Quantcast
Channel: Central Govt Employees News – 8th Pay Commission – Staff News
Viewing all 11682 articles
Browse latest View live

ओआरओपी के किन बिंदुओं पर असहमत हैं पूर्व सैनिक

$
0
0
ओआरओपी के किन बिंदुओं पर असहमत हैं पूर्व सैनिक

केंद्र सरकार द्वारा पूर्व सैनिकों की मांगें स्वीकार किए जाने के बावजूद उनका रोष शांत नहीं हुआ है। दिल्ली के जंतर मंतर पर आंदोलनरत इन सैनिकों की शिकायत है कि संसद में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वादा किया था उसे पूरा नहीं किया गया है। भगत सिंह कोश्यारी कमेटी की सिफारिशों को लागू नहीं किया गया है। इनका मानना है सरकार जिस ओआरओपी की बात कर रही है वह अधूरी है, जिसे वे नहीं मानेंगे। उन्होंने सरकार को लगातार पत्र लिखे हैं,लेकिन अभी तक किसी का जवाब नहीं आया। इससे निराश होकर चंडीगढ़ आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल में याचिकाएं दायर कर दी गई हैं। हाल में विदेश राज्य मंत्री वीेके सिंह ने बताया था कि ओआरओपी का करीब 95 प्रतिशत भुगतान किया जा चुका है। प्रश्न उठता है कि फिर कहां कमी रह गई है कि इन सैनिकों को आंदोलन जारी रखने और याचिकाएं दायर करने के लिए मजबूर होना पड़ा। दोनों पक्षों में समन्वय की कहां कमी रह गई है ? 



यह मांग कुछ महीनों की नहीं,बल्कि चार दशकों से की जा रही है। पिछले साल मोदी सरकार ने इसे लागू करने के न्यायिक समिति गठित की थी। पटना हाईकोर्ट के रिटायर्ड चीफ जस्टिस एल नरसिम्हा रेड्डी को इसका अध्यक्ष बनाया था। वन रैंक वन पैंशन यानि ओआरओपी की मांग कर रहे ये सैनिक किन कारणों से दिल्ली के जंतर मंतर पर जुट गए। उन्हें क्यों ऐलान करना पड़ा कि वे अपना आंदोलन और तेज करेंगे।  पूर्व सैनिक क्या चाहते हैं सरकार को उनसे बातचीत करनी चाहिए। 

गौर करना होगा कि यह व्यवस्था अंग्रेजों के समय में चली आ रही है। पूर्व सैनिकों की पैंशन वेतन की करीब 80 प्रतिशत होती थी जबकि सामान्य सरकारी कर्मचारी की 33 प्रतिशत हुआ करती थी। भारत सरकार ने इसे सही नहीं माना। वर्ष 1957 के बाद से पूर्व सैनिकों की पैंशन कम कर दी गई और अन्य क्षेत्रों की पेंशन बढ़ती रही। देखा जाए तो पूर्व सैनिकों की पेंशन की तुलना सामान्य सरकारी कर्मचारियों से नहीं की जा सकती। सामान्य सरकारी कर्मचारी को 60 साल तक वेतन लेने की सुविधा मिलती है, वहीं सैनिकों को 33 साल में ही रिटायर होना पड़ता है। उनकी सर्विस के हालात भी अधिक कठिन होते हैं। पूर्व सैनिक चाहते हैं कि 1 अप्रैल 2014 से ये योजना छठे वेतन आयोग की सिफरिशों के साथ लागू हो। यदि असली संतुलन लाना है तो उन्हें भी 60 साल की आयु में रिटायर किया जाए। वे 33 साल में ही रिटायर होने के बाद सारा जीवन केवल पैंशन से ही गुजारते हैं। ऐसे में उनकी पैंशन के प्रतिशत को कम नहीं करना चाहिए। 

इन सैनिकों की परेशानी यह है कि 1 जनवरी 1973 से पहले जवानों और जेसीओ को वेतन का 70 फीसदी पैंशन के रूप में मिलता था। उस समय सिविल अधिकारियों के वेतन की 30 फीसदी पैंशन मिलती थी। इसे बाद में 50 फीसदी कर दिया गया, जबकि फौज के जवानों की पेंशन वेतन के 70 फीसदी से घटाकर 50 फीसदी कर दी गई। सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि उसने यह कदम क्यों उठाया? इन सैनिकों का कहना है कि 1973 के बाद सशस्त्र सेनाओं पर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया। सरकार को बताना चाहिए कि वह क्या कर रही है। 

रक्षा मंत्रालय की वन रैंक वन पैंशन योजना को चंडीगढ़ आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल (एएफटी) में चुनौती दी गई है। एक ही दिन में ओआरओपी के खिलाफ कुल आठ याचिकाएं दायर हुईं। मामले की सुनवाई कर रही बेंच ने रक्षा मंत्रालय को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। केंद्र सरकार की ओर से नोटिफिकेशन जारी होने के बाद यह पहली बार हुआ है जब किसी ट्रिब्यूनल में वन रैंक वन पेंशन को चुनौती दी गई हो। इससे जाहिर होता है कि कहीं न कहीं कमी छूट गई थी जिससे पूर्व सैनिक असंतुष्ट हैं। इनमें से कई पैंशनरों की उम्र करीब 80 से 90 की साल है। उम्र के इस पड़ाव में ये परेशानी के जिस दौर से गुजर रहे हैं उसे समझा जाना चाहिए।

ध्यान देना होगा कि यूपीए सरकार ने फरवरी 2014 में वन रैंक-वन पेंशन योजना की घोषणा की थी। अंतरिम बजट में इसके लिए 500 करोड़ रुपए का प्रावधान भी किया था। इसके बाद लोकसभा चुनाव में वह सत्ता से बाहर हो गई। नरेंद्र मोदी ने भी सितंबर 2013 में अपनी एक रैली में वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी की सरकार बनी तो इस योजना पर तुरंत अमल होगा। एनडीए सरकार का जुलाई 2014 में पहला बजट आया। इसमें 1000 करोड़ रुपए इस योजना के लिए रखे गए। मोदी सरकार को सत्ता में आए दो साल होने वाले हैं,क्या कारण है कि पूर्व सैनिकों की समस्या का पूरा हल नहीं निकल पा रहा है।

Read at: Punjab Kesri

Stay connected with us via Facebook, Google+ or Email Subscription.

Subscribe to Central Government Employee News & Tools by Email [Click Here]
Follow us: Twitter [click here] | Facebook [click here] Google+ [click here]
Admin

पीएफ निकासी पर रोलबैक Rollback on PF Withdrawals

$
0
0
पीएफ निकासी पर रोलबैक




हैदराबाद/बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की निकासी पर रोक के खिलाफ बेंगलुरु में विरोध और ¨हसक प्रदर्शनों के बाद दबाव में आई सरकार ने यूटर्न ले लिया है। फैसला वापस लेने से अब पीएफ को लेकर पुराने नियम बहाल हो गए हैं। इससे कर्मचारी पीएफ खाते से पहले की तरह अपने अलावा नियोक्ता के हिस्से का अंशदान भी निकाल सकेंगे। फैसला वापस लेने की घोषणा श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में की। इससे कुछ घंटे पहले ही सरकार ने पीएफ निकासी के नए नियमों पर अमल तीन माह के लिए टालने का एलान किया था, मगर इससे बात नहीं बनी।1केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा, ‘ईपीएफ निकासी पर नए नियम लागू करने के संबंध में 10 फरवरी को जारी अधिसूचना रद कर दी गई है। अब पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। मैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) से मंजूरी ले लूंगा।’ इसके बाद श्रम मंत्रलय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पुराने नियम बहाल हो जाने से अब संगठित क्षेत्र के कर्मचारी अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकेंगे। इसमें पेंशन की मद में जाने वाला नियोक्ता का 3.67 फीसद हिस्सा (अगर ज्यादा अंशदान है तो पूरा) भी शामिल होगा। यह दूसरा मौका है, जब सरकार को पीएफ के मसले पर अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। सरकार ने इस साल के बजट में ईपीएफ निकासी पर टैक्स लगाने के निर्णय को भी भारी विरोध के बाद मार्च में वापस ले लिया था। इस साल 10 फरवरी को कर्मचारी ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि से धन निकासी के नियमों में पहली मई से बदलाव का एलान किया था। नए नियमों के तहत बीच में नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के 58 वर्ष की आयु से पहले पीएफ का पूरा पैसा निकालने पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें केवल आधा पैसा (कर्मचारी का अपना योगदान व ब्याज) निकालने की छूट थी। पूरा पैसा (कर्मचारी का अपना योगदान व ब्याज तथा नियोक्ता का योगदान व ब्याज) निकालने के लिए रिटायरमेंट आयु को 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया। यही नहीं, 90 फीसद ईपीएफ निकासी के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भी 54 से बढ़ाकर 57 वर्ष कर दी गई थी। पहली मई से पाबंदी लागू होने के डर से हजारों कर्मचारी ईपीएफओ कार्यालयों में ईपीएफ निकासी के लिए पहुंचने लगे थे। 1श्रम मंत्री ने कहा कि रोक लगाने का निर्णय भी यूनियनों की राय लेकर किया गया था। अब मजदूर यूनियनें फैसला वापस लेने के लिए अनुरोध कर रही हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। फैसले के रोल बैक से कुछ घंटे पहले सरकार ने ईपीएफ निकासी के नए नियमों पर अमल 31 जुलाई तक के लिए टालने का एलान किया था। 1हैदराबाद/बेंगलुरु, प्रेट्र : कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की निकासी पर रोक के खिलाफ बेंगलुरु में विरोध और ¨हसक प्रदर्शनों के बाद दबाव में आई सरकार ने यूटर्न ले लिया है। फैसला वापस लेने से अब पीएफ को लेकर पुराने नियम बहाल हो गए हैं। इससे कर्मचारी पीएफ खाते से पहले की तरह अपने अलावा नियोक्ता के हिस्से का अंशदान भी निकाल सकेंगे। फैसला वापस लेने की घोषणा श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय ने मंगलवार को यहां प्रेस कांफ्रेंस में की। इससे कुछ घंटे पहले ही सरकार ने पीएफ निकासी के नए नियमों पर अमल तीन माह के लिए टालने का एलान किया था, मगर इससे बात नहीं बनी।1केंद्रीय श्रम मंत्री ने कहा, ‘ईपीएफ निकासी पर नए नियम लागू करने के संबंध में 10 फरवरी को जारी अधिसूचना रद कर दी गई है। अब पुरानी व्यवस्था जारी रहेगी। मैं कर्मचारी भविष्य निधि संगठन यानी ईपीएफओ के केंद्रीय ट्रस्टी बोर्ड (सीबीटी) से मंजूरी ले लूंगा।’ इसके बाद श्रम मंत्रलय की ओर से जारी बयान में कहा गया है कि पुराने नियम बहाल हो जाने से अब संगठित क्षेत्र के कर्मचारी अपने पीएफ का पूरा पैसा निकाल सकेंगे। इसमें पेंशन की मद में जाने वाला नियोक्ता का 3.67 फीसद हिस्सा (अगर ज्यादा अंशदान है तो पूरा) भी शामिल होगा। यह दूसरा मौका है, जब सरकार को पीएफ के मसले पर अपने कदम वापस खींचने पड़े हैं। सरकार ने इस साल के बजट में ईपीएफ निकासी पर टैक्स लगाने के निर्णय को भी भारी विरोध के बाद मार्च में वापस ले लिया था। इस साल 10 फरवरी को कर्मचारी ईपीएफओ ने कर्मचारी भविष्य निधि से धन निकासी के नियमों में पहली मई से बदलाव का एलान किया था। नए नियमों के तहत बीच में नौकरी छोड़ने वाले कर्मचारियों के 58 वर्ष की आयु से पहले पीएफ का पूरा पैसा निकालने पर पाबंदी लगा दी गई। उन्हें केवल आधा पैसा (कर्मचारी का अपना योगदान व ब्याज) निकालने की छूट थी। पूरा पैसा (कर्मचारी का अपना योगदान व ब्याज तथा नियोक्ता का योगदान व ब्याज) निकालने के लिए रिटायरमेंट आयु को 55 से बढ़ाकर 58 वर्ष कर दिया गया। यही नहीं, 90 फीसद ईपीएफ निकासी के लिए आवश्यक न्यूनतम आयु भी 54 से बढ़ाकर 57 वर्ष कर दी गई थी। पहली मई से पाबंदी लागू होने के डर से हजारों कर्मचारी ईपीएफओ कार्यालयों में ईपीएफ निकासी के लिए पहुंचने लगे थे। 1श्रम मंत्री ने कहा कि रोक लगाने का निर्णय भी यूनियनों की राय लेकर किया गया था। अब मजदूर यूनियनें फैसला वापस लेने के लिए अनुरोध कर रही हैं, इसलिए हमने ऐसा किया। फैसले के रोल बैक से कुछ घंटे पहले सरकार ने ईपीएफ निकासी के नए नियमों पर अमल 31 जुलाई तक के लिए टालने का एलान किया था।
Source: Dainik Jagran

Bengaluru violence forces rollback of restrictions on PF withdrawals

The government on Tuesday rolled back new norms on provident fund withdrawals after violent protests in Bengaluru by garment factory workers who set ablaze 15 buses and attacked a police station in the country’s IT hub.
“We have decided to cancel the February notification (tightening PF withdrawal norms)…the old system will continue,” Union labour minister Bandaru Dattatreya said, a day after the government decided to defer restrictions on PF withdrawals till August 1.

The rollback means that PF subscribers can continue to withdraw their entire retirement fund in case of unemployment for two months or more. The government had proposed to put a bar on the 100% withdrawal, leading to discontent among the five crore-odd PF subscribers.
The decision marks the government’s second u-turn on changes to the pension fund. In March, the government withdrew a plan to tax EPF withdrawals after an outcry from salaried workers.
Discontent has brewed ever since the government announced its decision in February to put curbs on withdrawal from the retirement fund, a major source of instant money for the five crore-odd PF subscribers.
The new norms restricting 100% PF withdrawal by members out of job for more than two months were to come into effect from May 1. Every month, salaried individuals contribute 12% of their pay to the EPF account and the employer matches this.

Several labour unions including the RSS-affiliated Bharatiya Mazdoor Sangh have been demanding complete rollback of the decision.
In Bengaluru, thousands of garment factory workers launched protests on Monday against the government’s proposal, allegedly panicked by reports which said the new norms bar PF withdrawals completely.
In its notification issued in February, the labour ministry restricted 100 per cent withdrawal by members unemployed for two months or more. Instead, individuals will be able to withdraw only their contribution to the fund and the interest earned on it, and not the employer’s contribution.
The rules also barred subscribers from claiming PF before turning 57.

As per the earlier norms, subscribers were allowed to claim 90 per cent of their accumulations in their PF account at the age of 54 years and their claims were settled just a year before their retirement.
Under the proposed norms, subscribers could withdraw the full amount in case of emergency situations including housing, major medical treatment, education of children in medical, dental and engineering courses, and weddings.
Sources said the government’s rollback decision will be ratified at a meeting next month of the central board of trustee of the Employees Provident Fund Organisation (EPFO), the government body which manages the funds.
The CBT is the highest decision-making body of the EPFO and includes representatives from the industry, trade unions and government.
Trade unions welcomed the government’s decision.
“If it’s workers’ money why should the government decide when it can be withdrawn? The government was unnecessarily creating confusion,” said AK Padmanabhan, president of the Centre of Indian Trade Unions.
Read at Hindustan Times

Stay connected with us via Facebook, Google+ or Email Subscription.

Subscribe to Central Government Employee News & Tools by Email [Click Here]
Follow us: Twitter [click here] | Facebook [click here] Google+ [click here]
Admin

Pay fixation of officials in cases where posts have been upgraded: Clarification

$
0
0
Pay fixation of officials in terms of Illustration 4A of CCS(RP)Rules, 2008 in cases where posts have been upgraded: Clarification by CPWD

MOST IMMEDIATE
No. 2/22/2015-EC-IV(SC)
Government of India
Directorate General
Central Public Works Department
Nirman Bhawan, New Delhi
Dated : 13th April, 2016

To
All Concerned Controlling Offices through website of CPWD.

Sub: Reg. - Pay fixation of officials in terms of Illustration 4A of CCS(RP)Rules, 2008 in cases where posts have been upgraded.
Sir,

I am directed to refer to the above captioned subject and to say that it has been observed that, in some offices of CPWD, the pay fixation of Office Superintendents (erstwhile Head Clerk) on their promotion from the grade of UDC, during the period of 01.01.2006 to 31.08.2008, were made in the upgraded Pay Scale of Rs. 6500-10500 by multiplying Rs. 6500x1.86, instead of multiplying 1.86 with their existing pay at the time of their promotion as OS.

2. It is, therefore, requested to all concerned Controlling Offices to rectify such pay fixation, if made, in respect of any officials. All Controlling Officers are directed to strictly follow Illustration 4A of CCS (RP) Rules, 2008 (copy enclosed) for pay fixation in case of upgradation of pay scale in respect of officials working under their jurisdiction. It is also directed that no recovery of over payments shall be made, if, such direction has been made by any Tribunal/Courts.

3. This issues with the approval of Director (Admn.)-II.

Yours faithfully,

Encls: As above.

sd/-
(Mahesh Chandra)
Dy. Director (Admn.)-III
ccs-rp-2008-illustrations

Source:www.cpwd.gov.in
[http://cpwd.gov.in/WriteReadData/other_cir/20745.pdf]

Stay connected with us via Facebook, Google+ or Email Subscription.

Subscribe to Central Government Employee News & Tools by Email [Click Here]
Follow us: Twitter [click here] | Facebook [click here] Google+ [click here]
Admin

हिंदी दिवस एवं हिदी पखवाड़ा का आयोजन: राजभाषा विभाग

$
0
0
हिंदी दिवस एवं हिदी पखवाड़ा का आयोजन: राजभाषा विभाग

सं0 11034/15/2015-रा.भा. (नीति)
राजभाषा विभाग
पत्रिका अनुभाग

दिनांक: 26 फरवरी, 2016
कार्यालय ज्ञापन


विषय : हिंदी दिवस एवं हिदी पखवाड़ा का आयोजन।


सरकारी कामकाज मैं राजभाषा हिदी के प्रति जागरूकता तथा उसके उत्तरोत्तर प्रयोग में गति लाने के उद्देश्य से केंद्रीय सरकार के मेत्रालयों/ विभागों/कार्यालयों/उपक्रमोें/बैंकों आदि में हर वर्ष सितम्बर माह मे "हिंदी पखवाडा"आयोजित किया जाता है। इस आयोजन में हिंदी का प्रयोग बताने के लिए और अधिक प्रभावी बनाने के उदृेश्य से निम्न दिशा-निर्देश जारी करने का निदेश हुआ है:

(क) हिंदी पखवाड़ा आरंभ होने के पूर्व मंत्रालय/ विभाग/कार्यालय में कार्यरत अधिकारियों/कर्मचारियों द्वारा हिंदी मे किए गए कामों की समीक्षा की जाए और उत्कृष्ट कार्य करने बाले अधिकारियों/कर्मचारियों को पुरस्कृत किया जाए।

(ख) हिंदी पखवाड़े के दौरान ऐसी प्रतियोगिताएं आयोजित की जाए, जिनका संबंध सरकारी कामकाज से हो और साथ ही साथ वह राजभाषा का प्रयोग बढ़ाने में सहायक हों,

(ग)आईटी क्षेत्र में हिंदी के प्रयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रतियोगिताओं मे कंप्यूटर पर हिंदी के प्रयोग संबंधी विषयों को भी जोड़ा जाए;

(घ) हिंदी पखवाड़ा 1 सितम्बर से 15 सितम्बर तक (15 दिन) मनाया जाए, इन तिथियों में सुविधानुसार परिवर्तन किया जा सकता है, किंतु मुख्य समारोह
14 सितंबर को हो आयोजित किया जाए;

(ङ) राजभाषा विभाग द्वारा जारी माननीय गृह मंत्रालय जी का संदेश मुख्य समारोह में पढ़ा जाए, और इसकी प्रति सभी मंत्रालयों/ विभागों/ अधीनस्थ  कार्यालयों आदि को भिजवाई जाए;

(च) इस अवधि के दौरान या आसपास प्रकाशित की जाने वाली गृह पत्रिकाओं आदि को "रांजभाषा विशेषांक"के रूप मे प्रकाशित किया जाए;

(छ) हिंदी एवं अन्य भारतीय भाषाओं के विकास में योगदान देने वाले हिंदी व हिंदीतर लोगों के योगदान को उजागर किया जाए, इसके लिए कार्यक्रमों, चर्चाओं, कार्यशालाओं आदि का आयोजन किया जाए;

(ज) कार्यक्रम एक ही दिन आयोजित करने की बजाए पूरे पखवाड़े के दौरान आयोजित किए जाए और इन कार्यक्रमों मे वरिष्ठ अधिकारियों तथा मंत्रियों की भागीदारी सुनिश्चित की जाए;

(झ)उपर्युक्त कार्यक्रमों का मंत्रालय/विभाग के सचिवालय संबंद्ध कार्यालयों और उपक्रमों में व्यापक प्रचार किया जाए और "हिंदी पखवाड़ा"मनाने के विषय में विस्तृत रिपोर्ट राजभाषा विभाग को उपलब्ध कराया जाए; और

() पुरस्कार राशि एवं आयोजन पर होने वाले व्यय का निर्धारण मंत्रालय/विभाग/कार्यालय द्वारा अपने विवेकानुसार आंतरिक वित्त विभाग के अनुमोदन से किया जाय।

इसे सचिव (राभा) के अनुमोदन से जारी किया जाता है।

(डॉ. श्रीप्रकाश शुक्ल)
संयुक्त निदेशक (नीति/पत्रिका)

Source: http://rajbhasha.nic.in/UI/Newdetails.aspx?id=161

Inter-cadre deputation of All India Service officers extendable by two more years: DoPT Order

$
0
0
Inter-cadre deputation of All India Service officers extendable by two more years: DoPT Order

13017/9/2016-AIS-I
Government of India
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
Department of Personnel & Training
New Delhi, the 12th April, 2016

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Inter-cadre deputation of All India Service officers — Policy regarding.
The undersigned is directed to refer to this Department's O.M. No. 13017/16/2003-AIS(I) dated 08.11.2004 on the above subject. Attention is invited to para 2(iii) of the policy wherein it is stipulated that inter cadre deputation at a time normally cannot exceed three years.


2. However, this Department vide O.M. No. 13017/16/2003-AIS(I) dated 31.10.2005 deleted the line "However, inter cadre deputation at a time normally cannot exceed three years" as mentioned in the OM dated 08.11.2004.

3. Now, it has been decided that all cases of inter-cadre deputation of All India Services officers initially be restricted to three years, extendable by two more years, after review.

4. In view of above, the policy on inter cadre deputation issued vide this Department OM dated 08.11.2004 read with OM dated 31.10.2005 stands amended to that extant. 

5. The Ministry of Home Affairs and the Ministry of Environment, Forest and Climate Change, cadre controlling authorities for Indian Police Services (IPS) and Indian Forest Services (IoFS) respectively are requested to consider all the requests for inter-cadre deputation accordingly. Further, regulation of deputation period of the officers covered by North-East Policy will be issued separately.

sd/-
(Udai Bhan Singh)
Under Secretary to the Government of India

Source:www.persmin.nic.in
[http://ccis.nic.in/WriteReadData/CircularPortal/D2/D02ser/13017_9_2016-AIS-I-12042016.pdf]

Stay connected with us via Facebook, Google+ or Email Subscription.

Subscribe to Central Government Employee News & Tools by Email [Click Here]
Follow us: Twitter [click here] | Facebook [click here] Google+ [click here]
Admin

Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016: Gezzette Notification

$
0
0
Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016: Gezzette Notification

The Gezzette of India
EXTRAORDINARY
PART II—Section 3—Sub-section (i)

PUBLISHED BY AUTHORITY

No. 181] NEW DELHI, FRIDAY, MARCH 18, 2016/ PHALGUNA 28, 1937

MINISTRY OF FINANCE
(Department of Economic Affairs)
NOTIFICATION
New Delhi, the 18th March, 2016


G.S.R.323(E).- In exercise of the powers conferred by section 15 of the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873), and in supersession of the Sukanya Samridhi Account Rules, 2014 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), dated the 3rd December, 2014 vide notification of the Government of India in the Ministry of Finance, Department of Economic Affairs number G.S.R. 863(E), dated the 2nd December, 2014, except as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government hereby

1.Short title and Commencement.-
(1) These rules may be called the Sukanya Samriddhi Account Rules, 2016.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. Definitions.-   
In these rules, unless the context otherwise requires,-

(a) “Account” means the Sukanya Samriddhi Account opened in accordance with the provisions of these

(b) “Account holder” means a person in whose name the Account is held;

(c) “Act” means the Government Savings Banks Act, 1873 (5 of 1873);

(d) “Bank” means any branch of a public sector or private sector commercial bank authorized by the

(e) “beneficiary” means an eligible girl child who is a resident Indian citizen at the time of opening of the

(f) “deposit” means the money deposited by the guardian or by the Account holder in an Account ;

(g) “family” means a unit consisting of a person and his spouse (both or either of whom are alive or

(h) “financial year” means the period starting on the 1

(i) “guardian” means natural or legal guardian of the beneficiary;

(j) “Government” means the Government of India in the Ministry of Finance;

(k) “interest rate” means the rate, as may be notified by the Government, to be applicable for a complete or

(l) “maturity” means maturity of an Account on completion of a period of twenty-one years from the date of

(m) “post office” means any post office in India doing savings bank work and authorized to open an Account

(n) “notification” means a notification published in the Official Gazette;

(o) “CBS” means Core Banking Solution platform or any other electronic platform which electronically

3. Application of Post Office Savings Bank General Rules, 1981 and the Post Office Savings Account Rules,1981.-

The provisions of the Post Office Savings Bank General Rules, 1981 and the Post Office Savings Account Rules, 1981 framed under the Government Savings Bank Act, 1873 (5 of 1873) may be applied in relation to matters for which no Government to open an Account under these rules;

4. Opening of Account.-
(1) The Account may be opened by the guardian in the name of a beneficiary who has not attained the age of ten years as on the date of opening of the Account:

Provided that nothing in these rules shall affect a beneficiary born on or after the 2nd December, 2003, whose Account was opened on or before the 2nd December,2015.account and remains so till the maturity or closure of the Account;

(2) Every beneficiary shall have a single Account under these rules.

(3) An application for opening of an Account in the Post Office or the Bank under these rules shall be accompanied with the birth certificate of the beneficiary in whose name the Account is to be opened, along with other documents relating to identity and residence proof of the guardian.

(4) An Account under these rules shall be opened for a maximum of two girl children in one family:

Provided that more than two Accounts may be opened for girl children in a family if such children are born in

the first and/or in the second order of birth, on production of a certificate to this effect from the competent medical authority regarding the birth of such multiple girl children in the first two orders of birth in a family:

Provided further that the above proviso shall not apply to girl children of the second order of birth if the first order of birth in a particular family results in two or more surviving girl children.

5. Deposits. -

(1) The Account may be opened with a minimum initial deposit of one thousand rupees and thereafter any amount in multiples of one hundred rupees may be deposited in an Account subject to the condition that a minimum of one thousand rupees shall be made as deposit in a financial year in one Account.

(2) The total money deposited in an Account shall not exceed one lakh fifty thousand rupees in a financial year:

Provided that the deposit in excess of one lakh fifty thousand rupees in any financial year shall, if accepted due to any accounting error, not be eligible for any interest:

Provided further that such amount, which is deposited in excess of an annual ceiling of one lakh fifty thousand rupees, may be withdrawn anytime by the depositor.

(3) Deposits may be made in an Account till the completion of a period of fifteen years from the date of opening of such Account.

(4) An Account in which minimum amount as specified in sub-rule (1) has not been deposited shall be considered as an Account under default:

Provided that an Account under default may be regularised on payment of a penalty of fifty rupees per year along with the such minimum specified amount for the year or years of default .

(5) If in the case of any Account, the default is not regularised within fifteen years of the opening of the Account,then the whole deposit, including the deposits made prior to the date of default, shall be eligible only for interest rate prescribed for Post Office Savings Bank at the time of its maturity and any amount credited wrongly by way of interest into an Account under default shall be reverted to the Government account as soon as it comes to the notice of the Bank or the post office concerned.

(6) Sub-rule (5) shall not apply if the default occurred because of the death of the guardian of the Account holder who opened the account and in such cases, the Account shall be eligible for interest under rule 7.

6. Mode of deposit and date of credit.-
(1) The deposit in the Account may be made by the guardian or by the beneficiary concerned if such beneficiary has crossed the age of ten years.

(2) The deposit may be made.-

(a) in cash; or

(b) by cheque or demand draft drawn in favour of the postmaster of the post office concerned or the Manager of the Bank concerned where the Account is opened, with an endorsement on the back of such instrument made and signed by the depositor indicating the name of the Account holder and Account number in which the deposit is to be credited; or

(c) through electronic means (e-transfer) in the concerned post office or Bank if such post office or bank has access to the facility of CBS.

(3) The date of credit of the deposit to the Account shall be determined as under:

(a) where the deposit is made by cheque, the date of encashment of the cheque;

(b) where the deposit is made by demand draft, the date of submission of the same to the Bank or post office; and

(c) where the deposit is made by e-transfer, the date of deposit.

7. Interest on deposit.-
(1) The interest on deposit shall be compounded yearly at the rate notified by the Government in the Official Gazette from time to time and shall be credited, rounded off to the nearest rupee, to the Account of the beneficiary at the end of each financial year.

(2) The interest shall be calculated for the calendar month on the lowest balance in an Account on the deposits made between the close of the tenth day and the end of the month.

8. Operation of Account.-

(1) The Account shall be operated by the guardian till the beneficiary Account holder attains the age of ten years or till the beneficiary Account holder attains the age of eighteen years.

(2) The Account shall be operated by the beneficiary Account holder after such Account holder attains the age of eighteen years:

Provided that the Account may be operated by the beneficiary Account holder after such Account holder attains the age of ten years.

9. Premature closure of Account.-

(1) In the event of death of the Beneficiary Account holder, the Account shall be closed immediately, on the production of death certificate issued by the competent medical authority, and the balance at the credit of the Account and interest due thereon till the date of death shall be paid to the guardian.

(2) If, after the opening of an Account, the Account holder becomes a non-citizen or non-resident of India, intimation to this effect shall be given by the guardian or the Account holder to the post office or the Bank concerned, as the case may be, within a period of one month from the date of such status of the Account holder’s citizenship or resident status.

(3) In the event of change of status of the Account holder’s citizenship or residential status, no interest shall be deemed to accrue to the Account from the change of such status and the Account shall be deemed to be closed prematurely from that date.

(4) The balance at the credit of an Account on the date of deemed closure under sub-rule (3) shall -

(a) be returned, along with interest due, to the Account Holder and if the account holder is not alive, then to the guardian;

(b) in case, any interest was credited to the Account after the change of resident status or citizenship of the Account holder, be reverted to the Government account by the post office or the Bank concerned, immediately on being informed of such change in the status of the Account holder.

(5) Where the post office or the Bank concerned is satisfied, in cases of extreme compassionate grounds such as medical support in life-threatening diseases of the Account holder or death of the guardian, that the operation or continuation of the Account is causing undue hardship to the Account holder, it may, after complete documentation, by order and for reasons to be recorded in writing, allow premature closure of the Account:

Provided that no premature closure of an Account under this sub-rule shall be made before completion of five years of the opening of such Account:

Provided further that premature closure of an Account may be permitted, anytime after the opening of an Account, for any reason other than provided under this sub-rule, and in which case the whole deposit shall be eligible only for the interest rate prescribed for the Post Office Savings Bank.

10. Pass book.-
(1) On opening an Account, the guardian shall be given a pass book bearing the name, address and date of birth of the Account holder, date of opening of Account, Account number, name and address of the guardian, relationship with the Account holder and the amount deposited.

(2) A duplicate passbook may be subsequently issued in the event of loss, mutilation, etc., of the original passbook, on the written request of the guardian or the Account holder, on payment of a fee of fifty rupees and such fees shall be creditable to the Government account.

(3) The guardian or the Account holder shall have the option to maintain the Account records exclusively in electronic form, provided the post office or Bank concerned has access to the facility of CBS.

11. Transfer of account.-
(1) The Account may be transferred anywhere in India and from or to post offices and from or to Banks and between post office and Bank, free of cost on furnishing of proof of shifting of residence of either the guardian or the Account holder and otherwise, on payment of a fees of one hundred rupees to the post office or the Bank to which the transfer is made.

(2) The process of transfer shall be effected electronically if the post office or the Bank concerned, has access to the facility of CBS.

12. Withdrawal.-

(1) Withdrawal of upto a maximum of fifty per cent of the balance in the Account at the end of the financial year preceding the year of application for withdrawal, shall be allowed for the purpose of higher education of the Account holder:

Provided that such withdrawal shall not be allowed unless the Account holder attains the age of eighteen years or has passed tenth standard, whichever is earlier.

(2) The application for withdrawal under sub-rule (1) shall be accompanied by a documentary proof in the form of a confirmed offer of admission of the Account holder in an educational institution or a fee-slip from such institution clarifying such financial requirement.

(3) The withdrawal under sub-rule (1) may be made as one lump sum or in instalments, not exceeding one per year, for a maximum of five years, subject to the ceiling specified in sub-rule (1):

Provided that the amount of withdrawal shall be restricted to the actual demand of fee and other charges required at the time of admission as shown in the offer of admission or the relevant fee-slip issued by the educational institution.

13. Closure on maturity.-

(1) The Account shall mature on completion of a period of twenty-one years from the date of its opening:

Provided that the final closure of the Account may be permitted before completion of such period of twenty-one years, if the account holder, on an application, makes a request for such premature closure for reasons of intended marriage of the Account holder and on furnishing of age proof confirming that the applicant will not be less than eighteen years of age on the date of marriage:

Provided that no such premature closure shall be made before one month preceding the date of the marriage or after three months from the date of such marriage.

(2) On maturity, the balance including interest outstanding in the Account shall be payable to the Account holder, on an application by the Account holder for closure of the Account, and on furnishing documentary proof of her identity, residence and citizenship.

(3) No interest shall be payable once the Account completes twenty-one years from the date of its opening.

14. Power to relax.-

Where the Government is satisfied that the operation of any of the provisions of these rules causes undue hardship to the Account holder, it may, by order and for reasons to be recorded in writing, relax the requirement of that provision or provisions in respect of such Account holder, in a manner not inconsistent with the other provisions of these rules.

[F.No.2/3/2014.NS-II]
PRASHANT GOYAL, Jt. Secy.

Get the Original Copy

Prepare for strike to get better wage hike than the 7th CPC recommendations – karnatakacoc

$
0
0
Prepare for strike we are sure the of getting better wage hike than the 7th CPC recommendations – karnatakacoc

Comrades,

The flash strike against the recent PF Rules, 2016 of the Central Government (i.e., Centre’s new rule on Provident Fund withdrawal) by large section of Garment Factory Workers and other Industrial Workers of Karnataka State on 18th and 19th April 2016 received immense response and there was a massive protest which resulted in road blocks for hours together, thereby the entire traffic of Bengaluru City was paralyzed. The traffic was also severely affected on Mysore, Tumkur and Hosur roads.

The COC Karnataka extended moral support and sympathy for this Labour Movement. The February 10th notification was under attack from trade unions from the beginning. The notification was published in the gazette on February 26 and created technical problems.

The violence in Bengaluru prompted the Labour Ministry, Govt. of India to cancel the February 10 notification which put restrictions on 100% withdrawal from the PF account.

Within few hours of protest in Bengaluru and other parts of Karnataka state , the Hon’ble Minsiter for Labour, Shri.Bandaru Dattatreya acted upon and withdrawn the notification issued on February 10th and informed that the old system will continue. This is a victory for the workers of the country.

This clearly shows that the Government of India does not want to antagonize the workers. If the Central Government employees also participate in trade union action against the retrograde recommendations of the VII CPC similar to the Garment Workers of Karnataka, we too can get similar results and hope for a better wage revision and a decent wage hike.

This Labour movement of the Garment Workers of Karnataka state is an eye-opener for all other working class in the entire country, Comrades if one state and one particular working class movement can bring changes to the policy of the Central Government, if the entire the entire country the Central Government employees agitate against the retrograde recommendations of the 7th CPC (where only 14 % wage hike was provided against the staff side demand of 80% wage hike and also reducing the number of allowances and reduction in HRA rates) then the Central Government shall provide the decent wage hike by settling the issue of wage hike with the staff side NJCA like the PF issue being settled.

Comrades it is high time to prepare for 11th July strike of Central Government employees under the banner of NJCA. We shall get good results and Central Government shall grant better wage hike than the 7th CPC recommendations. Better we prepare for 11th July strike better wage hike we get.


Comradely yours

(P.S.Prasad)
General Secretary

Source : http://karnatakacoc.blogspot.in/

Discontinuing the existing Scheme of relaxation of standard in favour of SC & ST Group ‘C’ in LDCE

$
0
0
Discontinuing the existing Scheme of relaxation of standard in favour of SC & ST Group ‘C’ officials including MTS in the Limited Departmental Competitive Examination: Deptt. of Posts

F.No. 4-13/2015-SPB-I
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
Dak Bhawan, Sansad Marg
New Delhi-110116
Dated: 08.04.2016
To
1. All Chief Postmasters General,
ngAll Postmaster General,
3. The Director, RAKNPA, Ghaziabad-201002.

Subject: Discontinuing the existing Scheme of relaxation of standard in favour of SC & ST Group ‘C’ officials including MTS in the Limited Departmental Competitive Examination.



Sir/Madam,

I am directed to refer to this Departments letter No. 26-02/1981-SPB-l dated 04.05.1981 vide which a provision for review of results of the SC/ST candidates who fail in the departmental competitive examination even after applying the relaxed standard was introduced. Such reviews are to be conducted, in case, required number of SC/ST candidates do not qualify even on the basis of relaxed standard.

2. The provision of reviewing of results of failed SC/ST candidates has been revisited by the Postal Services Board and the following has been decided:

i. Discontinue the Scheme introduced vide letter No. 26-2/1981-SPB-l dated 04.05.1981 as per which the result of failed SC/ST candidates is reviewed for different cadres and subsequent clarifications issued in this regard.

ii. The vacancies remaining unfilled in a Division, on account of non-availability of passed meritorious SC/ST candidates in that Division, may be offered to the surplus SC/ST candidates of other Divisions.

iii. For unfilled backlog SC/ST vacancies, special examination may be conducted as per the requirement.

3. All the Circles are requested to bring these instructions to the notice of all concerned for compliance.


(Abhay Kumar)
Assistant Director General (SPN)


Government Decides to withdraw the 10th February 2016 Notification with Immediate Effect

$
0
0
Government Decides to withdraw the 10th February 2016 Notification with Immediate Effect

Press Information Bureau
Government of India
Ministry of Labour & Employment

21-April-2016 17:51 IST

Government Decides to withdraw the 10th February 2016 Notification with Immediate Effect

Government had issued a notification dated 10th February 2016 regarding rules for withdrawal from EPF Funds by the members. Under the revised rules, the employee was permitted to withdraw the employees’ share from the fund (which is 12% of the wages). However, it was prescribed that the employers’ share of contribution towards the Provident Fund (which is 3.67% of wage) would be allowed to be withdrawn only at the age of retirement (58 years). The objective was to provide a minimum social security to the workers at the time of retirement. It was noticed that over 80% of the claims settled by EPFO belonged to pre-mature withdrawal of funds, treating the EPF accounts as savings accounts, and not a Social Security instrument.



In order to address the issues the amendment stated above was carried out with the consent of Trade Unions and with the intention of promoting a decent accumulation of provident fund for the members at the end of their working lifetimes.

However, considering the representations received from various quarters and after consultations with the various stakeholders, Minister of State (IC) Labour and Employment, Sh Bandaru Dattatreya announced that the government has decided to withdraw the said 10th February 2016 Notification with immediate effect.

Accordingly, the workers are now allowed to withdraw the entire amount from the provident fund as per existing provisions of the EPF Scheme 1952 including the employers’ share of 3.67%.

Source: PIB News

What to do if you have not received the OROP Arrears?

$
0
0
Steps to be taken if you have not received OROP Arrears (One Rank One Pension) – List of  Documents to be sent to claim OROP arrears.

OROP has been implemented by Central Government and in case if anybody has not received the OROP – Procedure to claim OROP 

WHAT  TO  DO  IF YOU  HAVE  NOT  RECEIVED  THE  O.R.O.P. ARREARS ?

May be due to the non-availability of the following particulars with your bank, they have not paid.  Therefore, please arrange to send the attested  proof of the following particulars:-

            1. Rank
            2. Qualifying service.
            3. Group
            4. Date of Birth.

Please take a Xerox copies of the proof, get attested by your Bank’s Manager and send it to the CPPC of your bank by Registered Post immediately.



It is better if you can send the OROP arrears calculation sheet also along with the documents.  For OROP calculation sheet, please click here.  Click FAQ on the Home page read the procedure for payment.

Addresses of some important banks and email addresses.

1. State Bank of India, CPPC, 112/4 Kaliamman Koil Street, Virugambakkam, Chennai 92. Email: cppc.zoche@sbi.co.in
2. Canara Bank, CPPC, Besavangudi, Bangalore 4. Email: cppc@canarabank.com
3. Indian Bank, CPPC, 66 Rajaji Salai, Chennai 1. Email: cppc@indianbank.co.in
4. Indian Overseas Bank, CPPC, Annasalai, Chennai 2. Email: cppc@iobnet.co.in    
5. Central Bank of India CPPc, 2nd Floor, MMO Building, MG Road, Fort, Mumbai 400001. Email: cppc@centralbank.co.in
6. Corporation Bank, CPPC, Pandeshwar, Mangladevi Temple Road, Mangalore 575001.email: hogovt@corpbank.co.in                                                          :
7. Bank of India CPPC 87A 1st Floor, Gandhibaug, Nagpur 440002. Email; cppc.nagpur1@bankofindia.co.in
8. Union Bank of india, CPPC, 12th Floor, 239 Vidhan Bhavan Marg, Nariman Point, Mumbai 400021. Email: govtbusinesss@unionbankofindia.com.                                
9. Bank of Baroda CPPC 13th Floor, 16 Parliament St. New delhi 1. Email: cppc.ho@bankofbaroda.co.in
10. Syndicate bank CPPC, 2nd Floor, Manipal Udupi, Karnataka 574104. Email: syndcppc@syndicatebank.co.in

Sukanya Samriddhi Account under Small Savings Schemes: New Features

$
0
0
"Sukanya Samriddhi Account" under Small Savings Schemes: New Features
SB Order No.03/2016
F.No.116-57/2014-SB
Government of India
Ministry of Communications & IT
Department of Posts
Dak Bhawan, Sansad Marg,
New Delhi-110001.

Date: 08 .04.2016

To
All Heads of Circles/Regions
Subject:- Introduction of new Scheme, "Sukanya Samriddhi Account" under Small Savings Schemes- circulation of revised Notification regarding.
Sir/ Madam,


Please refer to this office SB Order No.2/2015 dated 21.1.2015 vide which original notification No. GSR 863E dated 2.12.2014 on the above subject was circulated. Now, Min. of Finance(DEA) has issued fresh notification No. 323 (E) dated 18.3.2016 in supersession of the earlier notification dated 2.12.2014. Now. SSA Account already opened prior to 18.3.2016 and opened after 18.3.2016. shall be governed by this notification. 

Copy of the notification is enclosed. Following are the main features of the new notification:-

2. SUKANYA SAMRIDHHI ACCOUNT (SSA)
(i) Sukanya Samriddhi Account can be opened by:-

(a) The natural or legal guardian in the name of a girl child who has not attained the age of ten years on the date of opening of the Account and in the name of girl child who has born on or after 2.12.2003. the Account may be opened till one year from the date of the original Notification of the Sukanya Samriddhi Account rules i.e.upto 2.12.2015.

(b) Guardian may open and operate only one account in the name of a girl child under these rules.

(c) Birth certificate of a girl child in whose name the account is opened shall be submitted by the guardian at the time of opening of the account in post office along with other documents relating to identification and residence proof of the depositor.

(d) Such Accounts can be opened for maximum two girl children in one Family, provided that more than two Accounts can be opened for Beneficiaries in a Family if such Beneficiaries are born in the first and/or in the second order of birth. on production of a certificate to this effect from the competent medical authorities regarding the birth of such multiple girl children in the first two orders of birth in a Family;

Provided further. that the above proviso will not apply to the Beneficiaries of the second order of birth if the first order of birth in a particular Family. already had two or more surviving Beneficiary Account holders.

(Rule 4 of SSA Rules 2014)

(e) Birth Certificate of Girl Child is mandatory to be submitted. In case proper birth certificate is not available Certificate of date of birth from school given by Headmaster or a certificate from Head of the village showing date of birth of the girl or a certificate from hospital where the girl child was born can be taken. In addition to this, Passport, Aadhar card and PAN card of girl child if available can be accepted as age proof for Opening of Sukanya Samriddhi Account in case date of birth certificate of girl child is not available.
(Addendum to SB Order No.2/2015 dated 26.2.2015 & SB Order No.11I2015 dated 28.9.2015 holds good)

(ii) Types of Sukanya Samriddhi Accounts

Only a Minor account through Guardian can be opened under this category.

(Rule 4 of SSA Rules 2014)

(iii) Number of Sukanya Samriddhi Accounts. CD

A natural or Legal Guardian can open one account in the name of one Girl Child subject to maximum two accounts in the name of two girl children. Account cannot be opened in the name of same girl child by both guardians. 
(Rule 4 of SSA Rules 2014)

(iv) Passbook
(a) On opening an Account. the guardian shall be given a pass book bearing the name. address and date of birth of the Account holder. date of opening of Account. Account number. name and address of the guardian, relationship with the Account holder and the amount deposited.

(b) A duplicate passbook may be subsequently issued in the event of loss. mutilation, etc., of the original passbook. on the written request of the guardian or the Account holder. on payment of a fee of fifty rupees and such fees shall be creditable to the Government account.

(c) The guardian or the Account holder shall have the option to maintain the Account records exclusively in electronic form, provided the post office concerned has access to the facility of CBS.

(v) Minimum amount for opening of Basic Savings Account, 
Rs.1000/- minimum amount is required at the time of opening of Sukanya Samriddhi Account.
(Rule 5 of SSA Rules 2014)

(vi) Minimum/Maximum amount to be deposited in Sukanya Samriddhi Account.
Minimum of Rs.1000/- has to be deposited in each financial year and maximum of Rs.1,50,000/~ can be deposited in a financial Year. If any excess amount is deposited in a financial year, no intesrest shall be admissible on the excess amount and excess amount can be withdrawan at any time.
(Rule 5 of SSA Rules 2014)

(vii) Mode of deposit of opening of account.
(a) By Cash, cheque or demand draft drawn in favour of the postmaster of the concerned post office or the Manager of the concerned bank where the account stands and an endorsement on the back of such instrument shall be made and signed by the depositor indicating name of the account holder and account number in which the deposit is to be credited.

(b) Where deposit is made by cheque or demand draft, the date of encashment of the cheque shall be the date of credit to the account.

(c) if Post Office is on CBS.deposit can be made through electronic mode also.
(Rule 6 of SSA Rules 2014)

(viii) Subsequent deposit
Subsequent deposits can be made in Sukanya Samriddhi Accounts in the multiple of Rs.100/- with minimum of Rs.1000/- and maximum Rs.1,50.000/- in a financial year. Deposits in an Account may be made till the completion of fifteen years. from the date of opening of the Account only. For example. if account was opened on 13.5.2014, deposits can be made up to 12.5.2029 only. 
(Rule 5 of SSA Rules 2014)

(ix) Subsequent withdrawal
To meet the financial requirements of the account holder for the purpose of higher education, withdrawal up to maximum fifty percent of the balance at the credit, at the end of the preceding financial year from the date of application made for first withdrawal shall be allowed to the girl child after attaining the age of 18 years or passing 10th Standard whichever is earlier. Withdrawals can be made in installments also. However. only one withdrawal can be made in one financial year subject to max. 5 withdrawals within the over all limit of 50% balance at the credit of the preceding financial year from the date of first application made for withdrawal.
(Rule 12 of SSA Rules 2014)

Following conditions will also apply for the withdrawal:-
(a) The documentary proof in the form of a confirmed offer of admission of the Beneficiary Account holder in an educational institution or a fee-slip from such institution clarifying such financial requirement shall be submitted along with the request for withdrawal.

(b) The amount of withdrawal shall be restricted to the actual demand of fee and other charges required at the time of admission as shown in the offer of admission or the relevant fee-slip issued by the educational institution.

(x) Nomination
Nomination facility is not available in these accounts.

(xi) Interest
Interest rate as notified by the Government from time to time will be applicable for each financial year. From 1.4.2016. the interest shall be calculated for the calendar month on the lowest balance in an Account on the  deposits made between the close .of the tenth day and the end of the month & credited on lst April of each financial year.

(xii) Maturity of account
The account shall mature on completion of twenty-one years from the date of opening of account. If account is not closed after completion of 21 Years, no interest will be payable. For closure of account, following process has to be followed:-

(a) Account holder (Girl Child) has to submit Documentary proof of Fresh Identity, Residence and Citizenship are to be presented along with Account Closure Form.

(c) Age proof to prove that account holder has attained the age of 18 years if closure is applied before completion of 21 Years from date of opening. In this case, account can be closed only within 1 month before proposed marriage date or after 3 months from the actual date of marriage.
(Rule 13 of SSA Rules 2014)

(xiii) Premature Closure

(a) In the event of death of the Beneficiary Account holder (Girl Child). the Account shall be closed from the date of such death, on the production of death certificate issued by the competent medical authority. and the balance at the credit of the Account and interest thereof till the date of death shall be paid to the Guardian. Interest on such Accounts shall be eligible only till the date of death of the Account holder.

(b) If the Account holder (Girl Child) becomes a non-citizen or non-resident of India after opening of the Account, intimation to this effect shall be given by the Guardian or the Account holder to the Post Office concerned. within a month of change of such status. Such Account shall not earn any interest from the date of the change of status of the Account holder's citizenship or residence. Such Account shall be deemed to be closed prematurely from date of such change of residence status or citizenship of the Account holder even if the intimation is given late (for whatever time) to the Post Office concerned.

(c) From the date of such deemed closure. the Account shall be treated as irregular and not earn any
interest. Balance at the credit of such Account on date of such deemed closure shall be:

(i) returned. along with Interest due for such Deposit. to the Account holder and if the account holder is not alive, then to the Guardian

(ii) in case any Interest was credited to the Account from such date of change of residence status or citizenship of the Account holder, it will be recovered and credited into the Government Accounts.

(d) Where the Post Office (power of sanction of such closure is delegated to Head of the Postal Division/Sr. Postmaster/Chief Postmaster/Director) is satisfied that the operation or continuation of the Account is causing undue hardship to the Account holder, it may. after complete documentation, by order and for reasons to be recorded in writing, allow premature closure of the Account but only in cases of extreme compassionate grounds such as medical support in life-threatening diseases of the Beneficiary Account holder or death of the Guardian, but in any case. not before 5 years of opening of such Account.

(e) If an application is made for premature closure for the reasons other than above, the premature closure may be permitted on condition that the account shall be treated as Savings Account from date of opening and whole Deposit would be eligible only for interest rate prescribed for Post Office Savings Bank. Excess interest credited in such cases will be recovered from the balance in the account. (For the time being such closures should not be allowed till software solution is provided for the same.) 

(xiv) Operation of account.-(1) shall be operated by the Guardian till the Beneficiary Account holder attains 10 years of age; or may be operated by the Guardian till the Beneficiary Account holder attains majority or may be directly operated by the Beneficiary Account holder after she attains 10 years of age.
(Rule 8 of SSA Rules 2014)

(xv) Miscellaneous
(a) Issue of pass books.
On opening of account, Passbook shall be given bearing name. address, and date of birth of the Account holder (girl child), date of opening of account. Account number, name & address of guardian. relationship with Account holder and amount deposited. Duplicate Passbook may be issued in the event of loss. mutilation etc. to the original passbook on written request and payment of fee of Rs. fifty. In case of CBS Offices. the Guardian or Account holder can maintain account in electronic form.

(b) Transfer of account

Account transfer from one post office to another and from one post office to Bank and vice versa can be allowed free of cost. if change of residence proof is submitted. Otherwise. account transfer fee of Rs.100/- shall be charged. Account standing at non CBS Post Office cannot be transferred to CBS Post Office or vice versa and transfer of account to and from Bank. procedure as prescribed for PPF accounts shall be followed.

3. This may kindly be circulated to all CBS and non CBS Post Offices for information and necessary
guidance for staff and customers. Necessary changes, if any, will be made in Sanchay Post as well as in Finacle CBS Application in due course.

Yours faithfully,

(Babu Lal Barolia)
Assistant Director (SB-I)
Encl:- Notification [click to view]

Source: 

Celebration on 21st June 2016 as ‘International Day of Yoga’: Railway Board Order

$
0
0
Celebration on 21st June 2016 as ‘International Day of Yoga’: Railway Board Order

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF RAILWAYS
RAILWAY BOARD
No.E(MPP)2016/3/2
New Delhi, dated 31-03-2016.

The General Managers,
All Indian Railways
Production Units.

Director Generals,
RDSO/Lucknow.
NAIR/Vadodara.


Directors/Centralized Training Institutes.
CMDs of Railway PSUS.

Sub: Celebration on 21st June 2016 as ‘International Day of Yoga’.

You are aware that United Nations has declared 21st June to be celebrated ‘International Day of Yoga'

In order to enhance the awareness about yoga benefits among Indian Railways employees and to mark it as a great event in the Indian history, it has been decided that this year also we may celebrate 21st June 2016 (Tuesday) as International Yoga Day all over Indian Railways.

In this connection, a copy of “Common Yoga Protocol-2016" of 45 minutes duration brought out by Ministry of Aayush, Government of India is sent herewith. Since 21.5.2016 is a working day, it is requested that Railways/PUs/PSUS may organize yoga programmes for the duration of at least 45 minutes duration as per Common Yoga Protocol, advised by Ministry of Aayush (copy enclosed). CDs and Booklets on different yoga asnas & kriyas have already been provided to Zonal Railways/PUs last year itself.

All officers/officials may be motivated to participate on this occasion in large numbers by explaining them the benefits & importance of yoga in our life.

Kindly acknowledge receipt of this letter.

DA:As above
sd/-
(MANOJ PANDE)
Exec Director (Trg. & MPP)
Railway Board.

Copy to: Secretary,Railway Board. He is requested to make arrangements to celebrate 21.6.2016 as
International Yoga Day in Railway Board.

INTERNATIONAL DAY OF YOGA
21st JUNE. 2016
COMMON YOGA PROTOCOL (CYP) - 2016
Duration: Forty Five Minutes: (45 mts)

I.Prayer in any Meditative Posture with Namaskara Mudra 2 minutes
and ending with Yoga Mudrasana.

PRAYER:
OM.... OM.... OM....
Saṃgacchadhvaṃ saṃvadadhvaṃ
saṃ vo manaṃsi janatam
deva bhagaṃ yatha purve
sanjanana upasate
OM Shantih Shantih Shantih
 
 
II.Sadilaja/ChaalanKriyas Loosening Practices
(Neck, Shoulders, Trunk & Knees movements)
6 minutes
III.Yogasanas Yoga Postures

A. Standing Postures
(i) Taadaasana
(ii) Vrikshaasana
(iii) Pada-hastaasna / Uttaanaasana
(iv) ArdhaChakraasana
(v) TrikonaasanaB. Sitting Postures
(vi) Bhadraasana/Baddhakonasan
(vii) Vajrasana/Veerasana
(viii) Ushtraasana (Ardha for bigginners)
(ix) Shashankaasan
(x) UttanaMandukasana
(xi) Marichayaasana / Vakraasana

C. Prone Lying Postures
(xii) Makaraasana
(xiii) Bhujangaasana
(xiv) Shalabhaasana

D. Supine Lying Postures
(xv) Setubandhasana
(xvi) Utthanapandasana
(xvii) ArdhaHalasana
(xviii) PawanaMuktaasana
(xix) Shavaasana
 
18 minutes
IVKapaalabhaati (3 cycles of 40 strokes each)
Each cycle will be followed deep breathing
 
3 minutes
VPranayama:
(i) NadiShodhana \AnulomaViloma Pranayama (5 rounds )
(ii) Sheetali Pranayama (5 rounds)
(iii) Bhraamari Pranayama (BhramariRechaka) (5 rounds)
 
6 minutes
VI. Dhyana/Meditation in any Meditative Posture (eyes closed)
and hands in Jnana / Gyana Mudra
 
8 minutes
VII.End the Yoga Practice Session with a Sankalpa
 
2 minutes
 Followed by Shaanti Paatha

I commit myself to always be in a balanced state of mind. It is in this state that my highest self-development reaches its greatest possibility. I commit to do my duty to self, family, at work, to society, and to the world, for the promotion of peace, health and harmony.
 
 
 
Hame hamare man ko hamesha santulit rakhana hai,
Isi main hi hamara atma vikas samaya hua hai.
Main apne kartavya kud ke prati, kutumb ke prati, kaam, samaj aur vishwa ke prati, shanti, anand aur swasthya ke prachar ke liye baddh hun
 
 
 
Shanti Patha
oM

SSarve Bhavantu Sukhinah,
Sarve Santu Nirāmayah
Sarve Bhadrani Paśyantu,
Maa Kascit Duhkha Bhāgbhavet
oM
Shantih Shantih Shantih
 
 
Note:
1. Classical textual references. technology to perform. benefits. salient points, Caution/precautions etc. will be provided for each practice.
 
2. INSTITUTIONAL YOGA PRACTICES ( IYP)
(preferably Pranayama , Dhyana , Yoga Nidra and Satsang etc.)
shall be introduced after the practice of Pranayama or Dhyana/Meditation Session but before the Sankalpa
 
(15 Minutes)
(Dr. I.V. BASAVARADDI)

Member Secretary
IDY-2016, Yoga Experts Committee
MIINISTRY OF AYUSH
GOVT. OF INDIA


common-yoga-protocol-2016

Source: http://www.indianrailways.gov.in/railwayboard/uploads/directorate/mgt_ser/MPP_Training_Circular/2016/31_03_16.pdf

Change of Nomenclature of Posts of Admin Cadre of MES: AIMESAC & MSA writes to DoPT

$
0
0
Change of Nomenclature of Posts of Admin Cadre of MES: AIMESAC & MSA writes to DoPT

ALL INDIA M.E.S ADMIN CADRE AND
MINISTERIAL STAFF ASSOCIATION
(RECOGNISED BY GOVT OF INDIA, MIN OF DEF)
CENTRAL HQ AIMESAC&MSA
C/O CE Delhi Zone, Delhi Cantt-10
AIMESAC&MSA/CHQ/2015
Dated: 31 Mar 16

Dr. Jitendra Singh
Hon’ble Minister of State
Ministry of Personnel, Public Grievances and Pensions
North Block, New Delhi



CHANGE OF NOMENCLATURE OF POSTS OF ASSISTANT, UDC AND LDC OF CENTRAL SECRETARIAT STAFF (CSS) BY DOP&T
Respected Sir,

1. Ref this Association letter No AIMESAC&MSA/CHQ/2015 dt 28 Dec 2015 and various other letters.

2. It is submitted that Assistant/ Office Supdt, UDC and LDC are historical paired posts having identical pay scales since independence. Now, when VIIth CPC has brought pay parity between Assistant and UDC of Secretariat and Non-Secretariat staff then again DOP&T has changed the nomenclature of Assistant as Assistant Section Officer”, UDC as ”Senior Secretariat Assistant and LDC as ”Junior Secretariat Assistant”vide letter N o 21/ 12/ 2010-CSI(P) dt 21 Dec 2015 for CSS staff only. MoD, has also changed the similar nomenclature of AFHQ (Armed Forces HQ) to see DOP&T orders for CSS/CSCS vide letter N o A/ 24315 / Nomenclature 2015/CAO/CP dt 1 Feb 2016. This Association has also raised the issue to your honour to change the nomenclature of Office Supdt, UDC & LDC of Admin Cadre of M.E.S. But DOP&T has not done it so far. DOP&T as whole should change the nomenclature of all the similar placed post of clerical cadre, which have historical parity. By not doing this, there is resentment among the employees against the Govt.

3. I have been regularly requesting to your good-self for a meeting, but my request has not been accepted till date. I have also discussed it with your PS and he assured me to fix the date.

4. In view of above, kindly give us some time for a meeting.

Thanking you,
Yours faithfully,

(Brij Kishore)
General Secretary

Source: http://www.aimesccgdea.org/index.php

DA from Jan-2016 Order for 11% hike in 5th CPC DA

$
0
0
DA from Jan-2016 Order for 11% hike in 5th CPC DA @ 254% hike to employees of Central Government and Central Autonomous Bodies: FinMin Order

No. 1(3)/2008-E.II (B)
Government of India
Ministry of Finance
Department of Expenditure

North Block, New Delhi 
Dated the 22nd April, 2016.

OFFICE MEMORANDUM

Subject: Rates of Dearness Allowance applicable w.e.f. 1.1.2016 to employees of Central Government and Central Autonomous Bodies continuing to draw their pay in the pre-revised scale as per 5th Central Pay Commission.



The undersigned is directed to refer to this Department’s O.M. of even No, dated 1st October, 2015 revising the rates of Dearness Allowance in respect of employees of Central Government and Central Autonomous Bodies who continue to draw their pay and allowances in the pre-revised scales of pay as per 5th Central Pay Commission.

2.The rates of Dearness Allowance admissible to the above categories of employees of Central Government and Central Autonomous bodies shall be enhanced from the existing rate of 234% to 245% w.e.f. 1.1.2016. All other conditions as laid down in the O.M. of even number dated 3rd October, 2008 will continue to apply.

3.The contents of this Office Memorandum may also be brought to the notice of the organizations under the administrative control of the Ministries/Departments which have adopted the Central Government scales of pay.

(Nirmala Dev)
Deputy Secretary to the Government of India

Click here to download Order in English

Click here to download Order in Hindi

KV Ujjain Summer Vacation 2016-17 Rescheduled: KVS Order

$
0
0
KV Ujjain Summer Vacation 2016-17 Rescheduled: KVS Order


KENDRIYA VIDYALAYA SANGATHAN
18, Institutional Area, 
Shaheed Jeet Singh Marg
New Delhi - 110 016
F.110334/1/2012-Kvs HQ/Acad/Pt File II/1098-1102
Date: 22/04/2016

OFFICE ORDER 

In continuation to this office letter or even number dated 23.12.2015. it has been decided by the competent authority to Re-schedule Summer Vacation of KV Ujjain (Bhopal Region) as a special case for the session 2016-17 as under:



Existing Schedule of Summer Vacation for session 2016-17Changed Scheme of summer Vacation for session 2016-17
From 13.05.2016.(Friday) to 21.06.2016 (Tuesday) - 40 days.From 25.04.2016(Monday) to 03.06.2016 (Friday) - 40 days.

Other details of the saidletterwill remain the same.

(Dr Shachi Kant)
Joint Commissioner (Trg.)

kv+ujjain+summer+vacation

http://www.kvsangathan.nic.in/GeneralDocuments/ANN-22-04-16%281%29.PDF

Guidelines on processing Partial Withdrawal requests under National Pension System (NPS)

$
0
0
Guidelines on processing Partial Withdrawal requests under National Pension System (NPS)

NSDL e-Governance Infrastructure Limited
Central Recordkeeping Agency

Circular

Circular No: CRA/PO&Rl/2016/Master/003
March 31, 2016
Sub: Guidelines on processing Partial Withdrawal requests under National Pension System (NPS)

All Nodal Offices (PrAO/CDDO/PAO) are hereby informed that Pension Fund Regulatory Development Authority (PFRDA) has issued guidelines regarding process to be followed by subscribers and Nodal Offices for processing partial withdrawal requests under NPS. Circular issued by PFRDA in this regard is enclosed as Annexure.


As per the guidelines, a subscriber can partially withdraw his/her accumulated pension wealth, not exceeding twenty-five per cent of the contributions made by the subscriber and excluding contributions made by the employer, if any, at any time before exit from NPS. The aforesaid guidelines issued by PFRDA provide terms & conditions, purpose, frequency and limits for partial withdrawal under NPS.


In case of any further clarification in this regard, you may contact Mr. Dinesh Dalvi at 022-24994842
(E-mail lD - dinesh.dalvi[@]nsdl.co.in) or Mr. Vishal Jain at 022-24994946 (Email ID yishal,jain[@]nsd1.co.in).

For and on behalf of
NSDL e-Governance Infrastructure Limited
sd/-
Mandar Karlekar
Assistant Vice President

Encl: a/a
Partial Withdrawal from New Pension Scheme: Procedure - Click to view
Click here to Download Forms
nps+withdrawal+guidelines

Action on Anonymous / Pseudonymous Complaints: CVC Circular

$
0
0
Action on Anonymous / Pseudonymous Complaints: CVC Circular 03/03/2016

CENTRAL VIGILANCE COMMISSION
Satarkta. Bhawan, GPO Complex,
Block A, INA, New Delhi 110023
No. 98/DSP/9(Part-2)
Dated 7th March, 2016
Circular No. 03/03/16
Sub:- Action on Anonymous / Pseudonymous Complaints - reg.
The Commission has been receiving references from Departments / Organisations seeking clarification on the action to be taken on anonymous/pseudonymous complaints which were acted upon and at different stages of process including under disciplinary proceedings before issuance of CVC Circular No. 07/11/2014 dated 25th November, 2014 on the captioned subject. A few Court decisions arising out of the Commission’s guidelines issued earlier on the subject were also brought to the notice of the Commission.


2.  The Commission considered the details of the Court orders/judgments and in one instance. the Central Administrative Tribunal (CAT), Principal Bench, Delhi had quashed the charge sheet dated 14.10.2004 issUed to the delinquent official based on the pseudonymous complaints dated 18.02.1997 and 02.04.1997, vide order dated 20.07.2005. CAT had quashed the charge-sheet served mainly considering the circulars of the Commission dated 29.6.1999 and 31.01.2002 on the subject. In the order dated 20.07.2005, it was observed. that the charge-sheet dated 14.10.2004 was issued pursuant to pseudonymous complaints received earlier and therefore is in violation of Commission’s circular dated 29.6.1999 and 31.01.2002. The High Court agreed with the findings and observations of the CAT and dismissed the department’s Writ Petition filed against the order of the CAT in limine. Thereafter, the Supreme Court had also dismissed the department’s Civil Appeal in the matter. CAT’s decision is based on one of the judgement dated 26.09.2003 of Madras High Court (in another case) wherein it was observed that the preliminary enquiry report dated 25.05.2000 based on anonymous complaint was subsequent to the CVC’s circular dated 29.06.1999 and, therefore, is liable to be quashed and further that the prohibition (in CVC circular) that “no action will cover all pending proceedings on that date.

3. The instructions / guidelines issued from time to time on the subject-matter by DoPT/CVC are as follows:
i. DoPT's O.M. No. 321/4/910-AVDJll dated 29.09.1992 that no action is required to be taken on anonymous/pseudonymous complaints in general, provided the option to inquire into such complaints which contained verifiable details. 
ii. Commission’s initial Circular No. 3(v)/99/2 dated 29.6.1999 prescribing that no action should be taken on anonymous/pseudonymous complaints and should just be filed.
iii. Commission’s circular No.98/DSP/9 dated 31.1.2002 reiterating that under no circumstances, should any investigation be commenced on anonymous/pseudonymous complaints.
iv. Commission’s circular No. 98/DSP/9 dated 11.10.2002 reviewing its earlier instructions of 1999, providing that if any Departments/ organisations proposes to look into the verifiable facts alleged in anonymous/pseudonymous,complaints it may refer the matter to the Commission seeking its concurrence through the CVO or the Head of the organisation.
v. DoPT O.M. No. 104/76/2011-AVDJ dated 18.10.2013 that no action is required to be taken on anonymous complaints, irrespective of the nature of allegations and such complaints need to be simply filed. 
vi. Commission’s circular No.07/11/2014 dated 25.11.2014 withdrawing Circular dated 11.10.2002 and reiterating previous circulars dated 29.6.1999 and 31.1.2002 to the effect that no ‘ action should be taken on anonymous/pseudonymous complaints and such complaintsshould be filed.

4. Since, the aforesaid issues arising out of the observations of CAT and High Court of Madras involve interpretation of substantial questions of law, the opinion of Ld. Attorney General for India was sought by the Commission. Ld. Attorney General for India has furnished his opinion and clarified that unless expressly stated all Executive Circulars are prospective in nature and they do not have retrospective effect. Only a law can be retrospective if a law expressly states that it will be retrospective or the intention to that effect is very clear. lt is further clarified that an anonymous / pseudonymous complaint, say made in 1997 Le. prior to the prohibitory circular dated 29.06.1999 ought to have been generally not entertained but if there was verifiable material in accordance with the DoPT’s OM. of 1992 and investigation has commenced, the same would have to be taken to its logical conclusion notwithstanding the issue of a later circular dated 29.06.1999.

5. Based on the opinion furnished by Ld. AG, the following clarifications are being issued:-

i. No action should be taken on anonymous / pseudonymous complaints in line with Commission’s present instructions dated 25‘h November, 2014 and such complaints should be filed.

ii. However, where the action was initiated on anonymous/ pseudonymous complaints prior to the issue of (NOS circular dated 296.1999 and was pending as on 29.6.1999, it can be pursued further to its logical end.

iii. Where action was initiated on anonymous/ pseudonymous complaints between the period 11.10.2002 and 25.11.2014 with prior concurrence of CVC but is pending, further action is permissible on such complaints.

iv. Material/evidence gathered during the investigation/verification of anonymous complaints when the action was prohibited on such complaints. (i.e. between 29.06.1999 & 11.10.2002), or where such enquiry was initiated without the approval of CVC, can be utilised for further initiation of disciplinary proceedings on misconducts noticed in such verification / enquiry.

6. All Administrative Authorities / CVOs may note the above clarifications for guidance compliance while handling and processing matters arising out of anonymous / pseudonymous complaints.

sd/-
(J. Vinod Kumar)
Director

Original Copy 

Centralized Pension Processing Centre (CPCC) Bank Branch: List, Address & contact Details

$
0
0
CPCC Bank Branch - Centralized Pension Processing Centre Bank Branch: List, Address & contact Details
list-of-cpcc-branch

LIST OF CPPCs
Sl.
No.
Name of the CPPCs CPPCs Address E-mail Address
(Remove blank space and bracket"[ ]" before use )
Contact Numbers
1 SBI, Gujarat State Bank of India (CPPC)
6 th floor, Gandhinagar Zonal office
Opp. New Sachivalaya,Sector 10-B
Gandhinagar (Gujarat) – 382010
cmcppc.zoahm [@] sbi.co.in PH: 079-23245511-15
2 SBI, Karnataka State Bank of India (CPPC)
12/13, Lakshmayya Layout
Ganganagar (North)
Banglore (Karnataka) – 560024
cppc.bangalore [@] sbi.co.in PH: 080-25943661/62
3 SBI, M.P. State Bank of India (CPPC)
SBI Govindpura Branch Premises,
Govindpura, BHEL,
Bhopal (M.P.) – 462011
sbi.04467 [@] sbi.co.in PH: 0755-4206745/2600836
4 SBI, Odissa State Bank of India (CPPC)
161/162, CSD Building,
Bomikhal,Puri- Cuttack Road,
Bhubaneswar (Odissa) - 751006
cmcppc.zobhu [@] sbi.co.in PH: 0674-2572950/ 2572170
5 SBI, Haryana State Bank of India (CPPC)
Administrative Office Building,
2 nd floor, Plot No.-I/2, Sector- 5,
Panchkula (Haryana) – 134109
sbi.04469 [@] sbi.co.in PH: 0172-4569231/ 2570755
6 SBI, Chennai State Bank of India (CPPC)
112/4, KalimmanKoli Street,
Virugambakkam, Chennai -600092
cppc.zoche [@] sbi.co.in PH: 044-23772754/55
7 SBI, Delhi State Bank of India (CPPC)
SBI ChandniChowk Branch Premises,
2 nd floor, ChandniChowk,
Delhi - 110006
sbi.04475 [@] sbi.co.in PH: 011- 23888324,
23888301(AGM)
23888327, 23888309/302
8 SBI, Assam State Bank of India (CPPC)
6 th floor, Sethi Trust Building,
G.S. Road, Bhangagarh,
Guwahati (Assam) - 781005
cppc.zoguw [@] sbi.co.in PH: 0361-2463104
9 SBI, Andhra Pradesh State Bank of India (CPPC)
1/7/387, GNR Heights, 1 st floor,
Murshidabad Main Road,
Opp. Guru Nanak Care Hospital,
Hyderabad
(Andhra Pradesh) – 500020
sbi.04472 [@] sbi.co.in PH: 040-27670149
10 SBI, West Bengal State Bank of India (CPPC)
7 th Floor, Block-c, Samridhi Bhavan-1,
Strand Road,
Kolkata
(West Bengal) - 700006
sbi.04473 [@] sbi.co.in PH: 033-22570827
11 SBI, Uttar Pradesh State Bank of India (CPPC)
Sector – 1 Jankipuram,
Lucknow (U.P.) – 226021
cppc.04474 [@] sbi.co.in PH: 0522-6542211
12 SBI, Mumbai State Bank of India (CPPC)
5 th floor Premises No. T-651 & T-751, I.T.C.
Belapur, CBD Belapur Railway Station
Complex, Navi Mumbai– 400614
cppc.mumbai [@] sbi.co.in PH: 022-27574786/ 27565475
13 SBI, BiharState Bank of India (CPPC)
4 th floor, Administrative Building,
Judges Court Road,
Patna (Bihar) – 800001
sbi.04476 [@] sbi.co.in PH: 0612-2677570/ 6451436
14 SBI, Kerala State Bank of India (CPPC)
GanpathyKovil Road, Vazhuthankadu,
Thiruvananthapuram (Kerala) - 695014
cppc.zotri [@] sbi.co.in PH: 0471-2326986/87
15 Allahabad Bank
Uttar Pradesh
Allahabad Bank
CPPC, 3 rd floor, Zonal Office,
New Building, Hazaratganj,
Lucknow (U.P.)- 226001
cppc [@] allahabadbank.in PH: 0522-2286489
16 Andhra Bank,
Andhra Pradesh
Andhra Bank (CPPC)
Head Office, Andhra Bank Building,
5 th floor, Koti, Sultan Bazar,
Hyderabad (Andhra Pradesh) - 500195
abcppc [@] andhrabank.co.in PH: 040-24757828 / 24757153
17
Bank of Baroda
New Delhi
CPPC, Bank of Baroda
13 th floor, Buliding
16 Parliament Street
New Delhi- 110001
cppc.ho [@] bankofbaroda.co.in
govtbusiness.ho [@] bankofbaroda.com
gb.delhi [@] bankofbaroda.com
Chief Mgr.(Baroda) -0265-2225899
18
BOI,
Maharashtra
Bank of India (CPPC)
Bank of India Building,
87-A, 1 st floor, Gandhibaug,
Nagpur (Maharashtra) - 440002
cppc.nagpur1 [@] bankofindia.co.in
ho.gbd [@] bankofindia.co.in
headoffice.gov [@] bankofindia.co.in
SK Ganju(GM) – 022-66684471
PH: 0712-2764341/ 2764091-95
19
Bank of Maharashtra,
Maharashtra
Bank of Maharashtra (CPPC)
1177, 2 nd Floor, BudhwarPeth,
Janmangal, Bajirao Road,
Pune (Maharashtra) – 411002
bom1407 [@] mahabank.co.in Ms. Kuber (Mgr)- 022-24467937/38
20
Canara Bank
Karnataka
Canara Bank (CPPC)
Chitrapur mutt complex,
15 th cross malleswaram
Bangalore,
(Karnataka) -560001
cppc [@] canarabank.com PH: 080-25596693
21
Central Bank of India,
Maharashtra
Central Bank Of India (CPPC)
2 nd floor, MMO Building
M.G. Road, Fort,
Mumbai (Maharashtra) – 400001
cmcppc [@] centralbank.co.in
cppc [@] centralbank.co.in
PH: 022-22703216/17
22
Corporation Bank
Karnataka
Corporation Bank (CPPC)
Pandeshwar, Mangladevi Temple Road,
Manglore (Karnataka) – 575001
hogovt [@] corpbank.co.in PH: 0824-2426532 / 2441425
23
Dena Bank
Maharashtra
Dena Bank (CPPC)
Mumbai Main Office,
17, Hornimon Circle,
Mumbai (Maharashtra) – 400023
gbd [@] denabank.co.in
ro.newdelhi [@] denabank.co.in
kapoorramakant [@] gmail.com
joshianandp [@] gmail.com
Mob.- 09594942594
24
IDBI Bank
Maharashtra
IDBI Bank (CPPC)
Government Business Operations,
Corporate Park, Unit No.-2, Behind Swastik
Chambers, SION-Trombay Road,
Chembur, Mumbai (Maharashtra) -400071
pradnya.mandhare [@] idbi.co.in
bp.patil [@] idbi.co.in
v_acharya [@] idbi.co.in
Ms. Pradnya (Mgr) – 022-66908489
PH: 022-66908405
25
Indian Bank TamilnaduIndian Bank
Centralised Pension Processing Centre,
4 th Floor, No. 66, RajaJi Salai,
Chennai (Tamilnadu) - 600001
cppc [@] indianbank.co.in Phone : 044- 25231756/25231757
FAX : 044 - 2523 1751
Cell No : 9445030401 / 2
26
Indian Overseas Bank
Tamilnadu
Indian Overseas Bank
Central Pension Processing Centre,
Central Office,763, Anna Salai,
Chennai (Tamilnadu) - 600002
cppc [@] iobnet.co.in PH: 044-28889383/ 28519433
27
Oriental Bank of Commerce,
Haryana
Oriental Bank of Commerce (CPPC)
Corporate Office, Plot No.-5, Institutional
Area, Sector-32,
Gurgaon (Haryana)- 122001
cppc [@] obc.co.in
pnd [@] obc.co.in
PH: 0124-4126379 (AGM)
/4126527(DGM)
28
Punjab & Sind Bank,
New Delhi
Punjab & Sind Bank (CPPC)
H.O. P & D Department,
A-25, 1 st floor, Community Centre,
JwalaHeri, PaschimVihar,
New Delhi – 110063
cppc [@] psb.org.in PH: 011-25271585/ 25281210
29
PNB, New DelhiPunjab National Bank (CPPC)
1 st floor, Gurudwara Road, Karol Bagh,
New Delhi – 110055
cppcdel [@] pnb.co.in
hogbd [@] pnb.co.in
bo4421 [@] pnb.co.in
Chief Mgr. -
08527707999 / 09910900706
30
State Bank of Bikaner & Jaipur,
Rajasthan
State Bank of Bikaner & Jaipur
Centralised Pension Processing Centre,
2 nd floor, S.M.S. Highway,
Jaipur (Rajasthan) –302005
cppcjpr [@] sbbj.co.in
sbbj10016 [@] sbbj.co.in
PH: 0141-2227758/ 5172259
31
State Bank of Hyderabad,
A.P.
State Bank of Hyderabad (CPPC)
1 st floor, Methodist Complex, Opposite
Chermas, Abids,
Hyderabad (A.P.) - 500001
cppc-hyd [@] sbhyd.co.in PH: 040-23387414/ 23382881-882
32
State Bank of Mysore,
Karnataka
State Bank Of Mysore (CPPC) cppcmangalore [@] sbm.co.in PH: 0824-2496073/75
33
State Bank Of Patiala
Punjab
State Bank Of Patiala
Centralised Pension Processing Cell,
SCO 114, 1 ST Floor Urban Estate, Phase-II,
Patiala (Punjab)-147002
infocppc [@] sbp.co.in PH: 0175-2302817 /
2283322/2280272
34
State Bank Of Travancore,
Kerala
State Bank Of Travancore (CPPC),
Chembikalam Building 3 rd floor,
Vazhuthacaud,
Thiruvananthapuram
(Kerala) - 695014
cppc [@] sbt.co.in PH: 0471-2326525 /
35
Syndicate Bank,
Karnataka
Syndicate Bank (CPPC)
Central Accounts Department
2 nd Floor, SYNDICATE BANK H.O.-
Manipal, TQ- UDUPI,
(Karnataka) – 574104
syndcppc [@] syndicatebank.co.in PH: 0820-2575402 /
2571196/2574075
36
Union Bank Of India,
Maharashtra
Union Bank Of India (CPPC)
Government Banking Division, PBOD,
12 th floor, Union Bank Bhavan,
239, VidhanBhavanMarg, Nariman
Point,Mumbai (Maharashtra) –400021
nkramachandran [@] unionbankofindia.com
govtbusiness [@] unionbankofindia.com
puneetrai [@] unionbankofindia.com
bansal [@] unionbankofindia.com
PH: 022-
22896677/22896678/ 22020242-43
022-22896600/ 22838824
37
United Bank of India
West Bengal
United Bank Of India
CPPC, 4 th floor, Head Office,
11,HemantaBasuSarani,
Kolkata (West Bengal) -700001
homail [@] unitedbank.co.in
cmcppc [@] unitedbank.co.in
PH: 033-22622549/22621042
38
United Commercial Bank,
Maharashtra
United Commercial Bank (CPPC)
Somalwar Bhavan, 1 st floor,
Mount Road Extension, Sadar,
Nagpur (Maharashtra) – 442001
cppcna [@] ucobank.co.in
cppcna [@] gmail.com
PH: 0712-2559919/60
39
Vijaya Bank,
Karnataka
Vijaya Bank (CPPC)
Merchant Banking Division,
Head office, 41/2, M.G. Road, Trinity
Circle, Banglore (Karnataka) – 560001
mbd.pension [@] vijayabank.co.in
cmmbd [@] vijayabank.co.in
mbddgm [@] vijayabank.co.in
PH: 080-25584644
40
Axis Bank Ltd.
Maharashtra
Axis Bank Ltd. (CPPC)
Centralised Reconciliation & Settlement Cell
4 th floor, Gigaplex Building No. 1,
Plot No. I.T. 5, Airoli Knowledge Park, Airoli,
NaviMumbai (Maharashtra)- 400708.
cpu.pension [@] axisbank.com
gupta-vikas [@] axisbank.com
DebrajSaha (AVP) – 011-43506532
PH: 022-24253687
41
HDFC Bank Limited,
Haryana
HDFC Bank Limited(CPPC)
4 th floor, Vatika Atrium, Block-A,
Golf Course Road, Sector-53,
Gurgaon (Haryana)- 122002
suraj.tiwari [@] hdfcbank.co.in PH: 012-44664000/44664503
42
ICICI Bank Ltd.
Maharashtra
ICICI Bank Ltd. (CPPC)
ICICI Bank Tower, 6 th floor, Autumn
Estate, Chandivali, Andheri East,
Mumbai (Maharashtra) – 400072
pawan.mantri [@] icicibank.com
maya.shanbag [@] icicibank.com
vaibhav.sin [@] icicibank.com
Mr. nMantri: 022-61375108
Ms. Maya Shanbag: 022-26537358

Source: http://cpao.nic.in/pdf/List_of_CPPC_of_Banks.pdf

Two Critical Point highlighted to Empowered Committee by Dorai on 7th CPC

$
0
0
Two Critical Point highlighted to Empowered Committee by Dorai on 7th CPC

critical-points-on-7thcpc

In addition to the various genuine demands raised by the various Central Government Employees Federations/Associations with the Empowered Committee of Secretaries, I would like them to bring these 2 important crucial issues before the Empowered Committee of Secretaries for implementation:


1. RETENTION OF 3% INCREMENT IN VII CPC RECOMMENDATIONS IN CASE OF PROMOTION LEADS TO LOWER FINANCIAL BENEFITS BY FEW THOUSANDS THAN THE EXISTING BENEFITS UNDER 6TH CPC RECOMMENDATIONS:

The financial benefit would be much lower than what a government servant would be getting under VI CPC recommendation on promotion, because the existing benefit on promotion carry change in grade pay apart from 3% increase in Pay+Grade Pay. The following illustration shall show the huge difference:

Suppose an employee whose Pay is Rs.10400/- and the Grade pay is Rs. 2800/- totalling to Rs.13200(in the Pay band of 5200-20200), gets his next promotion to the Grade Pay of Rs.4200/- he will be entitled to the following hike in total remuneration under the existing VI CPC recommendation as a result of promotion::

Rs.13200 x 3% increment =Rs.400
Difference in Grade Pay from Rs.2800 to Rs.4200= Rs.1400
Total increase of increment in basic pay and Grade Pay= Rs.1800
D.A. at 125% as on 1/1/2016 on Rs.1800 = Rs.2250
HRA at 30%(assuming X city) on Rs.1800 =Rs.540
Total monetary benefit = Rs.4590/-

Whereas the net monetary benefit under VII CPC recommendation, as a result of promotion in the above case will be much lower than the above illustration as shown under:

Equivalent Basic Pay for Rs.13200 come to Rs.33900 as per pay matrix
Rs.33900 x 3% increment =Rs.1017(placed at Rs.35,400 as per pay matrix in the next level)
Total difference Rs.35400 – Rs33900 =1500
D.A. at 0% as on 1/1/2016 on Rs.1500= 0
HRA at 24%(assuming X city) on Rs.1500 =Rs.360
Total monetary benefit = Rs.1860/-only as against the existing Rs.4590/- leading to shortage of Rs. 2730/-
This is a big blunder committed by the VII Pay commission.
Therefore the increment on promotion should be atleast 5 to 6% to bring the benefit of increment on promotion to the existing level.

Whether increase of percentage for annual increment is considered or not, but increment of percentage for promotions definitely need to be implemented to bring the level of monetary benefit to the existing level.

2. NON RECOMMENDATION OF VII CPC REGARDING MERGER OF 50% OF D.A. WITH BASIC PAY WHEN D.A. CROSSES 50% IS A GREAT DISAPPOINTMENT:

The long standing demand of the central government employees for merger of 50% D.A with basic was not implemented by the government on the excuse that the VI CPC had not made such a proposal. Even the VII CPC is totally silent about this aspect. It appears no one has demanded the same before the VII CPC for consideration.

It is quite surprising that such a vital issue of non-recommendation of merger of D.A with basic pay when D.A crosses 50% is not being opposed by any central government associations or pointed out by the media. Had it been recommended by the VII CPC, the government shall definitely implement the same and the benefit of hike in salary as a result of merger of D.A with basic when it cross 50%, would be so vast that no government servant would crave for timely setting up of next VIII Central Pay commission.

For further details readers may refer to my article “7th Pay Commission recommendations are far beneficial than all the Pay Commissions so far except few flaws” which is appearing in various central government portals like 7th CPC News.in (7thpaycommissionnews.in), GovtEmpDiary, Central Government Employees News & Tools, etc.

M. DORAI

पूर्व सैनिकों ने डाक विभाग से सिस्टम ऑनलाइन करने की लगाई गुहार

$
0
0
पूर्व सैनिकों ने डाक विभाग से सिस्टम ऑनलाइन करने की लगाई गुहार

संवाद सहयोगी, कठुआ : लंबे संघर्ष के बाद भी पूर्व सैनिकों को पेंशन और उसके एरियर के लिए दिक्कतों से दो चार होना पड़ रहा है। इसी के विरोध में बुधवार को मासिक बैठक के दौरान पूर्व सैनिकों ने जेएंडके एक्स सर्विमैन वेलफेयर एसोसिएशन के बैनर तले नारेबाजी कर रोष जताया। पूर्व सैनिकों ने कहा कि वन रैंक वन पेंशन मंजूर होने के बाद ही उन्होंने डाक विभाग से मैनुअल सिस्टम को ऑनलाइन करने की माग की थी, लेकिन अभी तक ऐसा नहीं हुआ।



धरने में कर्नल पीएल चौधरी, कैप्टन ज्ञान सिंह पठानिया ने कहा कि कई सैनिकों का खाता डाक विभाग के अधीन आता है, लेकिन उन्हे समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है और न ही अभी तक एरियर दिया गया है। उन्होंने कहा कि डाक विभाग के कर्मचारी पूर्व सैनिकों की खाता कापी अपने पास रख लेते है और दस दिनों के बाद आने की बात करते है, लेकिन उसके बाद भी पूर्व सैनिकों का काम नहीं हुआ होता है। इसके कारण पूर्व सैनिकों को समय पर पेंशन नहीं मिल पा रही है। उन्होंने कहा कि बैंकों में ऑनलाइन सिस्टम के साथ उन्हे सुविधा मिली है, लेकिन डाक विभाग ने अभी तक ऐसा नहीं किया है। इसके कारण उन्हे दिक्कतों से दो चार होना पड़ता है। आने वाले समय में डीए की किस्तें भी आएंगी और सातवें वेतन आयोग को लागू किया जाएगा। ऐसे में मैनुअल सिस्टम के साथ कब तक चलेगा। उन्होंने कहा कि पैसों की आवश्यकता कभी भी पड़ सकती है। इस बात को डाक विभाग को समझना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है। बार-बार कहने के बाद भी मात्र आश्वासन देकर ही बात को टाल दिया जाता है। उन्होंने कहा कि जल्द से जल्द सिस्टम को ऑनलाइन किया जाना चाहिए, ताकि पेंशन सीधे खाते में आए और पूर्व सैनिकों को बार-बार डाक घर के चक्कर न काटना पड़े। ऐसा नहीं हुआ तो वे लोग पूर्व की तरह फिर संघर्ष की राह पर चलने के लिए मजबूर होंगे। इस मौके पर जाट राम, बलवीर सिंह जसरोटिया के साथ अन्य भी उपस्थित रहे। 
Read at: Jagran
Viewing all 11682 articles
Browse latest View live


<script src="https://jsc.adskeeper.com/r/s/rssing.com.1596347.js" async> </script>