वेतन आयोग की सिफारिशों से खुश नहीं हिमाचल के केंद्रीय कर्मचारी
केंद्र सरकार की ओर से मंजूरी की गई सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लेकर हिमाचल में तैनात केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं हैं. इनका कहना है कि सरकार ने हमें केवल झुनझुना थमाया है धरातल पर कुछ नहीं. इसलिए हिमाचल के केंद्रीय कर्मचारी खुश नहीं हैं.
एचपी सिविल ऑडिट एसोसिएशन के महासचिव विशाल जगोटा ने कहा कि प्रदेश में तैनात केंद्रीय कर्मचारियों को केंद्र सरकार की ओर से मंजूर की गई सिफारिशों से विशेष फायदा नहीं होगा. क्योंकि हिमाचल के अधिकतर शहर जेड श्रेणी में आते हैं. केवल दो से चार हजार रुपए का ही फायदा होगा. उन्होंने सिफारिशों को देरी से मंजूर करने पर भी नाराजगी जताई.
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बता दें कि सिफारिशों के अनुसार, एक्स, वाई, जेड श्रेणी के शहरों के लिए एचआरए 30, 20, और10 फीसदी रहेगा.उन्होंने कहा कि एसोसिएशन अपने अधिकारों के लिए संघर्ष करेगी.
जगोटा ने कहा कि आयोग की सिफारिशें 2016 से ही लागू होनी चाहिए थी, लेकिन डेढ़ साल देरी से शुरू करने पर कर्मचारियों को नुकसान होगा.
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