रक्षा सेवा कार्मिकों एवं पेंशनरों के लिए सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन: लाेकसभा में सरकार का बयान
अतारांकित प्रश्न संख्या 1774
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श्रोत : हिन्दी pdf
Read the same article in English [Status of implementation of 7th CPC Report in respect of Defence Forces personnel and ex-servicemen:- Lok Sabha Q&A ##eye##]
भारत सरकार
रक्षा मंत्रालय
रक्षा विभाग
लोक सभा
10 मार्च, 2017 को उत्तर के लिए
सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट का कार्यान्वयन
1774- श्री अरविंद सावंत:
क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :
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(क) क्या रक्षा सेवा कार्मिकों हेतु सातवें वेंतन आयोग की रिपोर्ट के कार्यान्वयन में विलंब हआ है;
(ख) यदि हॉं, तो इसके क्या कारण हैं ; और
(ग) सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिश के कार्यान्वयन के फलस्वरूप सेवानिवृत्त रक्षा कार्मिकों के वेतन संशोधन तथा बकाया के भुगतान की वर्तमान स्थिति क्या है?
उत्तर
रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (डॉ. सुभाष भामरे)
(क) और (ख) : सशस्त्र बल कार्मिकों के संदर्भ में सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों को लागू करने के लिए निम्नलिखित कदम उठाए गए हैं :
(i) वित्त मंत्रालय द्वारा दिंनांक 25 जुलाई, 2016 का संकल्प जारी किया जाना ।
(ii) रक्षा मंत्रालय द्वारा दिंनांक 5 सिंतबर, 2016 का संकल्प जारी किया जाना ।
(iii) मूल वेतन और महंंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के बराबर तदर्थ बकाया राशि के भुगतान के लिए रक्षा मंत्रालय द्वारा दिनांक 10 अक्तूबर, 2016 के आदेश जारी किया जाना ।
(ग) : सातवें वेतन आयोग की रिपोर्ट की सिफारिशों के अनुसरण में भूतपूर्व सैनिकों की पेशन में संशोधन के लिए दिनांक 29 अकतूबर, 2016 को उपदेश जारी किया जाना। 2016 के पूर्व के पेंशनभाेगियों के संबंध में उपलब्ध सूचना के आधार पर सार्वजनिक क्षेत्र के 24 बैकों ने 18,99,697 पेंशनभाेगियों की पेंशन में संशोधन किए हैं और पेंशन/परिवार पेंशन की बकाया राशि के रूप में 5883.27 करोड़ रुपए (लगभग) का भुगतान किया है ।
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