other countries. Same is true for pensioner’s organizations instead of wasting time & energy in raising new or reviving dormant organizations we need to form strong conglomerate of existing live Federations and Associations. As main aspirations i.e. Financial, Social security &healthcare are common, this is possible. To achieve it communication is the basic tool. So communicate amongst yourself, with your members, affiliates, associates, MOU partners, with Civil Society, National / local leaders, with Media and with the employees retiring in next six months. Spread awareness about, what pensioners did for the country & are still doing for the civil Society. Apprise Civil Society about their service conditions, entitlements as per Constitution, Supreme court pronouncements. Empower Pensioners & Pensioners to be with information, knowledge & network to interconnect. Aggressively use Social Media & modern digital technology to interact among yourself & with the civil society to enable them to understand pensioner’s/family pensioner’s issues& the deficient areas.

2. Coordinate: Coordinate not only to seek govt. support in deficient areas but to develop systems which may enable all of us to act as one family with mutual confidence, support and growing interdependence. Comrades, if we have to survive with dignity then such should be our system of mutual confidence, interdependence & coordination that none of us feel lonely &helpless.
 Share information, technology and resources with Affiliates/Associates MOU partners/sister organizations &members. Coordinate and provide support to members, affiliates and associate associations. Coordinate & stand shoulder to shoulder with the administration & fellow citizens during National emergencies and natural calamities. Launch and participate in welfare activities such as organ donation for the good of civil society.


3.Consolidate:  Inspire more & more pensioners/Associations/Federations to come together. Strive to bring all C.G; State, PSU, EPS95 &statuary body pensioners/family pensioners together.  Inspire sister organizations sign MOUs to jointly & severally struggle for resolving common issues. BPS, AIFPA, NFRPPalghat& AISCCON have been successfully wkg with such an agreement. I inviteother likeminded pensioner’s organizations to join. BPS today has over 22 lac audience on Social media platform, let us utilize the facility for pensioners' cause. We have thrown it open to all likeminded organizations. Add more & more, friends, viewers &followers on Social media pages. Share pensioner's related posts as much as possible. Twit & retweet pensioners/ sr citizen issues issue
Due to age &ailments, traditionalagitational   methods like Dharnas, Demonstrations etc are losing sheen for pensioners. Let us blend old & new techniques, strengthen presence to highlight pensioner’s issues & deficient areas. Streamline & inter- link available resources like publications, websites, Blogs, Groups, Face book, Twitter, You Tube etc. BPS has launched a pilot project 'PENSIONERS OWN MEDIA' under which publications of likeminded Pensioners organizations who willingly provide us their publications in pdf format up-to 5MB are being uploaded on BPS website, Blog, Face book, Twitter & BPS 1955 yahoo group.BPS 'Bharat Pensioner'(monthly publication) has circulation ofover 64000 pdf copies through Social media &email.

4.Contribute: Contribute whatever you can, your ideas, knowledge,experiences, efforts & of course money to make the project succeed.


Let us make best use of modern technology /opportunities combined with traditional methods to consolidate ‘Elderly Vote Power’, the ultimate weapon & panacea for all our ills.

Comrades, we are not a helpless, useless or a tired lot. Neither we are a liability to the society or a burden on the exchequer. We are an asset for the civil society & the Govt.

We can still turn the TIDES. With ‘elderly vote power' we have the ability to change Govt. Even in our death we have the capacity to give life to 5 persons (by organ donation)
We may not live to see the end results but it is our responsibility to give correct direction & a road map to pensioners of tomorrow.

Today I call upon the entire fraternity of Sr Citizens to unite& move forward.

Jai hind, Jai Bharat.
Er. S.C. Maheswari
Secy. Genl. Bharat Pensioners Samaj

http://scm-bps.blogspot.in/2016/05/secy-genl.html

7th Pay Commission – If grievance not met – Trains will be off the track from 11 July

$
0
0
7th Pay Commission – NFIR Ultimatum to Jaitely – If grievance not met – Trains will be off the track from 11 July

7th Pay Commission – NFIR Ultimatum to Jaitely – Railways minister Suresh Prabhu has requested Union finance minister Arun Jaitley for a financial assistance of about Rs 32,000 crore to absorb impact of 7th Pay Commission recommendations.

Railways minister Suresh Prabhu has requested Union finance minister Arun Jaitley for a financial assistance of about Rs 32,000 crore to absorb impact of 7th Pay Commission recommendations.


“I would therefore earnestly request you to help the ministry of Railways and hand-hold it for implementation of 7th CPC recommendations,” Prabhu said in a letter addressed recently to Jaitley. “This may be done either through compensation of loss for coaching services (Rs 31,727 crore in 2013-14) or directly by virtue of a revenue grant matching the amount of the 7th CPC’s liability placed upon the Railways for the next three to four years.”

Western railways employees union General Secretary Mr. Mahurkar said in a press conference in Nagad, if the recommendations of the railway minister Mr. Prabhu are not met or not accepted, the rails will come to a crashing halt on July 11.

He added that about 1.5 lakhs of RPF jobs are vacant.

He further reiterated, the security forces of railways work 24 hours, they should be paid accordingly, based on their commitment, which is not happening, he said.

Railway Minister Mr. Prabhu has conveyed the grievances of railway staff to the finance minister Mr. Jaitley, however it looks like he is in no mood to listen the plight of the railway staffs. so the employees are forced to take further devastative action, he added.

In the 6th CPC the increase in the wages was 54% but the 7th pay commission has recommended only 14.3% increase. Its a crime against employees, he added.

Mahurkar also objected to the implementation of new pension scheme for the employees from April 1 2014.

He added, on 9th June we will issue a notice for strike, if our demands are not met, from 11th July the railway employees will go on indefinite strike.

Source Hindi News: 7वें वेतन आयोग की विसंगति नहीं दूर की गयी तो 11 जुलाई से थम जाएगी रेल


Issues relating to repeal of Pensions Act, 1871: Minutes of the meeting held on 28.4.2016

$
0
0
Minutes of the meeting held on 28.4.2016 at 3.00 p.m. to discuss the issues relating to repeal of pensions act, 1871

List of participants is annexed (Annexure).

2. Joint secretary (pension) informed that in accordance with the policy of the government to repeal obsolete Acts, the question of repeal of pension act, 1871 has been under consideration for some time past. This act had to be excluded from the list of the obsolete acts to be repealed as some of the provisions of the act provide security to the pensioners against attachment and assignment of pension. Joint secretary (P) mentioned that the meeting of the Ministries/departments dealing with the various types of pension has been called to elicit their views on the proposal to amend the rules regulating various types of pension administered by those Ministries to secure the pension under those rules, to facilitate repealing of the pensions act, 1871.


3. Ministry of Environment & Forest, Department of Posts, Ministry of Culture, Ministry of external affairs, department of telecom and department of expenditure informed that they were not administering any separate pension rules. Representative of Ministry of Home affairs expressed apprehension that the protection against attachment by courts, if provided in rules, may not be as effective as that provided in an Act of parliament. Department of Rural Development stated that the social security pension administered by them are through executive orders and any provisions for security against attachment by court provided in those orders may not be effective as that will not have any statutory backing. Representative of Ministry Labour/EPFO informed that although the EPF Act provides for security against attachment, it has no protection against assignment.

4. The representative from Department of Financial Services mentioned that the existing pension act is applicable to pensions admissible under a large number of rules and acts of parliament. He specifically mentioned that the pensions of president, vice president, ministers and member of parliament etc. are regulated by the acts of parliament. similarly, the pensions of supreme court/high courts judges, central vigilance commissioners, central information commissioners, members of UPSC, etc. are also granted pension under the acts regulating their service conditions. These acts of parliament also do not contain provisions securing the pension against attachment, assignment etc. Therefore, if the Pensions Act was to be repealed, then necessary amendments would need to be made in these Acts of Parliament along with the other rules regulating various kinds of pension like Freedom Fighter Pension etc. being administered· by Ministries/ Departments. He, therefore, suggested that instead of amending a large number of Acts and Rules to secure those pensions against attachment/assignment, the existing pensions Act, 1871 may be amended to repeal only those provisions in the Act which have since become irrelevant/redundant.

5. Ministry of Home Affairs, Ministry of Labour, Ministry of Rural Development, Ministry of Defence,Ministry at Railways and Department Personnel & Training endorsed the views of the Department of Financial Services.

6. It was decided that the aforesaid views of the Ministries/Departments will be placed before the Competent Authority for taking a decision in the matter.

Source/View/Download at Pensioners Portal

Minimum rates of wages and variable dearness allowance w.e.f. 01.04.2016: Railway Board Order RBE No. 37

$
0
0
Revision of minimum rates of wages and variable dearness allowance w.e.f. 01.04.2016: Railway Board Order RBE No. 37

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
(RAILWAY BOARD)
RBE No.37/ 2016
No.2016/E (LL)/AT/MW/1

New Delhi dated: 29.04.2016

Sub: Revision of minimum rates of wages and variable dearness allowance w.e.f. 01.04.2016.


A copy each of Orders No.(i)1/13(3)/2016-LS.II, (ii) 1/13/(4)/2016-LS.II, (iii) 1/13/(5)2016-LS.II, (iv) 1/13/(6)/2016-LS.II and (v) 1/13/(7)2016- LS.II dated 31.03.2016 revising the rates of variable dearness allowance for contract workers engaged in (i) Construction or maintenance of roads or in Building operations etc. (ii) Stone mines for Stone breaking & Stone Crushing, (iii) loading and unloading operations in railway goods sheds, parcel offices of Railways, (iv) Employment of Sweeping and Cleaning excluding activities prohibited under the Employment of Manual Scavengers and Construction of Dry Latrines (Prohibition) Act, 1993 and (v) employment of Watch and Ward respectively is sent herewith for information and strict compliance. The rates are applicable w.e.f. 01.04.2016.

2. Railways, being Principal Employer are required to ensure that the contractors are complying with the provisions of the Contract Labour(R&A) Act, 1970 and Minimum wages Act, 1948 strictly and arranging prescribed minimum wages to the contract labourers.

3. This issues with the concurrence of the Finance Directorate of Ministry of Railways. Please acknowledge receipt.

(D.V.Rao)
Director Establishment (LL)

Source: NFIR

Click here to View/Download the 
Minimum Wages & VDA Rates w.e.f. Apr, 2016

New form to claim tax rebate on LTA, HRA & Interest paid on home loans

$
0
0
New form to claim tax rebate on LTA, HRA

NEW DELHI: The income tax department has come out with a standard Form 12BB for salaried taxpayers to claim tax deduction on leave travel allowance concession (LTALTC), house rent allowance (HRA) and interest paid on home loans.

Taxpayers will have to furnish to their employers proof of travel in Form 12BB for claiming LTALTC benefits. In case of HRA, the Central Board of Direct Taxes (CBDT) requires employees to furnish details like name, address and PAN number of the landlord if the aggregate rent paid exceeds Rs 1 lakh a year.


For claiming deduction of interest on home loan, the name, address and PAN of the lender will have to be furnished. Evidence of investment or expenditure will have to be provided for claiming tax deduction under Chapter VI-A.

Chapter VI-A pertains to allowable deductions under Section 80C, Section 80CCC, Section 80CCD as well as other sections like 80E, 80G and 80TTA.


The CBDT, in the same order, also extended the time limit for depositing tax deducted at source (TDS) on transfer of immovable property from 7 to 30 days. Also, the due date for filing quarterly TDS returns in Form 24Q, 26Q and 27Q was extended by 15 days.


The amended rules will be applicable from June 1, 2016, the CBDT said. Under section 80C, a deduction of Rs 1.5 lakh can be claimed from total taxable income if invested spent in employee's share of PF contribution, life insurance, etc.

Read at: Economic Times

One Stop Government e-Marketplace (GeM) by DGS&D: Insertion of Rule 141-A in GFR 2005

$
0
0
One Stop Government e-Marketplace (GeM) by DGS&D: Insertion of Rule 141-A in GFR 2005

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Finance

06-May-2016 17:11 IST

Insertion of Rule 141-A after Rule-141 in General Financial Rules (GFR), 2005 for proposed creation of One Stop Government e-Marketplace (GeM) by Directorate General Supply and Disposal (DGS&D).

Department of Expenditure,Ministry of Finance has added a New Rule 141-A in the General Financial Rules(GFR) on the request of the Department of Commerce regarding proposed creation of One Stop Government e-Marketplace (GeM) by Directorate General Supply and Disposal (DGS&D).

The DGS&D will host an online Government e-Marketplace (GeM) for common use Goods and Services. The GeM would be dynamic, self-sustaining and user friendly. DGS&D will ensure adequate publicity including periodic advertisements in newspapers of the GeM and the items to be procured through GeM for the prospective suppliers. The procuring authorities will satisfy themselves that the price of the selected offer is reasonable. GeM may be utilized by Government buyers (at their option) for direct on-line purchases as under:

· Upto Rs.50,000/- through any of the available suppliers on the GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period;

· Above Rs.50,000/- through the supplier having lowest price amongst the available suppliers on the GeM, meeting the requisite quality, specification and delivery period. GeM will also provide tools for online bidding and online reverse auction which can be used by the Purchaser.

The above monetary ceiling is applicable only for purchases made through GeM. For all other purchases, GFR Rule 145, 146, 150 and 151 will apply.

All Central Government Ministries/ Departments have been requested by the Department of Expenditure to bring the amendment to the notice of all their Attached and Subordinate offices for their information.

This OM is also available on the Finance Ministry website www.finmin.nic.in--> Departments---à Expenditure---àProcurement Policy Division.

*****

7th pay commission: Central govt employees to get single-tier pay band

$
0
0
7th pay commission: Central govt employees to get single-tier pay band

7th-cpc-latest-news

New Delhi: With the delay in implementation of 7th pay commission, every day the media gets abuzz with some information on its recommendation and on the various ways in which it can benefit crores of Central government employees.


Fresh in the buzz is that the review committee, which was set up to study the recommendations of the 7th pay commission is likely to propose a simpler pay structure.

This will make the pay band more understandable. As per media reports the review committee has suggested that the new pay structure be a single-tier band, where the component of the salary will not be made up in two parts as is the practice — one is the  pay band and the other being the additional grade pay.

The government had set up the high-powered panel headed by Cabinet Secretary P K Sinha to process the recommendations of the 7th Pay Commission which will have bearing on the remuneration of 47 lakh central government employees and 52 lakh pensioners.

The government has earlier stated that implementation of new pay scales recommended by the 7th Pay Commission is estimated to put an additional burden of Rs 1.02 lakh crore, or 0.7 percent of GDP, on the exchequer in 2016-17.

Read at: Zee News

Viewing all 11682 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>