ई-मेल, व्हाट्सएप के जरिये जारी हो रहे फर्जी आदेशों ने मंत्रालयों की नींद उड़ाई, व‍िभाग की वेबसाइट से ही आदेश की कॉपी डाउनलोड करें

नई दिल्ली मदन जैड़ा ई-गवर्नेस के बढ़ने से इसके खतरे भी सामने आने लगे हैं। सरकारी महकमों के कई फर्जी आदेश ई-मेल, व्हाट्सएप के जरिए इधर-उधर घूम रहे हैं। इससे सरकार की नींद उड़ गई है।विभिन्न मंत्रालयों में तीन ऐसे फर्जी आदेश पकड़े गए हैं जो सरकार ने जारी ही नहीं किए थे। रक्षा जैसे संवेदनशील महकमे के नाम से भी फर्जी आदेश निकल रहे हैं। केंद्र में एक वरिष्ठ अधिकारी के अनुसार, आजकल सरकारी आदेशों को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से ही जारी किया जाता है। इससे उनकी नकल करना और भी आसान हो गया है।

अधिकारी के मुताबिक, फर्जी आदेशों के चलते सभी मंत्रलयों और विभागों को सतर्क किया गया है। लोगों को भी चाहिए कि वे महकमे की वेबसाइट से ही ऐसे आदेश की कॉपी डाउनलोड करें। ई-मेल या व्हाट्सएप पर आने वाले आदेशों को बिना जांचे सत्य नहीं मानें।साइबर कानून विशेषज्ञ पवन दुग्गल ने बताया कि आईटी एक्ट के तहत ऐसे मामले में सात साल की सजा और जुर्माने का प्रावधान है।

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17 मार्च 2017 को एक फर्जी आदेश ई मेल के जरिये जारी हुआ। इसमें सेना के लिए सातवें वेतन आयोग के नए स्केल बताए गए थे। आदेश रक्षा मंत्रलय के अवर सचिव के नाम से था, जबकि मंत्रालय की तरफ से ऐसा कोई आदेश जारी नहीं हुआ। [Fake communication/ order on the revised pay rules on 7th CPC: MoD Order ##eye##]

मार्च में यूजीसी के नाम से आदेश जेएनयू को गया। इसमें कहा कि जेएनयू की उन योजनाओं के लिए वित्त मदद बंद कर दी गई है, जिनमें दलितों, पिछड़ों की स्थिति का अध्ययन किया जाता है। इस पर संसद में भी सवाल उठे। बाद में पता चला आदेश फर्जी था।

11 अप्रैल स्वास्थ्य मंत्रालय के अधीन आने वाली संस्था एमसीआई के नाम से एक फर्जी आदेश जारी। इसमें सभी मेडिकल कॉलेजों से प्रबंधन कोटा खुद भरने को कहा गया, जबकि यह कोटा एनईईटी की मेरिट से भरा जाता है।

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श्रोत- इपेपर ह‍िन्‍दुस्‍तान 

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